जय बजरंगबली !

कर्नाटकातली विधानसभा निवडणूक ऐन रंगात आली असताना आणि मतदान अवघ्या सहा दिवसांवर आले असताना निदान मुद्द्यांच्या संदर्भात तरी, भारतीय जनता पक्षाच्या मनासारखे घडताना दिसत आहे. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘बजरंग दल’ या हिंदुत्ववादी संघटनेवर बंदी घालण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. आत्ता तसे देण्याची काय आवश्यकता होती, हे त्या पक्षालाच माहित! तसे पाहू गेल्यास काँग्रेसने ‘पीएफआय’ या इस्लामी संघटनेचे नावही जाहीरनाम्यात घेतले आहे. पण त्या संघटनेवर केंद्र सरकारनेच काही काळापूर्वी देशव्यापी बंदी घातल्याने काँग्रेस आणखी कोणती बंदी घालणार आहे, हे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासनच अधिक प्रकाशात आले असून तो राजकीय मुद्दा बनण्याच्या स्थितीत आहे. हे आश्वासन मुस्लीमांना खूष करण्यासाठी दिले आहे, असा समज पसरण्यास मुळीच वेळ लागणार नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या हाती आपसूकच त्याच्या आवडीचा मुद्दा सापडल्याने तो पक्ष त्याचा पुरेपूर लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे. प्रथम, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विषारी साप म्हटले. नंतर सारवासारव कऊन क्षमायाचनाही केली. पण पोहचायचा तो संदेश लोकांपर्यंत पोहचलाच. ‘बूँदसे गयी, वो हौदसे नही आती’ अशी म्हण आहे. तिचे प्रत्यंतर आणून देणारीच ही बाब ठरली. नंतर खर्गे यांचे सुपुत्र ‘प्रियांक’ याने त्याचे तारे तोडताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘नालायक बेटा’ म्हटले. त्यामुळेही मोठेच वादंग निर्माण झाले आहे. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने खर्गे पुत्राला नोटीस पाठविली आहे. पण मतदान आता अगदीच तोंडावर आले असल्याने कारवाई त्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसते. कारण वेळ अगदीच थोडा उरला आहे. असे मुद्दे हाती लागले की भाजप त्याचा उपयोग आपली मते वाढविण्यासाठी कऊन घेतो, असा पूर्वानुभव असूनही काँग्रेसकडून तोच तोच प्रकार वारंवार केला जातो. ही काँग्रेससाठी ‘जित्याची खोड’ आहे की काय, काही कळत नाही. पण फटके खाऊनही वारंवार तीच तीच कृती केली जाते, तेव्हा कोणीच काही कऊ शकत नाही. विशेषत: बजरंग दलासंबंधी काँग्रेसने जे आश्वासन दिले आहे, त्याचे परिणाम कर्नाटकात किती दिसणार हे 13 मे ला दुपारपर्यंत समजून येईल. पण, या आश्वासनाचे देशव्यापी परिणामसुद्धा होऊ शकतात, याची जाणीव ठेवली जाणे आवश्यक होते. बजरंग दल ही संघटना लहानसहान किंवा दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नाही. तिचा विस्तार देशव्यापी आहे. तसेच या संघटनेत बहुसंख्येने युवक वर्ग काम करतो. या संघटनेवर अगदी काँग्रेसची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्येही कोणतेही देशविघातक कृत्य केल्याचे आरोप नाहीत. तसेच भाजपविरोधी पक्षांचे शासन असलेल्या राज्यांमध्येही या संघटनेवर बंदी कधीच घालण्यात आलेली नाही. अगदी 1992 मध्ये अयोध्येत बाबरी इमारतीचे पतन झाले तेव्हा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान येथील भाजप सरकारांवर गदा आली होती, तेव्हाही बजरंग दलावर बंदी घालण्यात आली नव्हती. मग आत्ताच असे काय घडले आहे, की ही संघटना काही राजकीय पक्षांच्या डोळ्यात सलू लागली आहे, याचे स्पष्टीकरण देणे तरी आवश्यक होते. अन्यथा, हा केवळ विशिष्ट धर्माच्या (म्हणजेच मुस्लीम धर्माच्या) मतदारांना आकर्षित कऊन घेण्यासाठीच चाललेला प्रयत्न आहे, असे समजले जाऊ शकते. तसा समज झाल्यास तो अनाठायी आहे, असेही म्हणता येणार नाही. दुसरा मुद्दा असा की, काँग्रेसने बजरंग दलाचे नावही काढले नसते, तरी मुस्लीम मते बहुसंख्येने त्याच पक्षाला मिळणार होती. कारण, अनेक राजकीय तज्ञांचे असे मत आहे, की जेथे भाजप प्रबळ असतो तेथे मुस्लीम मतदार भाजपला तोंड देण्यास सक्षम अशा पक्षालाच एकगठ्ठा मतदान करतात. उत्तर प्रदेश हे याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. एकेकाळी भारतातील या सर्वात मोठ्या राज्यात मुस्लीम हे काँग्रेसचे एकनिष्ठ मतदार होते. पण जसजसा भाजप तेथे प्रबळ होऊ लागला, तसा मुस्लीम मतदार भाजपशी तितक्याच प्रबळपणे दोन हात कऊ शकणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांकडे वळला आणि काँग्रेसची अवस्था हिंदूंचाही पाठिंबा नाही आणि मुस्लीमांचाही नाही अशी झाली. पण कर्नाटकात दक्षिण कर्नाटकचा अपवाद वगळता बहुतेक सर्व मतदारसंघांमध्ये भाजप विऊद्ध काँग्रेस असाच संघर्ष आहे. अशा स्थितीत, जर राजकीय तज्ञांचे म्हणणे खरे असेल, तर मुस्लीम मतदार काँग्रेसच्याच पाठीशी असणार हे गृहितक आहे. काँग्रेसला मते देण्यासाठी त्याला बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन मिळण्याची आवश्यकता नाही. तरीही काँग्रेसने असे आश्वासन का द्यावे, हे अनाकलनीय आहे. कदाचित निधर्मी जनता दलाला जीं काही मुस्लीम मते मिळणार आहेत, ती आपल्याकडे खेचण्यासाठी तर असे आश्वासन दिले गेले नसावे. तसे असल्यास त्यातून आणखी बरेच अर्थ निघू शकतात. तशा स्थितीत काँग्रेसचा नेमका प्रतिस्पर्धी कोण, असाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. असो. कोणत्याही घटनेतून विश्लेषक त्यांचे त्यांचे अर्थ काढत असतात. पण या घटनेचा मतदारांवर परिणाम कोणता, कसा आणि किती प्रमाणात होतो, हे महत्त्वाचे असते. मतदानाचा दिवस नजीक येत असताना कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराने हे जे वळण घेतले आहे, ते नेमके कोणत्या दिशेला जाणारे आहे, याचे निश्चित अनुमान काढता येणे कठीण आहे. परिणाम, कोणताही होवो, हा सर्व खटाटोप करण्याची आवश्यकता होती काय, हा मुख्य प्रश्न उरतोच. इतर अनेक मुद्दे प्रचारात होते आणि आहेतही. त्यांच्यावरच लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असते, तर बरे झाले नसते काय? पण सरळसोट मार्गाने जाईल तर ते राजकारण कसले? तेव्हा, काहीही असले तरी काँग्रेसच्या आश्वासनामुळे प्रत्यक्ष ‘बजरंगबली’लाच राजकीय आखाड्यात आणण्यात आले आहे. तेव्हा या कृतीचा परिणाम कोणता होतो ते लवकरच सर्वांना दिसणारच आहे. त्यानंतर त्यावर चर्चा करायला भरपूर वेळ सर्वांना गवसणारच आहे.