सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना थेट प्रश्न, युक्तीवाद पुढे सुरु
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
अनुच्छेद 370 ची तुलना घटनेच्या मूलभूत रचनेशी केली जात आहे काय ? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारने हा अनुच्छेद निष्प्रभ केला आहे. मात्र, तसे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. कारण कोणत्याही घटनात्मक प्रक्रियेनुसार हा अनुच्छेद निष्प्रभ केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यावर न्यायालयाने ही स्पष्ट पृच्छा केली आहे. अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याची कृती निव्वळ राजकीय आहे. पण तशी कृती करता येईल अशी तरतूद घटनेत नाहीं. त्यामुळे राष्ट्रपतींना हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्यांचा या संबंधातील आदेश घटनाबाह्या आहे, असे प्रतिपादन सिब्बल यांनी दुसऱ्या दिवशी केलेल्या युक्तीवादात केले.
प्रश्नांचा भडिमार
सिब्बल यांच्या या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. संसदेला या अनुच्छेदात सुधारणा करण्याचा किंवा तो निष्प्रभ करण्याचा अधिकार नाही, असे आपण कसे म्हणू शकता ? असा प्रश्न त्यांनीं विचारला. अनुच्छेद 370 घटनेच्या पायाभूत तत्वांचा भाग आहे काय ? त्याची तुलना घटनेच्या पायाभूत रचनातत्वांशी केली जाऊ शकते का ? असा प्रश्न न्या. संजन किशन कौल यांनीही विचारला. अनुच्छेद 370 घटनेच्या पायाभूत तत्वांचा भाग नाही. तथापि, तो दोन सार्वभौम शक्तींमधला करार आहे, असे उत्तर सिब्बल यांनी दिले. पण असा करार असला तरी त्यावर कुरघोडी करण्याचा अधिकार भारत सरकारला नाही का ? असा आणखी एक थेट प्रश्न सरन्यायाधीशांनीं विचारला. हा केवळ याच प्रकरणाशी निगडीत प्रश्न नाही. मला भारताच्या भविष्याविषयी चिंता वाटत आहे, अशा अर्थाचे उत्तर सिब्बल यांनी दिले. घटना समिती स्थगित झाल्यानंतर अनुच्छेद 370 स्थायी बनतो का हा चर्चा करण्यासारखा प्रश्न आहे. तसेच सरकारने तो निष्प्रभ करताना योग्य प्रक्रिया अंगिकारली होती का हाही चर्चा करण्यासारखा प्रश्न आहे, अशी टिप्पणी न्या. संजय किशन कौल यांनी केली. पुढील सुनावणी 8 ऑगस्टला होणार आहे.
