कोल्हापूर / कृष्णात चौगले :
राज्यात भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे (महायुतीचे) सरकार स्थापन होऊन तब्बल तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी पूर्ण झाला आहे. पण तालुका व जिल्हा समित्यांच्या स्थापनेसाठी जिह्यातील नेत्यांना अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. संजय गांधी निराधार कमिटीसह अन्य सर्वच कमिट्या गठीत केलेल्या नाहीत. प्रत्येक तालुक्यात 16 तर जिल्हा पातळीवर 70 कमिट्या असून त्या गठीत केल्यानंतर शेकडो प्रमुख कार्यकर्त्यांना न्याय मिळणार आहे. पण महायुतीच्या नेत्यांनी त्याकडे गांभिर्याने पाहिले नसल्यामुळे पक्षबांधणीसाठी आणि महायुतीच्या विजयासाठी तळमळीने राबलेल्या कार्यकर्त्यांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांमधील अनेक राजकीय पक्षांच्या पराभवाच्या प्रमुख कारणांपैकी कमिट्या स्थापनेसाठी झालेला विलंब हे महत्वाचे कारण ठरले होते. तरीही सत्तेवर जाणाऱ्या सर्वच पक्षांकडून समित्या आणि महामंडळे गठीत करण्याचा विषर्यकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र आहे. पक्षाचे एकनिष्ठपणे काम करणारे कार्यकर्ते हे अडचणीच्या काळातसुद्धा आपल्या पक्षाचा झेंडा खाली ठेवत नाहीत. कोणत्याही अपेक्षेशिवाय पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी ते योगदान देतात. प्रामाणिकपणे काम करतात. साहजिकच आपला पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर किमान जिल्हास्तरीय अथवा तालुका पातळीवरील समित्या आणि महामंडळामध्ये आपल्याला संधी मिळावी अशी त्यांची प्रामाणिक भावना असते. त्यामुळे नेत्यांकडून आता तरी संधी दिली जाणार की आपल्याच सत्तेच्या सारिपाटात ते पुढील पाच वर्षे घालविणार ? असा प्रश्न महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
- योजना पोहोचवण्यासाठी समित्या आवश्यक
महायुतीचे मंत्री आणि आमदारांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा व तालुकास्तरावरील समित्यांसह महामंडळांची निवड करून कामाची संधी द्यावी अशी मागणी महायुतीमधील घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांतून जोर धरत आहे. शासकीय समित्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या रेट्यामुळेच कामांना गती प्राप्त होते. शिवाय कार्यकर्ते आणि प्रशासनामध्ये सुसंवाद राखण्याचेही हे एक चांगले माध्यम आहे. या माध्यमातून सरकारच्या सर्व योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे सरकारची प्रतिमादेखील उंचावते. मग त्या गठीत करण्यासाठी जबाबदार नेत्यांकडून चालढकल का सुरु आहे ? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांतून उपस्थित केला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे आजतागायत नेत्यांनी आपल्या बगलबच्च्यांनाच कमिट्यामध्ये स्थान दिले आहे. त्यामुळे आगामी निवडींमध्ये तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांनाही कमिट्यांमध्ये स्थान द्यावे अशी मागणी महाविकास आघाडीतील कार्यकर्त्यांतून होत आहे.
- तालुका पातळीवरील 16 समित्यांवर 90 कार्यकर्त्यांची लागणार वर्णी
तालुका पातळीवर एकात्मिक विकास, संजय गांधी निराधार, रोजगार हमी, सार्वजनिक वितरण, राज्य विद्युत मंडळ सल्लागार, भ्रष्टाचार निर्मूलन, तालुका तक्रार निवारण, नगरपालिका स्तरीय सार्वजनिक वितरण व दक्षता, कायदेविषयक सल्लागार, अंगणवाडी सेविका निवड समिती, प्राथमिक शिक्षण सल्लागार, आत्मा समिती, कुटीर ग्रामीण रुग्णालय, दुष्काळ निवारण, अवैध दारु प्रतिबंध, मागासवर्गीय वसतीगृह समन्वय समिती अशा सोळा प्रकारच्या समित्या आहेत. यामध्ये एकूण 90 सदस्य संख्या आहे. जिह्यात सर्वच आमदार महायुतीचे असल्यामुळे या सर्व समित्यांवर युतीच्या कार्यकर्त्याची वर्णी लागणार आहे.
- पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जिल्हा व तालुका पातळीवरील समित्या गठीत करण्यासाठी पुढाकार घेऊन महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी जिह्यातून होत आहे.
- महिन्याभरात समित्या गठीत होतील
जिल्हा अणि तालुका पातळीवरील समित्या गठीत करण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व जिह्याच्या सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासोबत पक्षातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. त्यानुसार समितीनिहाय कार्यकर्त्याच्या नावाची यादी वरिष्ठांकडे पाठविली आहेत. त्यामुळे येत्या महिनाभरात त्याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
विजय जाधव, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
