कृत्रिम मध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने मध उत्पादन केंद्राची गरज
बेळगाव : मध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जांबोटी येथे उभारण्यात येणारा मध प्रक्रिया प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळे मध उत्पादकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. नैसर्गिक वनसंपदा लाभलेल्या जांबोटी भागात मध प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 2.50 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप राज्य सरकारचे या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याला मध प्रक्रिया प्रकल्पापासून वंचित राहावे लागले आहे. बागायत खात्याच्या अनुदानामुळे मध उत्पादनास प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. त्यामुळे अलीकडे कृत्रिम मध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र जिल्ह्यात मध उत्पादन केंद्र नसल्यामुळे उत्पादकांसमोर अडचणी वाढल्या आहेत. खानापूर तालुक्मयात नैसर्गिक वनसंपदा अधिक आहे. त्यामुळे या ठिकाणी कृत्रिम मधाचे उत्पादन केले जाते. यासाठी खानापूर भागात मध प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा, अशी मागणीही होत होती. दरम्यान, या प्रक्रियेसाठी शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात कामाला सुऊवात झाली नाही. त्यामुळे मध उत्पादक शेतकरी प्रकल्पापासून दूर राहिले आहेत. खानापूर तालुक्मयातील जांबोटी, गोल्याळी, कणकुंबी आदी भागात वनक्षेत्र आहे. शिवाय जांभूळ, आंबा, पेरू, काजू यासह इतर प्रजातीच्या झाडांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे नैसर्गिक मध प्रक्रियेला वाव मिळतो. या भागात मध प्रक्रिया केंद्र उभारल्यास खात्याला उत्पˆ प्राप्त होणार आहे. शिवाय गोवा राज्यात या मधाला मागणी आहे. त्यामुळे चांगला भाव मिळू शकतो. शिवाय मधाबरोबरच मेणापासून सौंदर्य प्रसाधने आणि मेणबत्ती तयार केली जाते. त्यामुळे खात्याला उत्पˆ प्राप्त होऊ शकते. दरम्यान, बागायत खात्याने शासनाकडे मध प्रक्रिया प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडला आहे. शिवाय यासाठी काही निधीची तरतूद केली आहे. मात्र अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याचे दिसत आहे.
अर्थसंकल्पात 2.50 कोटींची घोषणा…
मध प्रक्रियेसाठी मागील अर्थसंकल्पात 2.50 कोटींची घोषणा झाली आहे. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. शासनाकडे याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. लवकरच जांबोटी येथे मध प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत.
-महांतेश मुरगोड (सहसंचालक, बागायत खाते)
