विस्कळीत शिक्षणपद्धती अन् पायाभूत सुविधांचा अभाव हेच शाळा सोडण्याचे प्रमुख कारण
युडीआयएसईच्या अहवालानुसार शाळा सोडण्याचा दर
- प्राथमिक (1-5) 0% देशातील सर्वोत्तम निकाल. गेल्यावर्षी 1.7% होता.
- उच्च प्राथमिक (6-8) 2.1% आहे.
- माध्यमिक (9-10) 18.3% आहे. देशात पश्चिम बंगाल (20%) पहिल्या
- क्रमांकावर असून, कर्नाटक व अरुणाचल प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.
बेळगाव : कर्नाटक राज्यात माध्यमिक शिक्षणात (इयत्ता 9 वी व 10 वी) शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा दर देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे यूडीआयएसई अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील शाळा सोडण्याचा दर 18.3% असून तो पश्चिम बंगालच्या 20% नंतरचा आहे. प्राथमिक शिक्षणात मात्र कर्नाटकाचा शाळा सोडण्याचा दर 0% आहे, तो देशातील सर्वोत्तम मानला जातो. गेल्यावर्षी हा दर 1.7% होता. वरिष्ठ प्राथमिक (इयत्ता 6 वी ते 8 वी) स्तरावर हा दर फक्त 2.1% असताना, माध्यमिक स्तरावर तो अचानक वाढून 18.3% इतका झाला आहे. या दरामुळे कर्नाटक आणि अरुणाचल प्रदेश संयुक्तपणे देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत.
विस्कळीत शिक्षणपद्धती कारणीभूत
तज्ञांच्या मते, कर्नाटकातील शिक्षण पद्धतीतील सातत्याचा अभाव हा शाळा सोडण्याच्या वाढत्या प्रमाणामागील प्रमुख घटक आहे. राज्यात प्राथमिक शाळांची संख्या मोठी असली तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांची उपलब्धता तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एका टप्प्यावरुन दुसऱ्या टप्प्यावर जाताना अडचणी येतात आणि शिक्षण खंडित होते. विशेषत: मुली, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक विद्यार्थी यांच्यावर या परिस्थितीचा जास्त परिणाम होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पुरेशी पायाभूत सुविधा, सायकलसारख्या प्रवासासाठीची साधने, 10 वी नंतरच्या शिक्षणासाठी पर्यायांचा अभाव ही शाळा सोडण्यामागची काही महत्त्वाची कारणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
1 ली ते 12 वी पर्यंत अखंड व सलग शिक्षण पद्धती उभारणे गरजेचे
शालेय शिक्षणातील ही अत्यंत गंभीर समस्या लक्षात घेता, कर्नाटकात इयत्ता 1 ली ते 12 वी पर्यंत अखंड व सलग शिक्षण पद्धती उभी करणे ही काळाची गरज असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. त्यासाठी शाळांची संख्या वाढवणे, पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि वंचित घटकांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यातील शालेय शिक्षणाचे सर्वसमावेशक नियोजन आणि सार्वत्रिकीकरण हेच आजच्या घडीला सर्वात मेठे आव्हान असून, तोच उपाय आहे. असे शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
