बेंगळूर : सर्व गोंधळ दूर करून राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण सुरू करण्यात येईल. कायदेशीर चौकटीत सामाजिक न्याय प्रदान करण्यात येणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले. शुक्रवारी रामनगर येथे आयोजित माजी मुख्यमंत्री देवराज अर्स जयंती कार्यक्रमात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. जातीय जनगणनेवरून भाजप राजकारण करत आहे. सर्वेक्षणाबाबत भाजप व इतर पक्ष कारस्थान करून चुकीची माहिती पसरवत आहेत. आम्ही सर्वांना न्याय देऊ. जातीच्या यादीत अक्षरांच्या क्रमानुसार समुदायांची यादी करण्यात आली आहे. प्रत्येक घरी जाऊन सर्वांची माहिती जमा केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले. विधानपरिषदेचे माजी सभापती सुदर्शन यांनी आपल्या भाषणात काही सल्ले दिल्याबाबत पत्रकारांनी विचारले असता शिवकुमार म्हणाले, त्यांनी सल्ले दिले असून मागासवर्ग आयोगाला कळविण्यास सांगितले आहे. त्यांचे सल्ले मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनासही आणून चर्चा करण्यात येणार आहे.
सर्वेक्षण पुढे ढकलणार नाही!
मागासवर्ग आयोग ही एक संवैधानिक संस्था आहे. त्यांना मी कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाबाबतची मते आयोगाला कळविण्यात आली आहेत. अंतिम निर्णय आयोग घेईल. सर्वेक्षण पुढे ढकलणार नाही. 22 सप्टेंबरपासून सर्वेक्षण सुरू होईल.
-सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री
