आर. व्ही. देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे केला प्रस्ताव सादर
वार्ताहर/नंदगड
कर्नाटक सरकार गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासनात पारदर्शकता आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळाव्यात यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. आयोगाने मे 2025 मध्ये आपला आठवा अहवाल अंतिम केला. या अहवालात मागील अहवालांमध्ये समाविष्ट नसलेले विभाग समाविष्ट केले आहेत. जसे की हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय देणग्या विभाग आणि मुद्रण, लेखनसामग्री आणि प्रकाशन विभाग, विविध विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) व भागधारकांच्या सूचनांवर आधारित आयोगाने 189 नवीन शिफारसी केल्या आहेत.
आठव्या अहवालातील शिफारसी
आयोगाने 23 विभागांमध्ये 15,000 महत्त्वाच्या गंभीर रिक्त जागा ओळखल्या आहेत. अहवालाच्या परिशिष्टात तपशील दिले आहेत. आयोगाने ही पदे प्रथम प्राधान्याने भरण्याची शिफारस केली आहे. गर्दी असलेल्या मंदिरांमध्ये, विशेषत: सण, मेळावा व इतर शुभप्रसंगी, जेव्हा दिवसा, रात्री भाविक येतात. तेव्हा सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी मंदिर कार्य दल स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे. आयटीआय व पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्था असे नोंदवले गेले आहे. त्यामध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त जुन्या मशीन बदलण्याची आवश्यकता आहे. आवश्यक अनुदान देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
सर्वात जुनी मशीन्स बदलण्याव्यतिरिक्त, आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक प्रयोगशाळांना सध्याच्या अभ्यासक्रमात अपग्रेड करण्याची शिफारस देखील केली आहे. गावच्या सीमा अनेक वर्षांपासून पुन्हा चिन्हांकित न केल्यामुळे गावांना लागून असलेल्या महसूल सर्वेक्षण जमिनीवर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. हे क्षेत्र अधिकृतपणे ग्रामपंचायतीच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट नसल्यामुळे ग्रामपंचायती त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, ज्यामुळे प्रशासकीय वाद निर्माण होतात. सध्याच्या वास्तवाच्या आधारे गावच्या सीमा पुन्हा परिभाषित करण्यासाठी एक व्यापक योजना विकसित करणे आवश्यक आहे. हा एक मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प असल्याने, सीमांशी संबंधित समस्या असलेल्या गावांना प्राधान्य देऊन, टप्प्याटप्प्याने त्याची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली जाते.
यूपीएससी, केपीएससी व केईएशी संबंधित बहुतेक स्पर्धा परीक्षा बंगळुरू व्यतिरिक्त जवळच्या धारवाडमध्ये घेतल्या जात असल्याने कर्मचाऱ्यांची व संसाधनांची कमतरता व या परीक्षांचे वारंवार आयोजन यामुळे जिल्हा प्रशासनाला प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे लोकसेवा आयोगाचे धारवाडमध्ये शाखा कार्यालय उघडण्याची शिफारस केली आहे. रेशनकार्ड वितरणासाठी कुटुंबाच्या माहितीशी निकष पडताळले पाहिजेत. यामध्ये जीएसटी, ईपीएफ, आयकर डेटाबेसचा समावेश आहे. भूमी अभिलेख डेटाबेस भूमी, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस एचआरएमएस, मोटार वाहन नोंदणी डेटाबेस परिवहन, शहरी मालमत्ता डेटाबेस (ई-अस्थी) व वार्षिक निर्धारित उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या सरकारी किंवा सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा डेटाबेस लक्षात घेता, समावेश व वगळण्याच्या त्रुटी कमी करण्यासाठी डेटाबेस रेशनकार्ड डेटाबेसशी एकत्रित करणे गरजेचे आहे.
