मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अप्रत्यक्ष निर्वाळा
► वृत्तसंस्था/ कोझीकोडे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार ‘फॅसिस्ट’ प्रवृत्तीचे नाही, असा अप्रत्यक्ष निर्वाळा केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने दिला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे काँग्रेस आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांनी या पक्षावर जोरदार टीका केली आहे. यामुळे आधीच दुबळी असलेली विरोधी पक्षांची आघाडी आणखीनच कमजोर होण्याची शक्यता राजकीय तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी करत आहे, असा थेट आरोप काँग्रेसने केला असून त्यामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
हे प्रकरण स्वारस्यपूर्ण आहे. केरळच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सरकारने नुकताच आपल्या राज्यातील सर्व शाखांना एक अहवाल पाठविला आहे. असा अहवाल दरवर्षी पाठविण्यात येतो. या अहवालात पक्षाचे धोरण आणि शाखांसाठी मार्गदर्शन असा आशय असतो. आतापर्यंत पाठविलेल्या अशा प्रत्येक अहवालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारवर सातत्याने ते फॅसिस्ट आणि धर्मवादी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तथापि, यावर्षी पाठविलेल्या अहवालात असा उल्लेखच नाही. त्यामुळे केरळमधील डाव्या आघाडीत मतभेद निर्माण झाले आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने या अहवालावर टीका केली आहे.
सीपीआय, काँग्रेसचा आक्षेप
एप्रिलमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासभेचे आयोजन केरळमध्ये करण्यात आले आहे. त्याआधी असा अहवाल राज्यातील शाखांना पाठविण्यात येतो. ही नेहमीची प्रथा आहे. महासभेत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार, याची रुपरेषा या अहवालात किंवा ‘नोट’ मध्ये दिली जाते. 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यापासून केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रत्येक अहवालात केंद्र सरकारवर ते फॅसिस्ट आणि धर्मवादी असल्याची आगपाखड करण्यात आलेली आहे. मात्र, यावेळच्या अहवालात असा थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या विरोधात तुलनेने सौम्य भाषा उपयोगात आणण्यात आली आहे, असे दिसून येत आहे. त्यामुळे केरळमधील सत्ताधारी डाव्या आघाडीतील भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि विरोधात असलेली काँग्रेस यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला असून त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
नेमका उल्लेख कसा आहे ?
या नोटमध्ये केंद्र सरकार, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भांडवलशाही यांच्यावर टीका करण्यात आलेली नाही असे नाही. तथापि, ती नेहमीसारखी स्पष्ट शब्दांमध्ये किंवा थेट आरोपांच्या स्वरुपात करण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार, संघ आणि कंपनी विश्व (म्हणजेच भांडवलदार) यांची अभद्र युती झाली असून या युतीला वेळेवर रोखले नाही, तर ती देशाला ‘निओफॅसिझम’ कडे घेऊन जाईल, असा मोघम उल्लेख या नोटमध्ये करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नेहमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा पक्ष, तसेच त्यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार यांच्याविरोधात आपल्या प्रत्येक प्रस्तावात किंवा अहवालात थेट आरोप आणि टीका करणाऱ्या या पक्षाने यावेळी असा आडवळणाचा मार्ग का निवडला, असा प्रश्न अनेक राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे. यावेळच्या प्रस्ताव, अहवाल किंवा नोटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील टीकेचा स्वर मृदू का करण्यात आला, असा प्रश्न मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मित्रपक्षांनीच उपस्थित केला आहे.
पक्षाची भूमिका नेहमीच सौम्य ?
भाकप, सीपीआय (एमएल) इत्यादी डावे पक्ष भारतीय जनता पक्ष, हिंदुत्व आणि संघ यांच्यासंदर्भात नेहमीच कठोर आणि हल्लेखोर भाषा उपयोगात आणतात. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्यामानाने सौम्य भाषा उपयोगात आणतो, असे काही राजकीय अभ्यासकांचे मत आहे. केरळमध्ये हा पक्ष हिंदू मतदारांवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. त्यामुळे संघ किंवा भारतीय जनता पक्ष यांच्यावर थेट कठोर टीका करुन तो केरळमधील हिंदू मतदारांना दुखावणे टाळतो, असेही बोलले जाते. तथापि, यावेळच्या नोटमध्ये ही भाषा अधिकच मृदू करण्यात आल्याने तो इतर सर्व डाव्या पक्षांसाठी आश्चर्याचा मुद्दा ठरला आहे. अशा परिवर्तनाचे कारण काय असावे, हा सध्या राजकीय वर्तुळातील चर्चेचा विषय आहे.
काँग्रेसची तीव्र प्रतिक्रिया
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नोटवर काँग्रेस तुटून पडली आहे. या पक्षाची ही भूमिका आमच्या आकलनापलिकडची आहे, असे केरळ विधानसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सथीशन यांनी तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला आहे. तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानेही इतक्या कठोर शब्दांमध्ये टीका केली नसली, तरी तीव्र नाराजी मात्र आपल्या मित्र पक्षावर व्यक्त केली असल्याचे दिसून येते.
