वाहन चालकासह सरकारलाही या प्रणालीचा होतोय लाभ
नवी दिल्ली :
ई-वे बिल प्रणाली सुरू केल्याने केवळ वाहनचालकांनाच नाही तर सरकारलाही फायदा झाला आहे. या अंतर्गत, वाहनांवर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन डिव्हाइस बसवले आहे. यामुळे, सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे. करचुकवेगिरीचे प्रकारही कमी झाले आहेत. प्रथम वाहतूकदारांना अनेक कागदपत्रे आणि परवाने ठेवावे लागतात. सर्व चौक्यांवर पडताळणीमुळे जास्त वेळ लागत होता. परंतु ई-वे बिल प्रणालीच्या मदतीने बराच वेळ वाचतो. कारण सर्व कागदपत्रे डिजिटल पद्धतीने सादरीकरण केली जातात. ज्यामुळे सर्व चौक्यांवर थांबून कागदपत्रे तपासण्याची आवश्यकता नाही.
उपकरणांद्वारे हे निरीक्षण केले जाते
पूर्वी प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र कागदपत्रे ठेवणे, परवाने बनवणे अशी अनेक कामे करावी लागत होती. परंतु ही प्रक्रिया पूर्वी खूप गुंतागुंतीची होती, ज्यामुळे अनेकदा चुका होत असत. परंतु आता ऑनलाइन कागदपत्रे अपलोड केली जातात. आता फक्त डिजिटल किंवा छापील ई-वे बिल केले जाते.
जेव्हा वाहतुकीद्वारे वाहून नेल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे मूल्य पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा जीएसटी कायद्याच्या कलम 60 नुसार ई-वे बिल जनरेट करणे आवश्यक असेल. जर असे केले नाही तर दंड भरावा लागू शकतो. बऱ्याच वेळा तुम्हाला वाहने आणि वस्तू जप्त करण्यासारख्या कायदेशीर गुंतागुंतींनाही सामोरे जावे लागू शकते.
ई-वे बिलद्वारे जीएसटी रिटर्न भरणे देखील सोपे
ई-वे बिल जनरेट करण्यासाठी प्रथम तुम्हाला www.ाwaब्ंग्त्त्gst.gदन्.ग्ह वर जावे लागेल. आता तुमच्या जीएसटी क्रेडेन्शियल्सद्वारे पोर्टलवर लॉग इन करावे. आता मालाची माहिती तसेच कन्साइनरची माहिती प्रविष्ट करा म्हणजेच ऑर्डर कोण पाठवत आहे आणि कन्साइनी म्हणजेच ऑर्डर कोण प्राप्त करणार आहे ही माहिती द्या. ट्रान्सपोर्टर आयडी आणि वाहनाची माहिती देखील प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे. सर्व तपशील प्रविष्ट केल्यानंतर सबमिट करावे.
यानंतर ई-वे बिल जनरेट होईल
यामध्ये कागदपत्रांचा वापर कमी होतो, त्यामुळे ते व्यवसायासाठी फायदेशीर मानले जाते. हे जीएसटी पोर्टलशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक क्षमता देखील विकसित होतात.
