प्रतिनिधी /पणजी
कर्नाटक सरकारने कणकुंबी येथे कालवा बांधण्याची तयारी सुरू केली असून माती परीक्षण चालू केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठीच हे काम करण्यात येत असून याकडे गोवा सरकारचे व प्रामुख्याने जलस्रोत खात्याचे लक्ष नसल्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी निदर्शनास आणले आहे.
कळसा आणि हलतारा नाल्यातून म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्याचा कर्नाटक सरकारचा इरादा असून गोवा सीमेपासून अगदी जवळच म्हणजे 500 मीटर्स अंतरावर माती परीक्षणाची यंत्रसामुग्री आणण्यात आल्याचे केरकर यांनी नमूद पेले. सदर कृती तसेच माती परीक्षणाचे काम बेकायदेशीर असून त्यासाठी कोणताही परवाना घेण्यात आलेला नाही.
म्हादईचे पाणी वळवल्यानंतर त्याचा विपरीत परीणाम सांखळी-पडोशे पाणी प्रकल्पावर होणार अशी भिती आहे. जलस्त्रोत खात्याने कर्नाटकच्या या कृत्याकडे दुर्लक्ष केले असून त्या खात्याचे अधिकारी गेली 2 वर्षे तिकडे फिरकले नाही. कर्नाटक सरकारने चालवलेल्या या प्रकारास केंद्र सरकारची मान्यता नाही, अशी माहिती केरकर यांनी दिली. म्हादई अभयारण्याचा परीसर हा जैव संवेदनशील असून तेथे केंद्राच्या अनुमनीशिवाय कोणतीच कामे करता येत नाहीत. परंतु कर्नाटक सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून ही कामे चालवली आहेत. गोवा राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेवून हा प्रकार केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणण्याची गरज केरकर यांनी वर्तवली आहे.
