कोणाला आवडो अथवा नावडो, पण जातीय जनगणनेचा मुद्दा लोकसभा निवडणूक फिरवणार काय? हा आजमितीला लाखमोलाचा प्रश्न होऊन बसला आहे. बिहारमध्ये याबाबत झालेला प्रयोग म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेला जमालगोटाच होय.
योगायोग म्हणा अथवा काहीही. ज्यादिवशी बिहारमध्ये जातीय जनगणनेमधील विदारक वास्तव बाहेर आले त्यादिवशी दिल्ली खरोखरच्या भूकंपाने हादरली, जबरदस्त हादरली. दुपारच्या सुमारास बसलेल्या या हादऱ्याने लोक घरातून पळून रस्त्यावर आले. दुसरीकडे बिहारच्या जनगणनेतून जे सत्य बाहेर आले त्याने भाजप आणि पंतप्रधान हादरले. कधी नव्हे ते पंतप्रधान मुस्लिम समाजाच्या अधिकारांबाबत बोलायला लागले याचा अर्थ काहीतरी भलतेच घडलेले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केंद्राच्या अप्रत्यक्ष विरोधाला न जुमानता ही जनगणना केली आणि त्याचे फळ काय दिसणार हे येत्या लोकसभा निवडणुकीत दिसणार आहे. जनगणनेचा हा मुद्दा जेव्हढा पसरेल तेव्हढा भाजपाला त्रास होणार आहे. आजमितीस निवडणूक झाली तर भाजपला बहुमत मिळणार की नाही याची शंका असली तरी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजप नक्कीच होईल असे मानले जाते. दिवसेंदिवस विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी लढण्यास सिद्ध होत असली तरी भाजपची राजवट ती उलथवू शकते असे आजतरी मानले जात नाही आहे. हिंदुत्वाचा हुकुमी एक्का पुन्हा एकदा भाजपच्या कामी येणार असे दिसत असताना पुढे आलेल्या जनगणनेच्या या मुद्याने चित्र पालटणार अशी आशा विरोधी पक्ष बाळगत आहेत. पुढील एक-दोन महिन्यात होत असलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूकात हा मुद्दा कितपत रंग भरतो त्यावर तो लोकसभेत कशी कामगिरी करणार ते कळणार आहे. मोदी हे स्वत: मागासवर्गीय समाजातील असल्याने त्यांना या मुद्याची झळ बसणार नाही असे मानणे सयुक्तिक नाही. मोदी यांनी नेहमी हिंदूत्वाचेच राजकारण केले आहे आणि सध्या हयात असलेल्या नेत्यांत ते एकमेव ‘हिंदुह्रदयसम्राट’ म्हणून जाणले जातात.
ब्रिटिशांनी हिंदू आणि मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण करून ‘फोडा आणि झोडा’ च्या वापराने लीलया भारतावर राज्य केले. तसे आता विरोधक करत आहेत, असा प्रचार सत्ताधाऱ्यांनी सुरु केलेला आहे. पण तो फारसा बरोबर नाही. हिंदू समाजातील जातीजातीमधील विषमतेचा मुद्दा ऐरणीवर आणणे म्हणजे समतेचे राजकारण करणे आहे, असे जातीगणनेचे पुरस्कर्ते म्हणत आहेत. अठरापगड जाती असलेल्या समाजात केवळ उच्चवर्णीयांचेच वर्चस्व का? हा खडा सवाल विरोधक विचारत आहेत. देशात मागासवर्गीयांचे बहुमत असताना सनदी सेवामधील अधिकाऱ्यांमध्ये या समाजातील केवळ तीन टक्केच अधिकारी का? असा सवाल नुकताच राहुल गांधी यांनी विचारला त्यावर सत्ताधाऱ्यांकडे उत्तर नाही. गमतीची गोष्ट म्हणजे अलीकडील काळात काँग्रेस ही जातीय जनगणनेची खरी समर्थक बनल्याने भाजप अडचणीत येत आहे. ‘जे अल्पसंख्य आहेत त्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा डाव काँग्रेस खेळत आहे’, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला आहे. ‘जितनी आबादी, उतना हक’, ही काँग्रेसची घोषणा म्हणजे बहुसंख्यांक हिंदूनी अल्पसंख्याकांचे अधिकार काढून घ्यावयाचा पुरस्कार आहे, असा मोदींचा युक्तिवाद आहे. मुस्लिम समाजाचा बुद्धिभेद करण्यासाठी अचानक सत्ताधाऱ्यांना त्यांचा पुळका आलेला आहे एव्हढाच त्याचा अर्थ आहे. मोदींचा उदय झाल्यापासून मुस्लिमांचे वेगवेगळ्या प्रकारे खच्चीकरण सुरु झाले ही बात कोणापासून लपून राहिलेली नाही. अमेरिकेच्या जो बायडेननेदेखील भारत भेटीत याबाबत कानपिचक्या दिलेल्या आहेत हे सर्वश्रुत आहे.
भारतातील श्रीमंत वर्गात सवर्णांचाच जास्त भरणा आहे आणि देशाने अमृत काळात प्रवेश केला आहे असे सांगितले जात असले तरी याच समाजाच्या लोकांची भरपूर पगाराच्या पदांवर मत्तेदारी आहे हे वारंवारच्या पाहण्यात सिद्ध झाले आहे. ‘कालचा पाऊस आमच्या गावात आलाच नाही. आसवांच्या पाण्यावर आम्ही सारी पिके काढली’, ही एका कवीची कैफियत बहुजनांच्या वाट्याला काय जीणे आले आहे ते दाखवते. कर्नाटकमधील विजयाने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान आणि तेलंगणाच्या निवडणुकात काँग्रेसला अचानक आलेला हुरूप आणि त्यात बिहारमध्ये केंद्राच्या विरोधाला न जुमानता झालेला हा प्रयोग म्हणजे भाजपाची कसोटी आत्ताच सुरु झाली आहे असे मानणे वावगे ठरणार नाही. केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या अपना दल या पक्षाने अशी जनगणना व्हावी अशी जाहीर मागणी करून सत्ताधारी रालोआमध्ये या मुद्यावर असलेली अस्वस्थताच अधोरेखित केलेली आहे. भाजपने केंद्रात सत्तेत आल्यापासून बसपाच्या मायावतीना सर्व प्रकारे निष्प्रभ आणि निक्रिय बनवले आहे. मायावतींना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवायला प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे भाग पाडून उत्तरप्रदेशात आणि केंद्रात सत्तेची मलाई भाजप आरामशीरपणे खात आहे. गेली 9-10 वर्ष राजकीयदृष्ट्या असहाय दिसत असलेल्या मायावतींनीदेखील जातीय जणगणनेचा पुरस्कार करून भाजपची धाकधूक वाढवली आहे.
उत्तरप्रदेशात भाजपाला गेली दशकभर मिळत असलेले यश मोदी आणि गृहमंत्री अमीत शहा यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे मागासवर्गीय आणि अतिमागासवर्गीय जातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या छोट्यामोठ्या पक्षांना हिंदुत्वाच्या छत्रीत सामावून घेतल्याने मिळाले आहे. आता भाजपच्या या पायालाच उखडवण्याचे काम विरोधकांनी या खेळीद्वारे सुरु केले आहे. मायावतींनी येत्या लोकसभा निवडणूकीत वेगळा विचार केला तर अचानक चित्र पालटू शकते ही भाजपला भीती सतावत आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपचा ‘प्राण’ आहे हे विरोधकांना चांगलेच ठाऊक आहे, तिथे मोदी-शहा यांना परिस्थिती कठीण केली की हे कोडे सोडवता येईल असे त्यांना वाटते. योगी आदित्यनाथ कच्चे खेळाडू नाहीत हेही त्यांना माहित आहे. राजकारणातील पहिला नियम म्हणजे कोणतीही मतपेढी ही कायम एकाच पक्षाच्या दावणीला बांधता येत नाही. नवीन नवीन मुद्दे येतात आणि त्यावर वेगवेगळे पक्ष कशाप्रकारे त्याबाबत भूमिका घेतात त्यावरून त्यांचे यशापयश ठरते. महाराष्ट्रातील मराठा समाज ही राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची असलेली मतपेढी फोडण्यासाठी सत्ताधारी भाजप कसे आकाशपाताळ एक करत आहे ते अलीकडील काळात प्रकर्षाने दिसून येत आहे. एकनाथ शिंदे असोत अथवा अजित पवार हे एकप्रकारे भाजपचे मोहरेच आहेत. ज्याप्रकारे राजकीय वारे वाहात आहेत त्यामुळे आज ना उद्या महाराष्ट्रातदेखील अशा प्रकारच्या जनगणनेचा दबाव वाढेल. त्याने राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजातील सुप्त संघर्ष तीव्र होऊ शकतो.
आजमितीला दिसणारे चित्र असे की राष्ट्रीय स्तरावर अशा प्रकारच्या जनगणनेच्या विरुद्ध भाजप आहे अशी भावना वाढीला लागली आहे. प्रत्यक्ष सत्ताधाऱ्यांनी अशा मागणीला विरोध केलेला नसला तरी जे वेगवेगळे सिग्नल दिले गेले आहेत त्याने अशी भावना झालेली असू शकते. अशामुळेच मोदी-शहा यांच्या पायाखाली सुरुंग पेरला जात आहे. त्यांचा गड उद्ध्वस्त करण्याचे जबरी काम सुरु झाले आहे. त्याला ते कशा प्रकारे तोड काढतात त्यावर राजकारण कसे वळण घेणार हे ठरणार आहे. येत्या विधानसभा निवडणूकांमध्येच भाजपची दमछाक सुरु झालेली आहे हे स्पष्ट दिसत आहे. ‘एक मोदी सब पे भारी’ असे म्हणणारे पंतप्रधान आपल्या पोतडीतून नवीन काय जादू काढतात त्यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.
सुनील गाताडे
