कायद्याचे पावित्र्य राखणे आवश्यक

बेंगळूर येथील तंत्रज्ञ अतुल सुभाष याच्या आत्महत्येचे प्रकरण सध्या बरेच चर्चेत आहे. त्याने आपल्या पत्नीच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे त्याच्या 24 पानी पत्रात स्पष्ट केले आहे. पत्नीने आपल्यावर खोटे आरोप केले. 9 प्रकरणे न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणांमधून मोकळे व्हायचे असेल तर 3 कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. पत्नीने त्याच्याविरोधात उत्तर प्रदेशात कौटुंबिक न्यायालयात प्रकरण दाखल केल्याने त्याला अनेकदा बेंगळूरमधून उत्तर प्रदेशात खेटे घालावे लागले. कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशही त्याला हसल्या. अशा अनेक व्यथा त्याने या पत्रात मांडल्या आहेत आणि आता हा छळवाद असह्या झाल्याने आपल्याला आत्महत्या करावी लागत आहे, असे लिहून त्याने आत्महत्या केली, असे दिसून येत आहे. स्वत:ला संपविण्यापूर्वी त्याने आपल्या व्यथा मांडणारा एक व्हिडीओही प्रसिद्ध केला असून तो अनेकांनी पाहिला आहे. एकंदरीतच, या प्रकरणाचा आतापर्यंत वृत्तपत्रात आणि माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेला घटनाक्रम समजून घेतला तर हे प्रकरण जसे हृदयद्रावक आहे तसेच गंभीर आणि विचार करायला लावणारे आहे, हे स्पष्ट होते. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात मांडलेल्या बाबी खऱ्या आहेत किंवा नाहीत, हे चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. तथापि, जेव्हा एखादी व्यक्ती जीव देण्यास उद्युक्त होते, तेव्हा त्यामागे तसेच गंभीर कारण असते, असे प्रथमदर्शनी मानले जाते. अन्यथा इतक्या टोकाचे पाऊल सहजासहजी उचलले जात नाही. या घटनेतून समोर आलेला कायद्याचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. विवाहित महिलांविरुद्ध होणारा घरगुती हिंसाचार, त्यांचा हुंड्यासाठी होणारा छळ, पती किंवा सासूसासरे तसेच सासरच्या इतर मंडळींकडून होणारे अत्याचार, विवाहितेचा मानसिक छळ, इत्यादींपासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी 1985 मध्ये भारतीय दंड विधानामध्ये सेक्शन 498 (अ) चा अंतर्भाव करण्यात आला. हाच सेक्शन कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जातो. सासरी छळाला तोंड द्यावे लागणाऱ्या महिलांना त्वरित न्याय मिळावा आणि असे प्रकार रोखले जावेत अशा उदात्त हेतूने या सेक्शनमध्ये विविध कठोर तरतुदी करण्यात आल्या. या सेक्शन अंतर्गत पत्नीने गुन्हा दाखल केल्यास पती किंवा त्याचे जवळचे नातेवाईक यांना जामीन मिळणे सहजासहजी शक्य होत नाही. त्यामुळे बराच काळ कारागृहात काढण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. अशी वेळ येऊ नये म्हणून पती आणि त्याचे नातेवाईक विवाहित महिलांना चांगली वागणूक देतील. त्यांच्यावर अन्याय करणार नाहीत. त्यांचा शारिरीक आणि मानसिक छळ करणार नाहीत. त्यांना कायद्याचा धाक वाटेल आणि त्यामुळे विवाहित महिलांचे जीवन समाधानाचे होईल, असा यामागचा हेतू आहे. हा हेतू निश्चितपणे योग्य असून त्यावर कोणीही आक्षेप घेऊ शकणार नाही. तथापि, कोणत्याही कायद्याचा दुरुपयोग झाला की तो कायदा करण्यामागचा मूळ उद्देश पराभूत होतो. कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याचेही असेच झाले आहे असे अनेक घटनांवरुन दिसून येत आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानेही अन्य एका संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला असून सेक्शन 498 (अ) हा पती किंवा सासरचे लोक यांच्यावर सूड उगविण्यासाठी महिलांच्या हाती दिलेले शस्त्र नाही, असे या निर्णयात बजावण्यात आले आहे. विवाहित महिलांना सुरक्षा देणाऱ्या या कायद्याच्या दुरुपयोगाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत आणि विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंबंधी अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. या कायद्यापासून विवाहित महिलांचे संरक्षण किती प्रमाणात होत आहे, हा वेगळ्या चर्चेचा मुद्दा आहे. तथापि, सध्या हा कायदा त्याच्या उदात्त हेतूपेक्षा त्याच्या दुरुपयोगासंबंधानेच अधिक चर्चेत आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. सर्व विवाहित महिला या कायद्याचा दुरुपयोग करतात असे म्हणता येणार नाही. तथापि, अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे सध्या प्रकाशात आली आहेत ही बाबही नाकारता येणार नाही. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयालाही अशा दुरुपयोगाची गंभीर दखल घ्यावी लागते आणि अशी कृती करणाऱ्यांना इशारे द्यावे लागतात तेव्हा स्थिती कोणती उद्भवलेली आहे, याची जाणीव झाल्यावाचून रहात नाही. हा प्रश्न केवळ काही विवाहित महिला, काही पुरुष आणि काही कुटुंबे यांच्यापुरता मर्यादित नाही. कायद्याच्या अशा दुरुपयोगाचे विपरीत परिणाम संपूर्ण समाजावर होऊ शकतात. असे प्रकार वाढीला लागल्यास समाजामध्ये अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. महिलावर्ग आणि पुरुषवर्ग या दोन घटकांवर समाजाचे केवळ स्वास्थ्य नव्हे, तर अस्तित्वही अवलंबून आहे. या दोन घटकांमध्ये व्यापक प्रमाणात बेबनाव निर्माण झाल्यास केवळ विवाहसंस्थाच नव्हे, तर देशाचीही मोठी हानी होऊ शकते. समाज आणि देश यांची प्रगती आणि उन्नती त्यातील महत्त्वाच्या घटकांच्या परस्पर विश्वासावर आणि सौहार्दावरच अवलंबून आहे. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचा मूळ उद्देश काय आहे, हे समजून घेणे आणि त्यानुसार वर्तन करणे आवश्यक आहे. यासाठी व्यापक प्रबोधनाचीही आवश्यकता आहे असे मत अनेकजण व्यक्त करतात. तथापि, प्रत्येकाचे असे प्रबोधन करणे शक्य नसते. शेवटी हा प्रत्येक व्यक्तीच्या सद्सद्विवेकबुद्धीचा प्रश्न आहे. तिचाच अभाव असेल तर कोणताही आणि कितीही चांगला कायदा आणला तरी त्याची अशीच शोकांतिका होणार हे निश्चित मानले पाहिजे. अतुल सुभाष प्रकरण असो किंवा तशा प्रकारची अन्य प्रकरणे असोत, यांमध्ये कोणाची बाजू खरी आणि कोणाची खोटी हे वस्तुस्थिती, पुरावे आणि कायदा यांची सांगड घालून न्यायालये ठरवितातच. तथापि, ही प्रक्रिया करण्यास असाधारण विलंब लागतो. त्यामुळे लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडतो आणि ज्यांना शक्य आहे, असे लोक कायदा किंवा न्यायालये टाळून अन्य पर्यायांच्या साहाय्याने आपल्या समस्यांवर तोडगा काढू पाहतात किंवा परिस्थितीसमोर शरणागती पत्करुन एकतर अन्याय सहन करत राहतात किंवा जीव देण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. यातून समाजाचीच अपरिमित हानी होत असते. हे रोखायचे असेल तर कायदे समतोल असणे आणि न्यायप्रक्रिया वेगवान करणे हे दोन उपाय तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांनाही जरब बसेल अशी कारवाई केली पाहिजे. या उपायांनीच कायद्याचे पावित्र्य राखले जाऊन समाजाचे स्वास्थ्यही सुरक्षित राहील.