नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
न्यायाधीशांनी प्रलंबित प्रकरणांसंबंधी मुलाखती देऊ नयेत, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या संदर्भांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे प्रतिज्ञापत्र मागविले आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांनी एका प्रलंबित प्रकरणाची माहिती मुलाखतीत दिली होती, असा आरोप तृणमूल काँगेस नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला होता. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
न्या. गंगोपाध्याय यांनी एका वृत्तवाहिनीला ही मुलाखत दिली होती, असे अभिषेक बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात ही मुलाखत देण्यात आली होती. जर न्या. गंगोपाध्याय यांनी अशी मुलाखत दिली असेल तर त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करु नये. ही सुनावणी एका नव्या न्यायाधीशांकडे सोपविण्यात यावी, अशीही टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली आहे.
आरोप नेमका काय
न्या. गंगोपाध्याय यांनी या मुलाखतीत अभिषेक बॅनर्जी यांच्या संदर्भात काही
उद्गार काढले होते, असा आरोप बॅनर्जी यांनी केला आहे. या मुलाखतीच्या आरोपाची सविस्तर माहिती अद्याप आपल्याला नाही. त्यामुळे या आरोपाच्या गुणवत्तेसंबंधी आपण कोणतीही टिप्पणी करणार नाही. मात्र, कोणत्याही न्यायाधीशाने त्याच्यासमोर प्रलंबित असणाऱया प्रकरणाविषयी मुलाखती देऊ नयेत, हे तत्व आहे, असे स्पष्टीकरणही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिले आहे.
न्यायाधीशांविरोधातही मतप्रदर्शन
या मुलाखतीत न्या. गंगोपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायाधीशांविषयीही मतप्रदर्शन केले आहे, असे बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांच्या मनाला येईल ते करु शकतात काय ? ही जमीनदारी आहे का ? अशा तऱहेचे प्रश्न त्यांनी मुलाखतील उपस्थित केल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.
प्रकरण काय आहे
पश्चिम बंगालमध्ये शाळांमध्ये नोकऱया देण्यासंबंधीचा घोटाळा समोर आला आहे. त्याची चौकशी सीबीआय आणि ईडी यांच्याकडून होत आहे. यात अभिषेक बॅनर्जी आरोपी आहेत. पण आपले नाव इतर आरोपींवर दबाव आणून वदवून घेण्यात आले आहे, असे बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या घोटाळय़ासंदर्भात अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
