सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना : न्यायाधीशांच्या ‘पाकिस्तान’संबंधी वक्तव्याची गंभीर दखल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आपला एखाद्या मुद्द्यावरचा व्यक्तिगत पक्षपात उघड होईल अशी वक्तव्ये न्यायाधीशांनी भर न्यायालयात करु नयेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बेंगळूरमधील एका मुस्लीमबहुल भागाचा उल्लेख कर्नाटक उच्च न्यायालयातील एका न्यायाधींशांनी ‘पाकिस्तान’ असा केला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. या न्यायाधीशांनी नंतर या वक्तव्यासंबंधी क्षमायाचनाही सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे क्षमापत्र स्वीकारले आहे. मात्र, सर्वच न्यायाधीशांना ही सूचना केली आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. श्रीशानंद यांनी केलेल्या या वक्तव्याची स्वत:हून नोंद घेऊन सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांचे एक पीठ स्थापन केले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे या पीठाचे प्रमुख न्यायाधीश होते. न्या. श्रीशानंद यांच्या या व्यक्तव्याचा व्हिडीओ इंटरनेटवर प्रसिद्ध झाला होता. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली होती.
कार्यवाही काय झाली ?
पीठाची स्थापन झाल्यानंतर न्या. श्रीशानंद यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती. 28 ऑगस्टला सुनावणी झाली. न्या. श्रीशानंद यांनी क्षमापत्र सादर केले. तसेच अशी चूक पुन्हा होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. भारताच्या कोणत्याही भागाला कोणीही पाकिस्तान म्हणू शकत नाही. असे म्हणणे भारतीय राज्य घटनेच्या विरोधात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने स्पष्ट केले.
विनंती नाकारली
या प्रकरणी निर्णय बंद दरवाजाआड दिला जावा. तो प्रकट स्वरुपात दिला जाऊ नये, अशी विनंती भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली होती. तथापि, ती न्यायालयाने नाकारली आणि न्यायालयातच या प्रकरणावरचा निर्णय घोषित केला. या प्रकरणाचा निर्णय जाहीररित्या दिला तर त्याचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. अन्य प्रकरणांमध्ये हा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने संदर्भ म्हणून दिला जाऊ शकतो. असे झाल्यास त्याचा समाजावर विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तीवाद त्यांनी केला होता.
तथापि, सूर्यप्रकाशाला उत्तर जास्त सूर्यप्रकाश हेच असते. प्रत्येक बाब दडवून ठेवून काही साध्य होणार नाही. न्यायाधीशांनी अशा प्रकारची सहजगत्या पेलेली आणि अचानक किंवा ऑफ द कफ पद्धतीची वक्तव्ये टाळली पाहिजेत, हा मुद्दा महत्वाचा असून तो स्पष्टपणे नोंदला गेला पाहिजे. सर्व संबंधितांनी ही बाब पुरतेपणी लक्षात घ्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. मात्र, न्या. श्रीशानंद यांच्या विरोधात अतिकठोर कारवाई करण्याचे टाळल्याचे दिसून येते.
सर्व संबंधितांचे उत्तरदायित्व
न्यायालयात काम करणारे वकील, कायदेतज्ञ, पक्षकार, याचिकाकर्ते, स्वत:ची बाजू स्वत: मांडणारे याचिकाकर्ते या सर्वांनी आपली भाषा संयमाने उपयोगात आणली पाहिजे. त्यांचे कोणतेही चुकीचे विधान केवळ न्यायालयातच नव्हे, तर संपूर्ण देशत ऐकले किंवा पाहिजे जाते. त्यामुळे अशा विधानांचे देशव्यापी परिणाम होऊ शकतात. यामुळे देशातील वातावरण बिघडू शकते. मात्र, न्या. श्रीशानंद यांनी भर न्यायालयात क्षमापत्र सादर केले आहे. त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणावर आता पडदा टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे अशा चुका केल्या जाणार नाहीत, ही अपेक्षा आहे, अशी टिप्पणी करण्यात आली.
चलतचित्रण ही क्रांती
सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचे चलतचित्रण आणि त्याचे प्रसारण हे कोरोना काळात एक आवश्यकता म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. तथापि, आता या तंत्रज्ञानाचा उपयोग जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी होत आहे. ही एक प्रकारची क्रांतीच आहे, अशा अर्थाचे व्यक्तव्य सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बुधवारी केले आहे.
