वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा योग्यवेळी मिळणार असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगण्यात आले. तर केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेणार असल्याचेही गृहमंत्रालयाने लेखी उत्तरादाखल सांगितले आहे.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा योग्यवेळी देण्यात येणार आहे. परिसीमन आयोगाने 14 मार्च रोजी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमधील लोकसभा मतदारसंघ तर 5 मे रोजी विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करत आदेश अधिसूचित केले आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचा निर्णय आता निवडणूक आयोग घेणार असल्याचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेखी उत्तरादाखल सांगितले आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याकरिता तेथील स्थानिक पक्ष सातत्याने केंद्र सरकारवर दबाव आणू पाहत आहेत. यात फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स तसेच मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 आणि 35-अ संपुष्टात आणले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याची विभागणी दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली होती. यातील जम्मू-काश्मीरमध्ये दिल्ली अन् पुद्दुचेरीप्रमाणे विधानसभा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
