शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप, भू संपादनास विरोध : रुमेवाडी, असोगा, करंबळ, शेडेगाळी येथील 9 एकर 27 गुंठे जमीन अधिग्रहण : महसूल खात्याकडून नोटिसा जारी
खानापूर : कर्नाटक सरकार कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या माध्यमातून धारवाड, नवलगुंद, हुबळी यासह इतर जिल्ह्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणून खानापूर तालुक्यातील कळसा-भांडुरा नाला वळवून भुयारी मार्गाने पाणी नेण्यात येणार आहे. यासाठी असोगा, रुमेवाडी, करंबळ, शेडेगाळी येथील शेतकऱ्यांची भू संपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यपालांकडून भू संपादनसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात जावून भू संपादन करण्यासाठी थेट राज्यपालांकडून नोटीस बजावून भू संपादण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यपालांच्या नोटिसांमुळे तीव्र संताप व्यक्त होत असून या भू संपादनाविरोधात रस्त्यावरची आणि कायदेशीर लढा देणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. कर्नाटक सरकार गेल्या अनेक वर्षापासून कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासाठी राज्यपालांच्या कार्यालयातून रुमेवाडी 6 एकर, असोगा 2 एकर 38 गुंठे, करंबळ 15 गुंठे, शेडेगाळी 14 गुंठे अशा चार गावातील एकूण 9 एकर 27 गुंठे जमीन संपादन करण्यासाठी थेट राज्यपालांकडून राज्य महसूल विभागाच्या राज्य सचिव रेणुका बी. यांच्याकडून नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत.
कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या जुन्या आराखड्याला केंद्राकडून मंजुरी मिळाली नसल्याने कर्नाटक सरकारने शक्कल लढवून नवा आराखडा केंद्रीय जललवाद आणि हरित लवादाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. दोन्ही प्रकल्पांना अद्याप परवानगी नसताना कळसा-भांडुरा प्रकल्पही रेटण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहेत. यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असून त्यादृष्टीने पाटबंधारे खात्याकडून नियोजन सुरू आहे. यासाठी नेरसाजवळील भांडुरा नाला परिसरात धरण बांधण्यासाठी जमिनीचे सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे. नेरसा येथून भूमिगत पाईपलाईन घालून थेट नविलतिर्थपर्यंत पाणी नेण्याचे नियोजन आहे.
यासाठी असोगा, शेडेगाळी, रुमेवाडी, करंबळसह इतर गावातील भू संपादन करण्यात येणार आहे. यासाठी मार्च महिन्यात शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला होता. बागलकोट येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारीही दाखल केल्या होत्या. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांचा थेट विरोध झाला होता. या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही निवेदन देवून तक्रार नोंदविण्यात आली होती. त्यामुळे कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प राबविण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न करत आहेत. आता शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून प्रकल्पासाठी भू संपादन करण्यासाठी थेट राज्यपालाकडून राज्यपत्रांकित नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार कीती टोकाची भूमिका या प्रकल्पाबाबत घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांनी ठोस भूमिका घेण्याची गरज
कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील आहे. भांडुरा नाला वळविण्यासाठी गेल्या चार वर्षापासून सरकारने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. नेरसाजवळील राखीव जंगलात मोठे धरण बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच या धरणातून भूमिगत पाईपलाईनद्वारे पाणी नेण्यात येणार आहे. यासाठी जमीन संपादन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा वाईट परिणाम तालुक्यावर होणार आहे. यासाठी तालुक्यातील नागरिकांनी पक्षभेद विसरुन या प्रकल्पाला एकजुटीने विरोध करणे गरजेचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीही भूमी अधिग्रहणास ठोस विरोध करणे गरजेचे आहे.
ग्रामपंचायतींनी या विरोधात ठराव करणे गरजेचे
कळसा आणि भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हा प्रकल्प अस्तित्वास आल्यास तालुक्याच्या पश्चिम भागातील हजारो एकर जंगल नष्ट होणार आहे. तसेच संपूर्ण अतीसंरक्षित जंगल नष्ट झाल्याने याचा परिणाम वातावरणावर होणार आहे. तसेच तालुक्याचा संपूर्ण पश्चिम भाग उद्ध्वस्त होणार आहे. याचे परिणाम भविष्यात संपूर्ण उत्तर कर्नाटकाला भोगावे लागणार आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी भीमगड अभयारण्य, कणकुंबी परिसर आणि खानापूरच्या परिसरातील ग्रा. पं.नी या प्रकल्पाविरोधात ग्रामसभेत ठराव करून या प्रकल्पाला विरोध दर्शविणे गरजेचे आहे. ग्रामसभेतील आणि ग्राम पंचायतीतील ठराव हे न्यायालयात दाद मागण्यासाठी उपयोगी होणार आहेत. यासाठी तातडीने संबंधित ग्राम पंचायतीनी प्रकल्पाविरोधात ठराव संमत करणे गरजेचे आहे, असे मत अनेक पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केले आहे.
