शेतकऱ्यांचा विरोध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने झिडकारला
प्रतिनिधी / बेळगाव
रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करत असून दोनवेळा त्याबाबत नोटिफिकेशन देण्यात आले. शेतकऱ्यांनी दोन्ही वेळेला आपला विरोध दर्शविला होता. मागीलवेळी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर त्या नोटिफिकेशनला स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर पुन्हा नोटिफिकेशन काढण्यात आले. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी पूर्ण ताकदीनिशी विरोध दर्शविला होता. पण शेवटी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांचे म्हणणे झिडकारले असून शेतकऱ्यांचा आक्षेप फेटाळला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाच्या पाठीशी जिल्हा प्रशासन नेहमीच असते. त्यामुळे रिंगरोडबाबत आपले म्हणणे फेटाळणार, याची चाहुल शेतकऱ्यांच्या वकिलांना होतीच. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांचे आक्षेप फेटाळले गेले आहेत. तालुक्यातील 32 गावांतील सुपीक जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. सर्व गावांतील शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे. मात्र तरीदेखील त्याविरोधाला झुगारून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्व गावांतील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही रिंगरोडला जमीन देऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. असे असताना पुन्हा शेतकऱ्यांचा दावा फेटाळल्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांच्या बाजूने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे अॅड. सुधीर चव्हाण, अॅड. शाम पाटील, अॅड. प्रसाद सडेकर, अॅड. एम. जी. पाटील, अॅड. भैरु टक्केकर, अॅड. महेश मोरे यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. मात्र त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागणार आहे.
