कर्नाटकला बांधकाम करता येणार नाही : कर्नाटकने दिलेले प्रतिज्ञापत्र आले अंगलट
विशेष प्रतिनिधी / पणजी
म्हादई संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारने 17 ऑगस्ट रोजी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आणि म्हादई बचाव अभियानने सादर केलेली याचिका निकालात काढली होती. याप्रकरणी कर्नाटक सरकारने कळसा-भंडुरा परिसरात कर्नाटक सरकारतर्फे कोणतेही बांधकाम चालू नाही आणि कोणतेही बांधकाम करणार नाही, अशी ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे आता गोव्याची बाजू मजबूत असल्याने कर्नाटक सरकार कळसा-भंडूरा प्रकल्पासाठी कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ शकलेले नाही, आणि यानंतरही घेऊ शकणार नाही.
अलिकडेच म्हादई नदीवर कळसा-भंडूरा जलप्रकल्पाचे बांधकाम कर्नाटकाने पुन्हा हाती घेतल्याचे वृत्त पसरले होते. गोवा सरकारने याप्रकरणी चौकशी केली असता कर्नाटक सरकारने केवळ एक यंत्र त्या परिसरात आणून ठेवले. ज्या भागात बांधकाम करावयाचे आहे तिथे केवळ दगड लावून ठेवले. प्रत्यक्षात कर्नाटक कोणतेही बांधकाम करू शकलेले नाही वा त्यांना ते करता येणार देखील नाही.
निर्मला सावंत यांची याचिका
कर्नाटक सरकारने म्हादई प्रकरण लवादाकडे चालू असताना म्हादई नदीवर कळसा-भंडूरा येथे बांधकाम करण्यासंदर्भात हालचाल चालू केली होती. त्यामुळे गोव्याच्या माजी वीजमंत्री आणि समाजसेविका निर्मला सावंत यांनी टी. एन. गोधावर्मन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाडय़ाचा संदर्भ देऊन जुलै 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका सादर केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती याचिका ऑगस्ट 2017 मध्ये दाखल करून घेतली.
कर्नाटकचे महत्वाचे प्रतिज्ञापत्र
न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या बेंचसमोर ही याचिका सुनावणीस आली. त्यावेळी कर्नाटकाची बाजू मांडणारे नामवंत कायदेतज्ञ फली नरीमन, अनिता शेणॉय, मोहन कतारतो, सुभाष शर्मा व मधूसुदन नाईक यांनी जे कर्नाटक सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी कळसा भंडूरा प्रकल्पासाठी कोणतेही बांधकाम चालू नाही व कोणतेही बांधकाम चालू रहाणार नाही असे स्पष्ट म्हटले होते.
वादींची याचिका निकालात
कर्नाटक सरकारने सादर केलेल्या या प्रतिज्ञापत्राचा स्वीकार करीत न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांनी आता वादीने केलेल्या याचिकेमध्ये कोणतेही मुद्दे चर्चेस घेण्याची गरज नसल्याने व कर्नाटकाची बाजू मांडणाऱया कायदे तज्ञांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारल्याने वादींची याचिका निकालात काढीत असल्याचे म्हटले होते.
कर्नाटकला बांधकाम करता येणार नाही ः ऍड. गडणीस
म्हादईची बाजू मांडणारे मूळ गोव्याचे व नवी दिल्लीत स्थायिक असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. भवानी शंकर गडणीस यांनी सांगितले की, या परिस्थितीत कर्नाटक सरकार म्हादईवरील कळसा-भंडूरा या धरण प्रकल्पासाठी कोणतेही बांधकाम करूच शकत नाही. तसे केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल. म्हादई बचाव अभियानला कर्नाटक सरकार बांधकाम करीत आहे, असा संशय आला होता म्हणून ती याचिका 2017 मध्ये दाखल केली होती. त्यावेळी कर्नाटकाने वरील प्रतिज्ञापत्र देऊन या प्रकरणातून स्वतःची सुटका केली खरी, आता ते बंधनात अडकलेले आहेत, असेही ते म्हणाले.
कर्नाटकाच्या दोनवेळा याचिका फेटाळल्या
कर्नाटक सरकारने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाने जसेच्या तसे स्वीकारले. त्यानंतर कर्नाटक सरकारला आपण हे प्रतिज्ञापत्र देऊन चूक केली असे वाटले म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वर्षभरात एक याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फेरदुरुस्तीची मागणी केली व हा निवाडा केवळ 5 वर्षांसाठीच असावा अशी मागणी केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यानंतर पुन्हा एक याचिका सादर करून न्यायालयाला फेरविचार करण्याची मागणी केली. या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलेल्या आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आता कोणतेही बांधकाम करूच शकत नाही. सरकार कोणाचेही असो कर्नाटकाला बांधकाम करता येणार नाही, असे म्हादई बचाव अभियानची बाजू मांडणारे ऍड. भवानी शंकर गडणीस म्हणाले.
