ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
सरकारच्या निर्णयांना न्यायपालिकेने पाठिंबा द्यावा आणि हा हक्क असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना वाटते, तर विरोधी पक्ष ही आपल्या भूमिकेला समर्थन मिळावे, अशी अपेक्षा करतात, परंतु न्याययंत्रणा केवळ संविधानाला उत्तर देण्यास बांधिल आहे, असे मत देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण (N. V. Ramana Chief Justice of India) यांनी शनिवारी केले. अमेरिकेच्या सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये (San Francisco) शनिवारी असोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्सच्या गौरव सोहळ्यात ते बोलत होते.
सरकारच्या सर्व प्रकारच्या कारवाया न्यायिक समर्थनाच्या हक्कदार असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना वाटते. तर न्यायपालिका आमचे राजकीय पक्ष आणि उद्देश पुढे नेईल, अशी विरोधी पक्षांची अपेक्षा आहे. तसेच संविधानाने प्रत्येक संस्थेवर सोपवलेल्या भूमिका स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही देश पूर्णपणे समजून घेण्यास शिकला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
सॅन फ्रान्सिस्को येथील एका कार्यक्रमात, सरन्यायाधीशांनी सर्वसमावेशकतेच्या आवश्यकतेवर भर दिला आणि समावेशकतेचा अभाव असलेला दृष्टीकोन आपत्तीला आमंत्रण देतो, असा इशारा दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘ संविधानाने प्रत्येक संस्थेच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्या अद्याप आपण समजून घेण्यास शिकलेलो नाही, असे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आणि प्रजासत्ताक ७२ वर्षांचे झाले असताना काहीशा खेदाने म्हणावेसे वाटते’’.
