महापौर-उपमहापौरांकडून नवा पायंडा, कारभार पारदर्शी चालणार का?
प्रतिनिधी / बेळगाव
महापालिकेचा अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी सामाजिक संघटना आणि विविध क्षेत्रातील नागरिकांची मते जाणून घेतली जातात. सामाजिक संघटनांनी केलेल्या सूचनांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. मात्र या बैठकीला उपस्थित राहण्यास पत्रकारांना महापौरांनी आक्षेप घेतला. बैठकीला आलेल्या पत्रकारांना कक्षाबाहेर जाण्याची सूचना करून प्रवेश नाकारण्यात आला.
महापालिका सभागृहाची स्थापना झाल्यापासून महापालिकेत नवनवीन नियमावली तयार केली जात आहे. महापालिकेचा कारभार पारदर्शी राहणे आवशक आहे. यापूर्वी प्रत्येक बैठकीसाठी किंवा सभेला पत्रकारांना प्रवेश दिला जात असे. पण महापौर-उपमहापौर निवडणुकीपासूनच सभागृहात पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यास प्रारंभ केला आहे. सध्या महापालिकेवर भाजपची सत्ता असून महापौर-उपमहापौर भाजपचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेत आता नवीन नियमावली बनविण्यात येत आहे. एरव्ही महापालिकेत पत्रकारांना सर्व माहिती देण्यात येत होती. नागरिकांच्या समस्यांच्या तक्रारी मांडण्यासाठी महापालिका आयुक्त किंवा महापौरांना निवेदन देण्यात येत होते. या निवेदनाचे वृत्तांकन करण्यात पत्रकारांना परवानगी घेण्याची आवश्यकता नव्हती. मात्र आता महापालिका आयुक्त ऊद्रेश घाळी यांच्या परवानगीनंतरच निवेदन देण्याबाबतचे वृत्तांकन करण्यास दिले जात आहे. तसेच आयुक्तांच्या कक्षात पत्रकारांना सहसा प्रवेश दिला जात नाही. अलीकडे तर पत्रकारांना छायाचित्र काढण्यासदेखील महापालिका आयुक्त आक्षेप घेत आहेत. याचप्रमाणे गुऊवारी दुपारी आयोजिलेल्या अर्थसंकल्प पूर्वतयारी बैठकीला पत्रकारांना प्रवेश नाकारला.
शहरातील समाजसेवक, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे प्रतिनिधी तसेच विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी केलेल्या सूचनांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येते. प्रत्येकवषी अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी बैठक घेण्यात येते. प्रत्येक बैठकीला पत्रकारांना प्रवेश देण्यात येत होता. मात्र प्रथमच या बैठकीचे वृत्तांकन करण्यास महापौरांनी पत्रकारांना प्रवेश नाकारला. त्यामुळे संशय व्यक्त होत आहे. मनपाचा कारभार पारदर्शी चालावा, अशी अपेक्षा शहरवासियांची आहे. मात्र बंद दरवाजाआड बैठका घेऊन मनपा आयुक्तांप्रमाणेच महापौरांनीदेखील नवा पायंडा घातला आहे. नवनिर्वाचित महापौर-उपमहापौरांनी पत्रकारांना प्रवेश का नाकारला? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मनपाचा कारभार पारदर्शी चालणार का? असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
