पुणे / प्रतिनिधी :
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2022 नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षण, शालेय शिक्षण, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण या घटकांचा आढावा घेऊन राज्याचा शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यासाठी ‘जम्बो’ सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एकूण 32 सदस्यांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने समिती स्थापनेबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यात सर्व विभागांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली आहे. नव्या धोरणात पूर्वीची 10+2+3 ही रचना बदलून आता 5+3+3+4 अशी रचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत स्तर जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच येत्या काळात शालेय शिक्षणासाठीचा अंतिम आराखडा, शिक्षक शिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण आराखडाही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गरजा, स्थानिक परिस्थिती, जागतिक आव्हानांचा विचार करून राज्यासाठी भविष्यवेधी आराखडय़ाची निर्मिती करण्यासाठी स्वतंत्र सुकाणू समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीमध्ये 32 सदस्यांचा समावेश आहे. समिती राज्य अभ्यासक्रम आराखडा पायाभूत शिक्षण, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शिक्षक शिक्षण, राज्य अभ्यासक्रम आराखडा प्रौढ शिक्षण तयार करणार आहे. तसेच पायाभूत स्तरापासून ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्मिती, ई साहित्य विकसन, मूल्यमापन प्रक्रिया सुसंगत होण्यासाठी समिती मार्गदर्शन करेल.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा, अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तक निर्मिती, ई साहित्य विकसन प्रत्येक टप्प्यावरील किमान सुरुवातीची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्याला शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत समितीचा कार्यकाळ राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
