पुणे / वार्ताहर :
महापरीक्षा पोर्टलद्वारे सन 2019 मध्ये राज्यात तलाठी पदभरतीच्या 1809 जागांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. या तलाठी भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. या पदभरतीचा तपास तत्कालीन अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी करुन तलाठी भरतीतील गैरप्रकाराबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला होता. परंतु काही दिवसाच त्यांची बदली झाल्याने हा तपास थांबला. मात्र, याबाबतचा अहवाल स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीला माहितीच्या अधिकारात मिळाला असून, चौकशी अहवालातील धक्कादायक तथ्य पाहता तलाठी भरती घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी समितीचे सचिव निलेश गायकवाड, कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी केली आहे.
गायकवाड म्हणाले, अहमदनगरच्या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासात अनेक उमेदवार शंकास्पद दिसून आल्याने त्यांनी स्थानिक पातळीवर उमेदवार पडताळणीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निवड आणि प्रतिक्षा यादीतील एकूण 236 उमेदवारांचे सीसीटीव्ही फुटेज, इतर डेटा व त्यासंबधीचा अहवाल मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलला विनंती केली, परंतु त्यांना माहिती दिली गेली नाही. शेवटी केवळ 14 शंकास्पद उमेदवारांची माहिती दिली गेली असून, ती मोघम आहे. त्यामुळे सर्व उमेदवारांचे सीसीटीव्ही उपलब्ध करुन न दिल्याने उरलेल्या उमेदवारांमध्ये किती उमेदवार गैरमार्गाचा अवलंब करुन उत्तीर्ण झाले, हे स्पष्ट नाही. शंकास्पद 14 उमेदवारांच्या अर्जात, फोटोत व स्वाक्षरीत तफावत आढळली आहे. जे थोडेफार सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध करुन देण्यात आले, त्यानुसार मूळ उमेदवारांच्या जागी दुसऱ्याच व्यक्तीने परीक्षेचा पेपर सोडविल्याचे निष्पन्न झाले. शंकास्पद उमेदवारांनी अर्ज करताना लावलेला फोटो आणि परीक्षा केंद्रात उमेदवाराचा घेतलेला फोटो जुळत नाही. म्हणजेच मूळ उमेदवाराच्या जागी दुसऱ्या डमी व्यक्तीने परीक्षा दिली आहे. किती उमेदवारांनी उत्तीर्ण होण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केला हे स्पष्ट होत नसल्याने तलाठी भरती रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याचा प्रस्ताव अहमदनगर जिल्हा निवड समितीकडून मंजूर करण्यात आला आहे.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्या बदलीनंतर नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित 14 उमेदवारांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना परीक्षेतून बाद केले. परंतु उर्वरित 236 उमेदवारंची पडताळणी झाली नसून, त्या भ्रष्टाचारी उमेदवारांना नोकरीवरुन बाद न करता नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल महसूलचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांनी बासनात गुंडाळला आहे. या घोटाळा प्रकरणी महसूल विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता या घोटाळयाची एसआयटी मार्फेत चौकशी करण्यात यावी.
