सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला उच्च न्यायालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रस्ता वाहन चालविण्याच्या योग्य नसेल तर त्याकरता टोल वसुल करणे चुकीचे आहे. रस्ता अर्धवट असेल किंवा त्यात ख•s असल्यास किंवा वाहतूक अडखळत सुरू असल्यास टोल वसूल केला जाऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे. त्रिशूर जिल्ह्यातील पालिएक्कारा टोलबूथवरील टोलवसुली यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे बंद केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला आहे.
6 ऑगस्ट रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 544 च्या एडपल्ली-मन्नुथी हिस्स्याच्या खराब स्थितीमुळे तेथे 4 आठवड्यांसाठी टोलवसुली रोखून रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचा आदेश दिला होता. 65 किलोमीटरच्या या हिस्स्यात टोलवरील स्थगितीच्या विरोधात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि रस्त्याची देखभाल अन् टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रस्त्याच्या अत्यंत मर्यादित हिस्स्यात अडथळे असल्याचा युक्तिवाद प्राधिकरण आणि कंपनीने केला होता.
सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याचा नकार दिला आहे. रस्त्याची खराब स्थिती आणि तेथे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा दाखला सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिला आहे. ज्या रस्त्यावर 1 तासाचे अंतर कापण्यासाठी 12 तास लागत असतील तर तेथे टोल वसुली करण्याची अनुमती का दिली जावी? अशाप्रकारच्या रस्त्यावर वाहने चालविण्यासाठी लोकांनी 150 रुपये का द्यावेत असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले होते.
उच्च न्यायालयाचा आदेश
महामार्गाचा वापर करण्यासाठी लोकांना टोल देणे बंधनकारक आहे, परंतु कुठल्याही अडथळ्याशिवाय वाहतूक सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे. जनता आणि प्राधिकरणाचे हे नाते विश्वासावर आधारित आहे. याचे उल्लंघन केल्यावरही कायद्याची मदत घेत लोकांकडून टोल आकारणे चुकीचे आहे. प्राधिकरण आणि त्याच्या एजंटना अशाप्रकारचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. रस्त्यावर लोकांना आधीच समस्यांना सामोरे जावे लागत असताना पैसे देण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
टोल कर्मचाऱ्यांचे वर्तन
टोलनाक्यावर अनेकदा कमी कर्मचारी असतात, त्यांच्याकडे काम अधिक असते. ते अनेकदा राजाप्रमाणे वागू लागतात, लोक लांब रांगेत उभे राहून स्वत:ची वेळ येण्याची प्रतीक्षा करत राहतात, परंतु याचा कुणालाच फरक पडत नाही. वाहनांचे इंजिन सुरूच असते, हे लोकांच्या धैर्य आणि खिशासोबत पर्यावरणावरही भारी पडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयात म्हटले आहे.
