बेंगळूरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई यांच्याविरोधात विरोधकांनी ‘पेसीएम’ मोहीम चालवली होती. या मोहिमेविरूध्द पाऊल उचलताना कर्नाटक सरकार 2014- 15 च्या 2100 कोटी रुपयांच्य़ा कथित सौरउर्जा घोटाळ्याचा चौकशीचे आदेश देणार आहे. या राज्यसरकारच्य़ा या निर्णयामुळे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
मागील काही महिन्यांमध्ये कर्नाटकात एकमेकांवर भ्रष्टाचारचे आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. कर्नाटकचे भाजप सरकार हे 40 चक्के कमिशन घेते असा आरोप करून त्यांच्या विरोधकांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या विरूद्ध पेसीएम ही मोहीम राबवली होती. या मोहीमेची देशपातळीवर चर्चा झाली.
या मोहिमेविरूद्ध एक पाउल टाकताना कर्नाटक सरकारने 2014-15 च्या दरम्यान झालेल्या सौरउर्जा घोटळ्याचे आदेश दिले जाणार आहेत. तत्कालिन कर्नाटक सरकारमध्ये डिके शिवकुमार हे उर्जामंत्री होते. गेल्या महिन्यात उर्जा मंत्रालयाने केलेल्या अंतर्गत लेखापरिक्षणात तत्कालीन निविदा प्रक्रिया ही अवघ्य़ा सात मिनिटात गुडाळण्यात आली असा आरोप करून या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणत अनियमितता आणि हेराफेरी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
