पणजी : केवळ जाहिरात आली म्हणून उमेदवाराला एखाद्या पदावर नियुक्ती मागण्याचा अधिकार मिळत नसल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे. गेल्यावर्षी जुलैमध्ये गोवा कृषी महाविद्यालयाकडून देण्यात आलेल्या जाहिरातीत कृषी अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी विषयात नियमितपणे सहयोगी प्राध्यापकपद भरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने नाराज झालेल्या गोवा कृषी महाविद्यालयाच्या सहाय्यक प्राध्यापकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिने उच्च न्यायालयात सादर केले की ही प्रक्रिया निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही आणि जाहिरातीनुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि ती एकमेव पात्र उमेदवार असल्याने तिला या पदावर नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्याचे न्यायालयाकडे विनंती केली होती. दोन पदांव्यतिरिक्त जाहिरात करण्यात आलेली इतर सर्व पदे निवड प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी भरली गेली असल्याचा दावा तिने केला.
सुनावणीवेळी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी सांगितले की महाविद्यालयाने कृषी अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी विभागाचे दोन वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा कृषी महाविद्यालयाच्या कृषी परिषदेने यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक ही पदे एकत्रित विभागासाठी न घेता दोन्ही विभागांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. हा मुद्दा मान्य करताना दोन्ही विभागांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सांख्यिकी विषयातील सहयोगी प्राध्यापक पदासाठी जाहिरात जारी केल्यानंतर त्या पदासाठी आवश्यक पात्रता असलेल्या उमेदवाराने ती भरली जाईल. जर याचिकाकर्त्याला स्वत:ला पात्र आढळले तर ती अर्ज करण्यास पात्र असेल आणि त्यानंतर भरती नियमांनुसार तिच्या उमेदवारीचा विचार केला जाऊ शकत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठीची याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळून लावली.
