पंधरा वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिह्यात कर्ज, नापिकीला कंटाळून पतीने आत्महत्या केलेल्या कलावतीचा मुद्दा संसदेत गाजवण्यात आला. महाराष्ट्रावर दुष्काळी सावट आहे. नेते राज्याचे वर्तमान चांगले करण्याऐवजी ‘कलावती’करण करत आहेत. लोकांची स्मृती इतकी कमकुवत नसते. मग अशा जखमांचे सालटे का काढले जाते? त्यानंतर हजारो कलावतींच्या वाट्याला हे दुर्दैव आले आताही तेच संकट आहे.
महाराष्ट्र सध्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहे. राज्यात पाऊस पडेनासा झाला आहे. जून, जुलै महिन्यात अपुरा पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये पावसाने दडी मारली. राज्यात केवळ 20 टक्के पेरण्या झाल्या. त्यातील बहुतांश ठिकाणी दुबार पेरणीला सामोरे जावे लागेल किंवा रान पाडावे लागेल. पेरणीच केली नाही तर रुपयात विमा कुठला? अशी दारुण परिस्थिती आहे. गावची पीक पैसेवारी जाहीर करण्याचा अधिकार आता गाव पातळीवर राहिलेला नाही तर तो केंद्र सरकारने आपल्या हातात घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती केंद्राला बसल्या खुर्चीवरून समजते. अशा काळात महाराष्ट्रातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मदतीच्या घोषणा करण्यास सुरुवात केली पाहिजे होती. ती केलेली नाही. काही ठराविक ठिकाणी टँकर सोडले तर कोणतीही उपाय योजना नाही.
दुष्काळाची चर्चा ना विधिमंडळात ना संसदेत
भूगर्भातील पाणीसाठा प्रचंड प्रमाणात कमी होऊ लागला आहे. काही ठिकाणी पुराची परिस्थिती होती तर बहुतांश ठिकाणी दुष्काळ आहे. भूगर्भातील पाणीसाठा कमी झालाय. वेळेवर पाऊस न झाल्याने पेरण्या झाल्या नाहीत म्हणजे खरीप वाया गेला हे निश्चित झाले आहे. आता जो काही शेतकऱ्याचा भरोसा राहिला तो रब्बीच्या पिकावरच राहिला आहे. पण तोपर्यंत तग कसा धरायचा? खायचं काय, खर्चायचं कुठून आणि कर्ज फेडायचे कसे? ही परिस्थिती म्हणजे शेतकऱ्याला आत्महत्येच्या दारात नेऊन उभे करणे आहे. येता पंधरा दिवसात पुरेसा पाऊस होईल अशी चिन्हे नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र संकटात आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टी आणि यंदा दुष्काळ अशा सलग संकटातून राज्य चालले आहे. पण त्याची चर्चा ना महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात होत आहे, ना देशाच्या संसदेत.
औरंगाबादचे राजीनामा दिलेले विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाडा विभागातील एक लाख शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचल्याचा अहवाल देऊन फार काळ लोटलेला नाही. पण त्या विषयावरही ना राज्यातील सरकार काही करायला तयार आहे, ना केंद्र सरकार! मात्र संसदेत गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून मणिपुरप्रश्नी विश्वास ठरावावर चर्चेदरम्यान यवतमाळ जिह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील कलावतीचा विषय काढला गेला. पतीच्या आत्महत्येनंतर राहुल गांधी यांनी त्यांची सांत्वनपर भेट घेतली होती. पुढे काय झाले याची माहिती सर्वांनाच असण्याचे काही कारण नाही. मात्र देशाच्या गृहमंत्र्यांना तरी त्याबाबतचे वास्तव पूर्णपणे माहीत असणे गरजेचे होते. अमित शहा यांनी राहुल गांधी यांच्यावर आरोप करताना गांधी यांनी केवळ त्या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या घरी चहा घेतला, मात्र त्यांना मदत केली नाही. पण, त्यांना घर, गॅस आणि सर्व सुविधा मोदी सरकारने पुरवल्या असे म्हणणे मांडले. गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य चुकीच्या माहितीवर आधारित असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. खुद्द कलावती बांदूरकर यांनी खुलासा केला असून राहुल गांधी यांच्या भेटीनंतर आणि 2014 पूर्वी आपणास 36 लाखाची मदत करण्यात आली. घर बांधून दिले गेले. मुलींचे विवाह, मुलाचे शिक्षण झाले असा खुलासा केला आहे.
आज गृहमंत्र्यांना काही बोलायचे होते तर ते महाराष्ट्राच्या आजच्या परिस्थितीवर बोलायला पाहिजे होते. खरिपाला पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत, मशागत वाया गेली. अनेक ठिकाणी दुबार पेरणी केली तरीही फक्त 20 टक्के राज्यात पेरणी झालेली आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. पूर्ण राज्यात शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. गेल्यावर्षी अतिवृष्टीने मारले, यावेळी दुष्काळ. जगायचे कसे हा सामान्य शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. केंद्राने एकरी दहा हजार किंवा 100 दिवसांचे किमान वेतन शेतकऱ्याला तात्काळ दिले पाहिजे अशी आजची स्थिती आहे. त्याचे अवसान रब्बीपर्यंत टिकून रहावे यासाठी शेती साधने, खते, बियाणे, डिझेल करमुक्त दिले पाहिजे. मजुरांना काम मिळावे यासाठी रोहयोमधून मजूरांचा पगार भागवला पाहिजे. शेजारची सर्व राज्ये शेतीला वीज मोफत देतात. इथे आठ तासही वीज नाही आणि 24 तासाचे हॉर्स पॉवरवर वीज बिल आकारले जाते. यावर सरकारने ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र त्याची चर्चा झालेली नाही.
पंतप्रधानांनी एनडीएच्या महाराष्ट्रातील खासदारांच्या बैठकीत चर्चा केली ती शिवसेनेने 2014 साली स्वत:हून भाजपची युती तोडली यावर. त्यावर भाजपला अच्छे दिन येत असल्याने शिवसेना नको असा पक्षात निर्णय झाला आणि तो उद्धव ठाकरेंना कळवला असे राष्ट्रवादीत गेलेल्या आणि युती तोडल्याचा फोन केलेल्या एकनाथ खडसे यांनी जाहीर करून पंतप्रधानांना खोटे पाडले. त्यावर गिरीश महाजन यांनी अनावश्यक सारवासारव केली. सुप्रिया सुळे यांनीही संसदेत सत्ताधारी भाजपने नऊ राज्ये घालवल्याचा आरोप केला त्यावर पंतप्रधानांनी टीका करत शरद पवारांनी वसंतदादांचे राज्य घालवल्याचे म्हटले. महाराष्ट्राला या अनावश्यक आरोप आणि त्यावरील चर्चांपेक्षा स्वत:च्या जगण्याची चिंता लागली आहे. राजकारण्यांनी त्यांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नांवर बोलावे. त्यांचे जगणे सुसह्य करावे. त्यांना संकट मुक्त करावे. तुमच्या आरोप प्रत्यारोपात वर्षेच्या वर्षे चालली आहेत आणि त्यातून जनतेचे कोणतेही हित होताना दिसत नाही. हे ओरडून सांगायची वेळ महाराष्ट्रावर आली आहे. खऱ्या प्रश्नांवर बोलावे आणि काही काम करून दाखवावे ही जनतेची अपेक्षा आहे.
शिवराज काटकर
