प्रतिनिधी,कोल्हापूर
शासकीय शाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरती करणे,राज्यातील 62 हजार शासकीय शाळा कार्पोरेट कंपन्याना दत्तक देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.शाळांना सुविधा देण्यासाठी शाळांना कंपनी किंवा दानशूरांचे नाव देण्याचा निर्णय घेवून,गरीबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरूण एल्गार केला. टाऊन हॉल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत धडक मोर्चा काढून, करवीरचे नायब तहसीलदार बी. बी. बोराडे यांना निवेदन दिले. आमदार जयंत आसगावकर यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
निवेदनात म्हटले आहे, राज्यकर्ते वारंवार शिक्षणाचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.शिक्षण कायदा 2009 नुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत 14 वर्षापर्यंत मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे.तरीही सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे कंत्राटीकरण करण्याचा डाव सुरू आहे.शिक्षणाच्या सुविधा पुरविणे हे राज्य व केंद्र सरकारचे काम आहे.तरीही शासन आपली जबाबदारी झटकून पळवाटा काढत आहे.शिक्षकांना तर असंख्य अशैक्षणिक कामे लावून अध्यापनापासून वंचित ठेवत आहे.राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी जीडीपीच्या 6 टक्के शिक्षणांवर खर्च झाला पाहिजे.परंतु शासन प्रत्येक वर्षी शिक्षणावरचा खर्च कमी करीत आहे.तसेच 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून,समुह शाळा योजना राबवत गोरगरीब,मध्यमवर्गीयांचे शिक्षण बंद करीत आहे.त्यामुळे शासनाच्या निषेधार्त भव्य मोर्चा काढण्यात आला.मोर्चात जवळपास दहा हजार संस्थाचालक,प्राचार्य,शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले होते.शिक्षणाचे खासगीकरण रद्द करा,जुनी पेन्शन योजना लागू करा,यासह अन्य मागण्यांचे फलक हाती घेत शिक्षक घोषणा देत होते.
यावेळी प्रताप उर्फ भैय्या माने,व.ज.देशमुख, पुंडलिकराव जाधव,अरूण खंजीरे,एस.डी.लाड, दादासाहेब लाड,बी.जी.बोराडे,सुरेश संकपाळ,दत्ता पाटील,राजाराम वरुटे,भरत रसाळे,खंडेराव जगदाळे, प्रसाद पाटील, सी.एम.गायकवाड,राजेंद्र कोरे,संतोष आयरे,प्रमोद तौंदकर,अर्जुन पाटील,संभाजी बापट,गौतम वर्धन,एस.व्ही. पाटील,रविंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.
तडजोड करणार नाही
शाळांचे कंत्राटीकरण व शाळा समूह करून वाडी-वस्तीवरील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद केले जाणार आहे.सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द काढलेल्या मोर्चानंतरही सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असून,राज्यभर विविध प्रकारची आंदोलने केली जातील.
शिक्षकांच्या मागण्या
शिक्षणाचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करा, कार्पोरेट कंपन्यांना शाळा चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय मागे घ्या, जुनी पेन्शन योजना लागू करा, नवभारत साक्षरता योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवा. शिक्षकांची रिक्त पदे त्वरीत भरा यासह अन्य मागण्या आहेत.
