अन्यथा तालुक्यातील शेतकरी होणार भूमिहीन : स्थगिती मिळविण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक
बेळगाव : रिंगरोड विरोधात काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र इतर शेतकऱ्यांनीही न्यायालयात धाव घेण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. याबाबत तालुका म. ए. समिती आणि वकिलांनी आवाहन केले होते. मात्र शेतकऱ्यांनी म्हणावा तसा प्रतिसाद दिला नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनी गमवाव्या लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याचबरोबर बुडादेखील जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करणार असून त्या विरोधातही लढाई लढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावातील सुपीक जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. सध्या 16 गावांतील जमिनीबाबत थ्रीडी नोटिफीकेशन देऊन त्या जमिनी कब्जात घेण्याचा प्रयत्न राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केला आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणखी 16 गावांच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. तेव्हा सर्वच गावातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. अन्यथा सर्वांच्याच जमिनी जाण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, महत्त्वाचे म्हणजे बुडानेही 28 गावे आपल्या अखत्यारित घेण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे रिंगरोडनंतर त्या 28 गावांतील जमिनी बुडा हिसकावून घेणार आहे. त्यामुळे आता तालुक्यातील शेतकऱ्यांना रिंगरोडबरोबरच बुडाच्या विरोधातही लढाई लढावी लागणार आहे, असे मत वकिलांतून व्यक्त होत आहे. रिंगरोडमध्ये काही जणांची जमीन गेली तरी बुडा मात्र सर्वच शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. त्यामुळे दुसऱ्याची जमिनी गेली आपले काही जात नाही अशा भ्रमात कोणीही राहू नये. याचा सारासार विचार आताच करणे गरजेचे आहे. अन्यथा तालुक्यातील शेतकरी हा भूमिहीन होण्यास वेळ लागणार नाही.
रिंगरोडमध्ये 1200 हून अधिक एकर जमीन जाणार आहे. त्यानंतर बुडा विविध वसाहती निर्माण करण्यासाठी या गावांच्या जमिनी हिसकावून घेणार आहे. तेव्हा एकमेकाला साहाय्य करून रिंगरोडबरोबरच बुडाच्या विरोधातही आताच रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना पुढे येण्याचे आवाहन म. ए. समितीबरोबरच वकिलांनी केले आहे. काही गावांमध्ये याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे. मात्र शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. रिंगरोडमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळविणे गरजेचे आहे. अन्यथा न्यायालयदेखील शेतकरी या रिंगरोडला जमिनी देण्यास इच्छुक असल्याचे समजून काही शेतकऱ्यांनी केलेला विरोधदेखील फेटाळू शकते. तेव्हा याचा सारासार विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संपूर्ण 32 गावांतील शेतकऱ्यांनीच आता न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच रिंगरोडचा प्रस्ताव रद्द होवू शकतो, अन्यथा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
