न्याय-अन्याय

अलीकडे वेगवेगळी न्यायालये त्यांच्यासमोर येणारे खटले, याचिका, राजकीय केसेस, न्यायालयाचे निवाडे, निर्देश, ताशेरे हे चर्चेचे विषय ठरत आहेत. त्यातच सरकार केंद्रीय यंत्रणाच्या कारभारात हस्तक्षेप करत असल्याचे म्हटले जाते आहे. स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणाच्या नियुक्त्या, या यंत्रणांनी केलेली कारवाई, या यंत्रणांच्या धाडी, कारवाया या संदर्भात राजकीय नेत्यांनी दोन पावले पुढे जात केलेल्या घोषणा यामुळे सारे संभ्रमाचे वातावरण आणि टिका-टिप्पणीचे विषय बनले आहेत. त्यातच न्यायालयात राजकीय खटल्यांचे काम वाढले आहे. राजकीय नेते रोज चिखलफेक करत चर्चेच्या, टिकेच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. आपण व आपला पक्ष सोशल मीडियावर व विविध चॅनेलवर हायलाईटमध्ये रहावा तर विरोधक साईड ट्रकमध्ये पडावेत अशी रणनीती पद्धतशीरपणे राबवली जाते हे दडून राहिलेले नाही. राजकीय पक्षांचा त्यासाठी वॉररुम असतात आणि रणनीतीकार त्यासाठी काम करत असतात. राहूल गांधी यांची भारत जोडो पदयात्रा महाराष्ट्रात असताना पाठोपाठ वृत्तपत्रांनी व मीडियाने केलेले मथळे आणि राज्यात समोर आलेले व आणले गेलेले विषय यावर नजर टाकली तर हे मॅनेज प्रकरण लक्षात येईल. पण युद्धात आणि प्रेमात सर्व माफ असते. राजकीय युद्ध जिंकायचे तर डाव, प्रतिडाव करावेच लागतात. त्यातूनच राज्यपालांची वक्तव्ये, संजय राऊत यांचा जामीन, सावरकरांच्यावर टिका-टिप्पणी, प्रतापगडाच्या पायथ्याशी हटवलेली अतिक्रमणे असे विषय हेतूपूर्वक पुढे आणले जातात पण ती रणनीती असते व त्यामध्ये राजकारण म्हणून वावगे काही नाही. तो राजकारणाचा भाग असतो. जनसामान्यांनी खरे विषय, खरे प्रश्न आणि कल्याणकारी लोकप्रतिनिधी ओळखले पाहिजेत व राजकारण व लोककारण समजून घेतले पाहिजे. सत्तारुढ पक्षाने जसे राजकारण पेले तसे काँग्रेसने राहूल गांधीनीही भारत जोडो माध्यमातून राजकारण करण्याचाच प्रयत्न केला हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. आता राजकीय मतदार या साऱयाचा अर्थ काय आणि कसा लावतो हे गुजरातच्या निवडणुकीनंतर लक्षात येईल पण यानिमित्ताने रणनिती म्हणून स्टंट वाढत आहेत. खरे तर न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार असे म्हटले जाते आणि न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही. न्यायालयात मिळतो त्याला न्याय म्हणतात असे म्हटले जाते. पण अनेकवेळा न्यायालये एखाद्या प्रकरणात जे भाष्य करतात ते अनेकांच्या डोळय़ात अंजन घालणारे असते. कायदे मंडळ, न्याय मंडळ, मिडिया आणि कार्यकारी मंडळ हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत आणि ते स्वतंत्र, स्वायत्त असले पाहिजेत तरच लोकशाहीचे व लोकांच्या हक्काचे रक्षण होते. जनसामान्यांना न्याय मिळतो. पण अनेक प्रकरणात न्यायाला उशीर म्हणजे अन्याय होतो. सीमाप्रश्न हे त्यांचे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी किती आंदोलने झाली. किती ठराव, निवेदने दिली गेली साहित्य, नाटय़ संमेलने विधीमंडळाची अधिवेशने यामध्ये अनेकवेळा ठराव झाले. लोकानीही मतपेटीतून मराठी कौल दिले. पण याप्रश्नी दीर्घकाळ मराठी बांधवांना न्याय दिला गेला नाही आणि आता तर बोम्मई निराळेच बरळत आहेत. सांगली जिह्यातील जत तालुक्यातील जनतेच्या भावनांचा खेळ करत नव्याने कारस्थाने रचू पाहत आहेत. अशावेळी लोकांना तातडीने न्याय दिला पाहिजे आणि राजकीय खेळ करणाऱयांना चाप लावला पाहिजे. पण सीमाप्रश्नी मराठी बांधवांना अद्याप न्याय मिळाला नाही हे समजून घेतले पाहिजे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता निश्चित असावी असे मत व्यक्त केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता यावेत अशी परिस्थिती असली पाहिजे. यात चुकीचे काहीच नाही. दिवंगत निवडणूक आयुक्त टी.एन.शेषन यांनी निवडणूक आयुक्त पदाच्या खुर्चीवरुन केलेले काम आणि कायदा-सुव्यवस्था राखत आचारसंहितेला आणलेले निकोप स्वरुप सर्वांना सर्वकाळ स्मरणात राहिल हे वेगळे सांगायला नको. टी.एन.शेषन दिल्लीत खुर्चीवर बसले होते तेव्हा देशभर गावोगावी अवैध वाहतूक करणाऱया गाडय़ा, हातभट्टय़ा बंद पडल्याचे अनेकांनी अनुभवले आणि रात्री दहानंतर प्रचार नाही, स्पीकर नाही याचाही अनुभव घेतला. शेषन यांना वेगळे अधिकार होते अशातला भाग नाही पण त्यांनी अधिकारांचा वापर केला. त्यांची इच्छाशक्ती, कामावरची निष्ठा, कठोर शिस्त यांचा तो परिपाक होता. केवळ निवडणूक आयोगाच नव्हे तर सर्व क्षेत्रात असे कठोर, न्यायनिष्ठूर आणि लोककल्याणकारी अधिकारी, पदाधिकारी गरजेचे आहेत. त्यातूनच कायदा-सुव्यवस्था, लोकशाही व लोककल्याण साधले जाईल पण काहीही झाले तरी न्यायाला उशीर होता कामा नये. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचा विषयही गेली काही वर्षे मागे पडला आहे. न्यायाधिशांची संख्या अपुरी आहे. न्यायालयांना साधन-सामग्री कमी आहे आणि प्रलंबित खटले प्रचंड आहेत. एका आकडेवारीनुसार, कनिष्ठ न्यायालयात सुमारे तीन कोटी, उच्च न्यायालयात सुमारे साठ लाख आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे एक लाख खटले प्रलंबित आहेत. पण न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या खोळंबल्या आहेत. न्यायालयाचे आधुनिकीकरण, संगणकीकरण, ई-न्यायालये अशा मागण्याही दुर्लक्षित आहेत. एकीकडे ही अवस्था तर दुसरीकडे राजकारणासह प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवणाऱयांची आलेली वेळ या पार्श्वभूमीवर न्याय-अन्यायाचे प्रश्न हे राजकारणाच्या किंवा मतपेटीच्या निकषावर न होता कायदा व लोकहिताच्या निकषावर झाले पाहिजे. प्रत्येक पातळीवर चांगले, आदर्श काम आणि न्यायाचा विचार प्रस्थापित झाला पाहिजे. निवडणूक आयुक्त शेषन हवे आहेत. हे योग्यच पण तुम्ही आम्ही पण शेषन यांचे गुण, कार्यपद्धती स्वीकारायला काय हरकत आहे. कायद्याचे, न्यायाचे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी पावले टाकण्यात कोणाची हरकत आहे. प्रत्येकाने प्रत्येक पातळीवर चांगली कामगिरी केली पाहिजे. त्यातच सार्वहित आहे. राजकारणापुरती टिका-टिप्पणी आणि विधीमंडळाची अधिवेशने आली किंवा निवडणूक मतदान आले की सोयीचे बोलणे स्वार्थपुरते राजकारण, सत्ताकारण सोडून सदा सर्वकाळ लोककल्याणाचा, लोकशाही मूल्यांचा आणि न्याय-अन्यायाचा विचार कृतीत आणला पाहिजे.