सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंबंधी राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांची टिप्पणी
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी या आदेशाला आक्षेप घेतला आहे. राष्ट्रपतींचे अधिकार सिमीत करण्याचा हा न्यायालयीन आदेश औचित्यपूर्ण नाही, अशी टिप्पणी धनखड यांनी केली असून या आदेशाला विरोध केला आहे. राज्यसभेच्या उमेदवारांच्या सहाव्या गटाला ते गुरुवारी संबोधित करीत होते. न्यायालयाने राष्ट्रपतींना आदेश द्यावा, अशी स्थिती देशात असू शकत नाही. कोणत्या आधारावर असा आदेश देण्यात आला आहे, हे अनाकलनीय आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय आपल्या कोणत्या दिशेने घेऊन चालला आहे? या देशात नेमके काय घडत आहे? हे आपण समजून घेतले पाहिजे आणि त्यासंबंधी सजग, तसेच संवेदनशील असावयास पाहिजे. घटनेच्या अनुच्छेद 145 (3) अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कायद्यांची समीक्षा करु शकते. पण त्याला राष्ट्रपतींना दिशादर्शन करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, तसा प्रकार घडला आहे, हे दुर्दैवी असून अशी अपेक्षा नव्हती, असेही मतप्रदर्शन जगदीप धनखड यांनी या कार्यक्रमात केले.
राष्ट्रपतींना घटनात्मक संरक्षण
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना घटनात्मक संरक्षण प्राप्ती आहे. त्यांच्याविरोधात ते पदावर असताना कोणताही गुन्हा नोंद केला जाऊ शकत नाही. हे संरक्षण अन्य कोणासही उपलब्ध नाही. यावरून राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे महत्व लक्षात येते. न्यायालयानांही त्यांचा आदर ठेवावा लागतो, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
