महाभियोग प्रस्तावाला लोकसभाध्यांकडून संमती
न्या. वर्मांची गच्छंती अटळ ?
- चौकशी समितीने दोषी ठरविल्यास न्या. वर्मा विरोधात महाभियोग चालणार
- लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी स्थापन केलेल्या चौकशी समितीत तीन सदस्य
- लोकसभेच्या सदनात 146 खासदारांनी मांडला होता महाभियोग प्रस्ताव
- दोषी ठरल्यास राज्यसभेतही त्यांच्याविरोधात चालणार महामियोग कार्यवाही
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात संसदेकडून महाभियोगाची कार्यवाही होणार, हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. महाभियोगासंबंधीचा प्रस्ताव लोकसभेच्या 148 खासदारांनी सादर केला होता. तो लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्य केला आहे. त्यांनी न्या. वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी 3 सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली आहे. न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळलेल्या नोटांचा साठा सापडल्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत समितीनेही तिचा अहवाल सादर केला आहे.
न्या. वर्मा यांच्याविरोधात अंतर्गत समितीची स्थापना निवृत्त सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी केली होती. न्या. वर्मा यांना पदच्युत करण्यासाठी प्रक्रियेचा प्रारंभ करावा, अशी सूचना या समितीने अहलावात केली होती. न्या. वर्मा यांनी या अहवालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका काही दिवसांपूर्वी फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात महाभियोग चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये काही काळापूर्वीच सादर करण्यात आला आहे.
समितीचे 3 सदस्य
लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्या. वर्मा यांची चौकशी करण्यासाठी 3 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव आणि कर्नाटकातील ज्येष्ठ विधिज्ञ बी. व्ही. आचराहा यांचा समावेश आहे. या समितीला साक्षीदारांची चौकशी करणे, पुराव्यांचे संकलन करणे आणि तदनुषंगिक अधिकार देण्यात आले आहेत. ही समिती तिचा अहवाल लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करणार आहे. नंतर बिर्ला तो लोकसभेसमोर मांडणार आहेत.
दोषी आढळल्यास परिणाम…
न्या. यशवंत वर्मा हे समितीच्या चौकशीत दोषी आढळल्यास त्यांच्या विरोधात महाभियोग कार्यवाहीचा प्रारंभ करण्यात येईल. ही कार्यवाही लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये नियमाप्रमाणे चालणार आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये न्या. वर्मा यांच्या पदच्युत करावे, असा प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. तो दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने संमत झाल्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येईल. नंतर न्या. यशवंत वर्मा यांच्या त्यांच्या पदावरुन काढण्यात येईल. हे प्रकरण तेथपर्यंत पोहचले, तर न्या. वर्मा हे अशा प्रकारे पदच्युत करण्यात आलेले द्वितीय भारतीय न्यायाधीश ठरणार आहेत. स्वतंत्र भारतात वीरस्वामी रामस्वामी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे संसदेच्या महाभियोगाची कार्यवाही करण्यात आलेले प्रथम न्यायाधीश होते. मात्र, महाभियोगापूर्वीच पदत्याग केल्यास त्यांच्या विरोधात ही कार्यवाही होणार नाही, असे तज्ञांचे मत आहे.
प्रकरण काय आहे…
न्या. यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना, त्यांच्या निवासस्थानाला 15 मार्च 2025 या दिवशी आग लागली होती. आग विझविण्यासाठी अग्निशामक दलाचे कर्मचारी प्रयत्न करत असताना त्यांना या निवासस्थानाच्या कक्षात जळालेल्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोती आढळून आली होती, असा आरोप आहे. या पोत्यांचे व्हिडीओ चित्रीकरणही त्यावेळी प्रसिद्ध झाले होते आणि देशभरात गाजले होते. नंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या नोटा माझ्या निवासस्थानी अन्य कोणी आणून ठेवल्या आहेत. मला या प्रकरणात नाहक अडकवून माझी अवमानना करण्याचे हे कारस्थान आहे, असे प्रतिपादन न्या. वर्मा यांनी त्यावेळी केले होते.
