मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवालाला मान्यता
बेंगळूर : म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) कथित बेकायदा भूखंड वाटपावरून राजकीय वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर गाजावाजा झाला होता. या प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबावरही आरोप झाला आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास केलेल्या आयोगाने आपल्या अहवालात सिद्धरामय्या व त्यांच्या कुटुंबावर झालेल्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. मुडाच्या कथित बेकायदा भूखंड वाटप प्रकरणी राज्य सरकारने न्या. पी. एन. देसाई यांच्या नेतृत्त्वातील एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. या आयोगाने की दिवसांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता. सदर अहवाल गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला आहे.
न्या. देसाई आयोगाने आपल्या अहवालात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवरील आरोप निराधार असल्याचा उल्लेख केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदामंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, आयोगाने दोन खंडांमध्ये अहवाल सादर केला आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांवर मुडा प्रकरणात झालेले आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. मात्र, या प्रकरणासंबंधी वेगवेगळ्या संदर्भात काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यानुसार सरकार कार्यवाही करणार आहे. या अहवालाला मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच संपूर्ण अहवाल उघड करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सिद्धरामय्या यांची पत्नी पार्वती बी. एम. यांच्या नावे असणारी म्हैसूरच्या केसरे गावातील सर्व्हे नं. 464 मधील 3.16 एकर जमीन देवनूर वसाहतीसाठी मुडाने संपादित केली होती. ही जमीन पार्वती यांना त्यांच्या भावाने दानपत्र स्वरुपात दिली होती. या जमिनीच्या बदल्यात पार्वती यांना मुडाने म्हैसूरमधील प्रतिष्ठित विजयनगर वसाहतीत 38,284 चौ. फूट जागा दिली होती. सदर जमीन संपादित केलेल्या जमिनीपेक्षा अधिक किमतीची असून सिद्धरामय्या यांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप झाला होता. या प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाल्यानंतर पार्वती यांनी मुडाने दिलेले पर्यायी 14 भूखंड परत केले होते.
