साखर कारखान्यांचे शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आवाहन : हंगामास विलंब झाल्यास कारखाने अडचणीत सापडतील
कोल्हापूर प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांच्या अकाऊटींगची आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसमोर मांडली आहे. आकडेवारीमधून साखर कारखान्यांना ज्यादा दर देणे शक्य नसल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे यंदाचा साखर हंगाम सुरु करण्यास शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक शेतकरी यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी पत्रकाद्वारे केले आहे. तसेच यंदा पाऊस कमी झाल्याने ऊस पिकाच्या उत्पादनामध्ये घट झाली आहे. त्यामुळे हंगाम 90 ते 100 दिवसच चालणार आहे. अशा या आव्हानात्मक परिस्थितीत जिल्ह्यातील हंगाम सुरु होण्यास विलंब झाल्यास साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत सापडणार असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.
पत्रकात म्हटले आहे, राज्य शासनाने 1 नाव्हेंबरपासून गाळप हंगाम 2023-24 सुरु करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ऊस तोडणी, ओढणी यंत्रणा कारखान्यावर येवू लागल्या आहेत. जर कारखाने वेळेत सुरु झाले नाहीत तर त्यांच्या खावटी व चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होईल. जिल्ह्यालगत असलेल्या कर्नाटक राज्यात हंगाम सुरु झाला आहे. त्यामुळे या टोळ्या पळून जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास टोळ्यांना दिलेला ॲडव्हान्सही बुडण्याची शक्यत आहे. शिवाय यंत्रणा अपुरी पडल्यास गाळप क्षमतेप्रमाणे ऊस पुरवठा होणार नाही. शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत तुटणार नाही यासर्व बाबी संघटना, शेतकरी यांनी विचारात घेणे गरजेचे आहे.
यापूर्वीच्या दोन ते तीन हंगामात साखरेचे दर घसरल्यामुळे कारखान्यांना कर्ज काढून ऊस बील द्यावी लागली. परंतु कर्जाचे हप्ते अजूनही देय असून, त्याची रक्कम या हंगामातही द्यावी लागणार आहे. जिल्हयातील साखरेचा सरासरी विक्री दर 3300 ते 3325 रुपयांपर्यंत गत आर्थिक वर्षात पडलेला आहे. रुपये 3600 हा दर गेल्या दोन ते तीन महिन्यातच मिळत आहे. तोही केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या मासिक कोटया पूरताच मिळत आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणे साखर कारखान्यांचाही उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. साखरेची आधारभूत किंमत सन 2019 मध्ये 3100 रुपये प्रती क्विंटल ठरविलेली आहे. त्यावेळी ऊसाची एफआरपी 2750 रुपये प्रती टन इतकी होती. त्यानंतर चार वेळा एफआरपीमध्ये वाढ होवून ती यावर्षी 3150 रुपये प्रतीटन केलेली आहे. परंतु त्या प्रमाणात साखरेच्या दरामध्ये वाढ झालेली नाही. ही बाब विचारात घ्यावी लागेल. तेव्हा साखर दरामध्ये वाढ करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मध्यवर्ती शासनाने घेणे आवश्यक आहे.
पुणे जिल्हयातील मोजक्याच कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा रक्कम दिली आहे. याचे कारण त्यांचा गाळप हंगाम 265 दिवस चालल्याने गाळपही त्याप्रमाणात वाढलेले आहे. यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च सुमारे 250 रुपयापर्यंत कमी झालेला आहे. शिवाय त्या भागात साखर वाहतूक खर्च कमी होत असल्याने साखरेला जादा दर मिळतो. तसेच जादा गाळप झाल्याने उपपदार्थ म्हणजे बगॅस, मोलॅसिसमध्ये ज्यादा उत्पन्न मिळते. येथील कारखाने ऊसाची एफआरपी तीन हप्त्यामध्ये देत असल्याने त्यांच्या व्याज खर्चामध्ये बचत होत आहे. कोल्हापूर जिल्हयाची परिस्थिती पहाता कोल्हापूर जिल्हयातील सर्व कारखाने एका हप्त्यामध्ये एफआरपी आदा करतात, त्यामुळ यासर्व बाबी लक्षात घेवून शेतकरी संघटना, शेतकरी यांनी हंगाम सुरु करण्यात सहकार्य करावे, असे आवाहन शरद, दत्त, रेणुका, गुरुदत्त, जवाहर, संजय घोडावत शुगर, छत्रपती शाहू, सदाशिवराव मंडलिक, सरसेनापती संताजी घोरपडे, बिद्री, अथणी, दौलत, भोगावती, डी. वाय. पाटील, कुंभी, दत्त दालमिया, उदयसिंगराव गायकवाड आदी साखर कारखान्यांनी केले आहे.
