पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा हा अनेकार्थांनी वैशिष्ट्यापूर्ण म्हणता येईल. या दौऱ्यातून दोन देशांतील संबंध अधिक दृढ होण्याबरोबरच गुंतवणुकीला चालना मिळण्याच्या दृष्टीनेही पावले पडलेली दिसतात. यातून नेमकी किती गुंतवणूक व रोजगार देशात उपलब्ध होणार, हे समजण्यासाठी काही काळ जाणार असला, तरी गुंतवणुकीच्या सेतूचा मार्ग आणखी प्रशस्त करणे, हे महत्त्वपूर्ण ठरते. 1991 हे साल भारताच्या दृष्टीने क्रांतिकारक मानले जाते. याच वर्षी भारताने खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला. परकीय गंगाजळी शून्यावर आली असतानाच्या या काळात पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या दूरगामी धोरणांतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण दिले. खरेतर नेहरूंच्या काळापासून आपला देश तसा सोव्हिएत रशियाच्या बाजूने कललेला. अमेरिका व रशिया या दोन्ही महासत्ता म्हणून ओळखल्या जात असल्या, तरी शीतयुद्धोत्तर काळात रशियाची मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर जागतिक पटलावर केवळ रशियाकेंद्रित राजकारण करणे व्यावहारिक ठरणार नाही, याची जाणीव सर्वप्रथम नरसिंहराव यांनी करून दिली. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी व डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही अमेरिकेसोबतचे मैत्र अधिक दृढ करीत नेले. भारत व अमेरिकेत झालेला ऐतिहासिक अणूकरार पाहता सिंग यांचे योगदान विशेष. आता मोदींनीही हाच मार्ग पुढे नेल्याचे पहायला मिळते. अमेरिकेसारख्या देशाचा विचार केला, तर सत्ता कुणाचीही असली, तरी त्यांच्या परराष्ट्रधोरणात फारसा बदल होताना दिसत नाही. भारतातही हेच चित्र पहायला मिळणे, हा दोन देशांना अधिक निकट आणणारा दुवा ठरावा. एरवी विरोधी पक्ष म्हणून कुणी कितीही विरोधाची भूमिका बजावत असेल. परंतु, सत्तेवर आल्यानंतरही देशाशी सुसंगतच परराष्ट्रीय धोरण पुढे नेण्याची भूमिका संबंधित पक्षाने घेणे, हे प्रगल्भपणाचे लक्षण ठरते. कारण अंतिमत: यातून देशाची व देशातील लोकशाहीचीच मान उंचावत असते. म्हणूनच सत्तास्थानी कुणीही असला, तरी भविष्यातही असे धोरणसातत्य कायम रहायला हवे. 2014 पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक देशांना भेटी दिल्या. त्यांच्या सांप्रत अमेरिका भेटीलाही विविध आयाम आहेत. गुंतवणूक हा तर त्याचा गाभाच. याच दृष्टीकोनातून न्यूयॉर्कमधील ‘पॅलेस हॉटेल’मध्ये झालेल्या पंतप्रधान मोदी व ‘टेस्ला’चे सीईओ एलॉन मस्क यांच्या भेटीकडे पहावे लागेल. याआधीही म्हणजेच 2015 मध्ये मोदी व मस्क यांच्यात भेट झाली होती. त्यानंतर पुन्हा हा योग जुळून येणे नि त्यातून गुंतवणुकीची पायाभरणी होणे, ही सकारात्मक बाब होय. सौर ऊर्जेच्या निर्मितीकरिता भारतात विपुल जमीन असल्याकडे लक्ष वेधत मस्क या क्षेत्रात गुंतवणुकीचे संकेत दिले आहेत. तर इंटरनेटच्या क्षेत्रामध्येही काम कण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आपली इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला लवकरच भारतात येणार असल्याचे सूतोवाचही जगातील टॉपचा हा उद्योगपती करत असेल, तर हे आशादायकच ठरते. 2024 पर्यंत टेस्लाचा भारतात प्रवेश होईल, असे मानले जाते. तथापि, करकपातीच्या पातळीवरही कंपनीने अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. मागच्या वर्षी इंपोर्ट ड्युटीच्या मुद्द्यावर सरकार व टेस्लातील चर्चेचे घोडे अडकले होते. कारवरील आयात कर 100 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांवर आणावा, अशी कंपनीची मागणी होती. ती नाकारण्यात आली होती. आता टेस्लाने देशातच उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचे आश्वासन दिल्यास आयात करात सवलत देण्याचा विचार करू, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. त्यावर सर्वप्रथम भारतात कारची विक्री करण्यासाठी परवानगी द्यावी. त्यानंतर उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा विचार करता येईल, असे मस्क यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या मुद्द्यावर सहमती होऊन हा प्रकल्प कशा पद्धतीने मार्गी लागतो, याकडे देशाचे लक्ष असेल. मोदी यांनी आपल्या दौऱ्यात अमेरिकन अर्थतज्ञ प्रा. पॉल रोमर, ब्रिजवॉटर असोसिएट्स या हेज फंडाचे सहसंस्थापक रे डालियो व अन्य गुंतवणूकदारांशीही चर्चा करताना त्यांना गुंतवणुकीचे आमंत्रणही दिले आहे. दुसरीकडे भारतीय हवाई दलाच्या विमानांसाठी जेट इंजिनची निर्मिती करण्याकरिता अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक आणि हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स या कंपन्यांमध्ये करार झाला. त्यानुसार दोन्ही कंपन्या भारतात एफ 414 या अत्याधुनिक इंजिनचे सहउत्पादनही घेणार आहेत. त्यातून लढाऊ विमानांच्या निर्मितीच्या भारताच्या प्रयत्नांना बूस्टर डोस मिळू शकतो. संयुक्त अवकाश मोहिमांच्या दृष्टीने नासा व इस्रोमध्ये झालेल्या कराराचेही महत्त्व वेगळे आहे. सेमीकंडक्टच्या उत्पादनांमध्ये अमेरिकी कंपन्या भारतात भागिदारी करण्यासाठी प्रयत्नशील असून, मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी भारतात गुजरातमध्ये 80 कोटी डॉलर गुंतविणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. एकूणच अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून गुंतवणुकीचे जाळे विणण्याचा पंतप्रधानांचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. पंतप्रधान ज्यो बायडेन यांच्याशी व्हाइट हाऊसमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोदी यांनी लोकशाहीत जात, वंश, वर्ग, धर्माधारित भेदांना कोणतेही स्थान नसल्याचे सांगितले. त्यातून सर्वांनी बोध घ्यायला हवा. मोदी यांनी भारत आणि अमेरिका या दोघांच्या डीएनएमध्ये लोकशाही आहे, असे सांगण्यालाही बरेच अर्थ आहेत. लोकशाही व्यवस्था हा दोन देशांमधील समान दुवा आहे. या नैसर्गिक घटकाच्या बळावर हे दोन देश अधिकाधिक जवळ येऊ शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. इतकेच नव्हे, तर दोन देशांमधील गुंतवणुकीकरिताही लोकशाही हा घटक अधिक पूरक ठरेल, हे मोदी जाणतात. मोदींच्या या दौऱ्यात गुंतवणुकीबरोबरच आणखी बरेच वेगवेगळे करार झालेले पहायला मिळतात. हिंद महासागरासह ठिकठिकाणच्या चीनच्या कुरापती, वाढता आर्थिक प्रभाव पाहता भारत व अमेरिका दोघांनाही आज एकमेकांची गरज आहेच. म्हणूनच मैत्रीचा हा सेतू चांगलाच बळकट व्हायला हवा.
