एकदिवस अगोदर झाली नव्हती युक्रेन मुद्द्यावर सहमती : पंतप्रधान मोदींच्या वैयक्तिक करिष्म्यामुळे दूर झाला अडथळा
भारताने जी-20 शिखर परिषदेत महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक विजय नोंदवत सर्व सदस्य देशांच्या सहमतीसोबत ‘नवी दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन’ सादर केले आहे. परंतु याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वैयक्तिक करिष्म्याचा वापर करावा लागला. युक्रेन मुद्द्यावर सहमती निर्माण करण्यात भारताला मोठे प्रयत्न करावे लागले. शुक्रवारी रात्रीपर्यंत सदस्य देशांदरम्यान यावर सहमती होऊ शकली नव्हती. 3-6 सप्टेंबर कालावधीत नूंह येथे झालेल्या संमेलनात सदस्य देशाच्या शेरपांदरम्यान युक्रेन युद्धावरून वादावादी झाली होती. त्यानंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिल्लीत परतून युक्रेन युद्धावर नवा परिच्छेद तयार केला, ज्यावर सदस्य देशांचे मत विचारात घेतले गेले. युक्रेन युद्धाला केवळ एका मुद्द्याच्या स्वरुपात पाहिले जाऊ नये, कारण यामुळे अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद भारताकडून करण्यात आला. मोदींनी दुसऱ्या सत्राला संबोधित करताना दिल्ली घोषणापत्राविषयी माहिती दिली.
गटांमध्ये विखुरले होते देश
शनिवारी विविध देशांचे प्रतिनिधी सकाळी 10.30 ते 1.30 वाजेपर्यंत ‘वन अर्थ’ अंतर्गत एकत्र आले आणि त्यांनी प्रत्येकी 5 मिनिटांच्या कालावधीत स्वत:चे म्हणणे मांडले. दुपारी 3.30 वाजता नवी दिल्ली डिक्लेरेशन, ज्यात 83 परिच्छेद आहेत, त्याला सर्व देशांनी स्वत:ची सहमती दिल्याचे सांगण्यात आले. तत्पूर्वी शुक्रवार रात्रीपर्यंत सदस्य देश एक सर्वसंमत घोषणेवर तयार झाले नव्हते. आणि एक संयुक्त घोषणापत्र येण्याची शक्यता नसल्याचे मानले जात होते. युक्रेन युद्धावरून सदस्य देश दोन गटांमध्ये विभागले गेले होते. एकीकडे अमेरिका आणि त्याचे सहकारी देश होते, तर दुसरीकडे रशिया अन् चीन यांचा गट होता.
जी-20 हे आर्थिक व्यासपीठ
सहमती होत नसल्याचे पाहून पंतप्रधान मोदींनी अन् भारतीय अधिकाऱ्यांनी उर्वरित देशांना जी-20 हे आर्थिक व्यासपीठ असून भू-राजनयिक मुद्दे सोडविण्याचे व्यासपीठ नसल्याचे समजाविले. युक्रेन युद्धच जी-20 चा एकमेव मसुदा होऊ देऊ नये या भारताच्या भूमिकेचे ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशियाने समर्थन पेले, ज्यानंतर अन्य देश संयुक्त घोषणापत्रासाठी तयार झाले. मोदींनी अन्य देशांच्या नेत्यांसोबतच्या वैयक्तिक संबंधांचा वापर केल्यानेच ही सहमती होऊ शकल्याचे मानले जात आहे.
नेत्यांसोबत वैयक्तिक चर्चा
मोदींनी ब्रिटन, जपान, इटली आणि जर्मनीच्या नेत्यांसोबत वैयक्तिक स्तरावर चर्चा केली. युक्रेन युद्धाचे काळे ढग नवी दिल्लीत होत असलेल्या जी-20 परिषदेवर दाटून आल्याने भारताच्या गोटात काहीसे निराशेचे वातावरण होते. तोपर्यंत 38 पानांच्या मसुदा घोषणात्रावरही मतैक्य झाले नव्हते. संयुक्त घोषणापत्रावर सहमती व्हावी म्हणून भारताकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले. ही सहमती झाली नसती तर जी-20 परिषद अपयशी ठरल्याचे मानले गेले असते.
रशिया विरुद्ध पाश्चिमात्य देश
अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, इटली, जपान आणि स्पेनने एका सुरात युक्रेनवर हल्ला केल्याप्रकरणी रशियावर टीका केली तसेच अन्नधान्य आणि ऊर्जासंकटासाठी रशियाला जबाबदार ठरविले. यात सर्वाधिक आक्रमक ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक दिसून आले. रशियामुळे जगभरात अन्नधान्याच्या किमती वाढत असल्याने कोट्यावधी लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. रशियाने धान्यसाठे नष्ट केल्याचा आरोप सुनक यांनी केला. रशिया-युक्रेन युद्ध तातडीने संपुष्टात यावे, याकरता प्रत्येक जी-20 सदस्य देशाने प्रयत्न करावेत, असे बिडेन यांनी म्हटले. रशिया युक्रेनमधून स्वत:चे सैनिक हटवत नाही तोवर जी-20 मध्ये दुसरी कुठलीच गोष्ट घडू शकत नसल्याची भूमिका जर्मनीचे चॅन्सेलर ओलाफ स्कोल्ज यांनी मांडली. रशियामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल प्रभाव पडत असून जी-20 सदस्य देशांनी याची दखल घेत रशियावर सैन्य मागे घेण्यासाठी दबाव टाकावा असे जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी म्हटले होते.
रशियाकडून प्रत्युत्तर
रशियाचे विदेशमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी टीकेला निरर्थक ठरविले आहे. युक्रेनने रशियासोबतचा करार तोडल्याने हे संकट निर्माण झाले आहे. याकरता युक्रेनला जी-20 सदस्य देशांचीच फूस असल्याचा आरोप लावरोव्ह यांनी केला आहे.
