चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक, अधिकाऱ्यांकडून वसुलीची शिफारस
सांगली प्रतिनिधी
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात साखर कारखाने व अन्य काही संस्थांना असुरक्षित कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे. सरफेसी कायद्यांतर्गंत सहा संस्थांची मालमत्ता खरेदी, इमारत बांधकाम व फर्निचर खरेदी यात बॅँकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवला आहे. तसेच 400 कनिष्ठ लिपीक व 21 तांत्रिक पदासाठीसाठी झालेल्या नोकर भरती प्रक्रिया नियमबाह्य व दोषयुक्त असून त्यात त्रुटी असल्याचे अहवाल म्हटले आहे. याप्रकरणी जबाबदारी निश्चीत करून बॅँकेच्या नुकसानीची झालेली वसुली करण्याचा अभिप्राय चौकशी अधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे.
जिल्हा बॅँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभारा विरोधात तत्कालीन संचालक व बॅँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक व शेतकरी संघटनेचे नेते सुनिल फराटे यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्यासह सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत बॅँकेची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच चौकशी लावली. मात्र नंतर ही चौकशी स्था†गत करण्यात आली.
दरम्यान बॅँकेची पंचवार्षिक निवडणूक होवून सध्या नवीन संचालक मंडळ कार्यरत आहे. तत्कालीन तक्रारदार संचालक आता आ. नाईक आता बॅँकेचे अध्यक्ष आहे. तसेच राज्यातील सरकारमध्येही बदल होवून शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले आहे. यानंतर आ. गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बॅँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. त्यानुसार विद्यमान सरकारने सदरची स्थगिती उठवून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर बॅँकेच्या कारभाराची चौकशी केली. 19 जून 2023 रोजी चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला.
या चौकशी अहवाल मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कारभारावर गंभीर ताशेरे ओढले आहे. आ. नाईक व सुनिल फराटे यांनी केलेल्या बहुतांश तक्रारीत तथ्य असल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवले आहे. जिल्हा बॅँकेच्या इस्लामपूर येथील विभागीय कार्यालयाची इमारत बांधकामात अनेक त्रुटी आहेत. या इमारतीचे स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेमार्फत मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल आठ दिवसात देण्याची मागणी चौकशी समितीने केली होती. मात्र हा अहवाल बॅँकेने शेवटपर्यंत दिला नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
बॅँकेने एटीएम मशिन व नोटा मोजणी मशीन खरेदी करताना कंपनीची दरपत्रके मागवून निविदा अंतिम केली नाही. याप्रकरणी बॅँकेने मान्यता प्राप्त मुल्यांकनकार यांच्याकडून तांत्रिक मूल्यांकन करून जबाबदारी निश्चीत होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. इस्लामपूर शाखेतील फर्निचरच्या कामातही त्रुटी आढळल्या आहेत. या कामावर 4 कोटी 40 लाख 90 हजार 754 ऊपये खर्च करण्यात आला असून इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे बॅँकेसाठी निश्चीतच योग्य नाही. बॅँकेच्या निधीची उधळपट्टी असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत.
केन अॅग्रो, महांकाली, वसंतदादा व स्वप्नपुर्ती साखर कारखान्याच्या कर्जपुरवठा, 21 तांत्रिक पदांची भरती, 400 कनिष्ठ लिपीक पदाची भरती, तत्कालीन कार्यकारी संचालक जे. डब्ल्यू. कडू यांची नेमणूक, यशवंत कारखाना विक्री व्यवहार, डिव्हाईन फूडला दिलेले कर्ज, सरफेसी अॅक्ट प्रमाणे 6 सहकारी संस्थांचा खरेदी व्यवहार, बाबासाहेब देशमुख सूतगिरणी विक्री, खानापूर तालुका सुतगिरणी विस्तारीकरण, सातारा जिह्यातील गोपूज साखर कारखान्यास कर्जवाटप, एका संचालकाच्या पेट्रोलपंपास दिलेले कर्ज यासह तक्रारीत करण्यात आलेल्या अन्य मुद्यांची चौकशी अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी केली आहे.
यात सर्वच प्रकारणात मोठ्या प्रमाणात अनियमीतता, नियमबाह्य- कमी तारण कर्जवाटप, चुकीची प्रक्रिया आणि दोष आढळले असून यात जिल्हा बॅँकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुद्यानुसार तत्कालीन जिल्हा बॅँकेचे पदाधिकारी, संचालक व अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चीत करून बॅँकेच्या नुकसानीची वसुली होणे आवश्यक असल्याची शिफारस समितीने सहकार आयुक्तांकडे केली आहे.
