योग्यवेळी युद्धबंदी झाल्यामुळे आता हळूहळू तणाव निवळत जाईल आणि शांततेच्यादृष्टीने पावले पडू लागतील. त्रिपक्षीय वाटाघाटी करून अध्यक्ष बायडेन जगाला आणखी एक धक्का देऊ इच्छितात. भारतानेही आता हमास-इस्त्राईल युद्ध थांबविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी नेतान्याहू यांचे मन वळवून त्यांना शांततेसाठी धडे दिले पाहिजेत.
हिजबुल या शब्दाचा अर्थ देवाचा पक्ष असा होतो. 1985 साली लेबनॉनमध्ये स्थापन झालेल्या या गटाने येथील शिया समुदायाचे सक्षमीकरण अयातुल्ला खोमेनी यांच्या प्रेरणेने केले. आता या संघटनेचे 1 लाखपेक्षा अधिक सैनिक असून लेबनॉनच्या लष्करापेक्षाही त्यांची संख्या अधिक मोठी आहे. या पक्षाचे संसदेत 15 सदस्य असून तेथील राजकारणात तो एक महत्त्वाचा खेळाडू बनला आहे. हिजबुलने इराणच्या सामर्थ्याने हमासला पाठिंबा दिला आणि त्याच्यावर इस्त्राईलची वक्रदृष्टी पडली. त्यातून युद्धाला तोंड फुटले. युद्धामध्ये लेबनॉनने 3768 लोक गमावले आहेत.
कराराचे विविध पैलू?- मागील बुधवारी
लेबनॉनमध्ये कार्यरत असलेल्या इराण समर्थित हिजबुल या संघटनेत व इस्त्राईलमध्ये युद्धबंदीचा करार झाल्यामुळे 14 महिन्यानंतरचा निकराचा संघर्ष आता थांबला आहे. इस्त्राईल प्रमाणेच फ्रान्स आणि अमेरिका या दोन राष्ट्रांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा युद्धबंदीचा करार दृष्टीपथात आला. कराराचे श्रेय बायडेन यांना द्यावे काय? अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन व त्यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष कमला हॅरिस यांच्या रूपाने पराभूत झाला. आता 17 जानेवारीस ट्रम्प त्यांची जागा घेतील. परंतु दीड महिन्याच्या कालावधीत जगाच्या इतिहासात आपण काहीतरी चांगले केले याची नोंद बायडेन यांना करावयाची आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी हा करार घडवून आणला. इस्त्राईल आणि लेबनॉनमधील शत्रूत्व कायमचे बंद करण्याचे उद्दिष्ट आम्ही ठेवले होते असे बायडेन यांनी प्रतिपादन केले.
हिजबुलचे भवितव्य काय?- युद्धविराम सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवरचे हल्ले आणि प्रतिहल्ले चालूच होते. मागील संघर्षात इस्त्राईलने हिजबुल कमांडर हसन नसरुल्लाह याचा काटा काढला. त्यानंतर हिजबुलला नवा नेता निवडावा लागला. अखेर युद्धविराम झाला आणि लढणाऱ्या दोन गटांपेक्षाही सामान्य नागरिकांनी सुस्कारा टाकला. कारण त्यांना आपल्या घरी परतून आता सुखाने आपले जीवन जगता येऊ शकेल. किमान 60 दिवसांपुरता तरी हा करार उभयतांना बंधनकारक आहे. खरोखरच, या कराराचे अनुसरण हिजबुल प्रामाणिकपणे करेल काय? इस्त्राईलही त्याचे पालन करेल काय? अशी शंका अनेक निरीक्षकांना वाटते. परंतु अमेरिकेसारख्या देशाचा दबाव असल्यामुळे हे दोन्ही पक्ष शांत राहतील असा अंदाज आहे. आता त्यामुळे हिजबुलच्या बैरुटमधील उध्वस्त लष्करी तळाची पुनर्रचना करण्यास त्यांना अवधी मिळेल. युद्धविरामानंतर पुढील काळात हिजबुलचे भवितव्य काय असणार आहे? त्यांचे सामर्थ्य हळूहळू ओसरत जाईल की वाढत जाईल? असाही प्रश्न विचारला जात आहे. त्याच्या भवितव्याबद्दल आताच अंदाज करणे योग्य होणार नाही. ही या संघटनेची शिशिर सुप्तअवस्था आहे असे म्हणावे लागेल. काही काळ विश्रांती घेऊन ते पुन्हा डोके वर काढतील काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. जगातील अनेक शिया बहुल देशामध्ये हिजबुलच्या शाखा आहेत. त्यांचे संघटन व वित्त सामर्थ्य सुद्धा नजरेआड करता येत नाही. बायडेन यांनी शेवटच्या वर्षात अनेक ‘प्रताप’ केले. पण किमान हा युद्धविराम ही त्यांच्या कारकीर्दीतील एक शेवटची जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
जबाबदार की बेजबाबदार?- युद्धविरामाचा हा करार बेजबाबदार आणि घाईघाईने घेतलेला निर्णय आहे असे काही इस्त्राईली लोकांना वाटते. हा निर्णय योग्य की अयोग्य हे आज नाही तर उद्याचा भविष्यकाळ ठरवेल. पण तूर्त तरी दोन्ही पक्ष मेटाकुटीस आले होते आणि युद्धामुळे त्यांनी हात टेकले होते. तसेच सामान्य जनताही या युद्धामध्ये कमालीची वैतागली होती, होरपळून निघत होती. सीमेवरील भागातील लोकजीवन पूर्णपणे उध्वस्त झाले होते. त्यांना आता किमान दोन महिने तरी सुखाने जीवन जगता येईल. या प्रश्नावर इस्त्राईलमध्ये पीव्ही-12 वाहिनीने केलेल्या पाहणीमध्ये असे आढळून आले आहे की, 37 टक्के इस्त्राईली लोकांनी युद्धविरामाचे समर्थन केले आहे, तर 32 टक्के लोक युद्धविरामाच्या विरोधात आहेत आणि 31 टक्के लोकांना असा युद्धविराम झाला आहे याची माहितीही नाही, त्यांनी कानावर हात ठेवले. खरेतर, इस्त्राईलमधील लोकसुद्धा त्यांच्यावर झालेल्या मध्यरात्रीच्या आकस्मित हल्ल्यापासून गेली दोन वर्षे नाक मुठीत धरून जीवन जगत आहेत. लेबनॉन सीमेवरील इस्त्राईलने मागील वर्षी युद्धआघाडी सुरू केली. त्यानंतर दक्षिणेकडील सीमावर्ती प्रदेशातील नागरिकांना पूर्वी नसलेला युद्धाचा भयावह अनुभव प्रथमच आला आणि त्यांचे जीवन अस्थिर झाले. नेतान्याहू यांचा तर्क मोठा अद्भुत आहे. त्यांच्या मते, हिजबुलबरोबर युद्धबंदी झाल्यामुळे आता इस्त्राईलच्या सैन्याला इराणच्या असलेल्या धोक्याबाबत अधिक सावध राहणे शक्य होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन्हीही गटांना स्वसंरक्षणाचा अधिकार राहील. असे अर्थपूर्ण विधान अध्यक्ष बायडेन यांनी केले आहे. त्यामुळे हा करार किती जबाबदार, किती बेजबाबदार याचे उत्तर त्यांच्या निवेदनात आलेले आहे.
तणावातून थोडी सुटका?- युद्धबंदीमुळे सीमावर्ती प्रदेशाला दिलासा मिळाला आहे. युद्धबंदी जाहीर झाल्यानंतर इस्त्राईलच्या संरक्षण दलाने लेबनॉनच्या सीमेवरील आपले काही सैन्य मागे घेण्याचा आदेश दिला. इस्त्राईली संरक्षण दलाच्या प्रवक्यांनी एक्सवर असे लिहिले की, तुम्हाला सुरक्षितपणे घरी परतण्याचे कळविण्यात येईल. युद्धबंदी सुरू झाल्यानंतरच काही तासामध्ये सामान्य नागरिक आपले वैयक्तिक सामानसुमान घेऊन 10-12 वाहनांनी आपापल्या घराकडे परतत होते. हे एक चांगले चिन्ह म्हटले पाहिजे. एक वर्ष चाललेल्या या घातक युद्धामुळे सीमा भागातील लोक त्रस्त झाले होते. त्यांचे जीवनचक्र पूर्णपणे विस्कटले होते. अनेकांना निर्वासित होऊन विदेशात जावे लागले. ते सर्व लोक हळूहळू परततील आणि पुन्हा त्यांचे जीवन सुरू होईल. पण 60 दिवसांनंतर पुढे काय होईल याची हमी कोण देणार असा प्रश्न तेथील लोक विचारीत आहेत.
भयावह युद्ध?- एक वर्ष चाललेले हे भयावह युद्ध अंगावर काटा आणणारे होते. ते सामान्य माणसांचे जीवन उद्विग्न करणारे होते. एक वर्षभराच्या काळात लेबनॉनमधील 3823 लोक मारले गेले आणि कितीतरी जखमी झाले. या करारानुसार इस्त्राईल लेबनॉनच्या दक्षिणेतून आपले सैन्य हळूहळू मागे घेणार आहे. त्यामुळे तेथील लोकांना शांततेने निवांतपणे आपले जीवन जगता येईल. लितानी नदीच्या दक्षिण सीमेवर लढत असलेले हिजबुलचे योद्धे आपली शस्त्रs आणि सैन्य मागे घेतील व तो भाग मोकळा होईल. 2006 साली ठरविलेली लेबनॉन आणि इस्त्राईलमधील सीमा अंतिम करून त्या दिशेने तेथील सैन्य दोघेही माघारी घेतील. लेबनॉनचे पंतप्रधान नजीब मिकाती यांनी युद्धबंदी कराराचे स्वागत केले आणि शांतता व स्थैर्य पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने एक मुलभूत पाऊल टाकण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. लेबनॉनचे पर्यावरण मंत्री यांनी हिजबुल हा तेथील संसदेतील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे व त्याच्याशी संवाद साधणे आवश्यक आहे असे मत मांडले.
सामंजस्य कसे होणार?- इस्त्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू म्हणतात, जर हिजबुलने करार मोडला तर इस्त्राईल परत आक्रमणास मागेपुढे पाहणार नाही. म्हणजे हा एक गर्भित इशारा आहे. 60 दिवसांनंतर पुन्हा सुंदोपसुंदी सुरू झाली तर पश्चिम आशियात पुन्हा अस्थिरता निर्माण होऊ शकेल. मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे माजी राजदूत डेनिस रॉस यांच्या मते, हिजबुलचा कमकुवतपणा इराणची चिंता वाढविणारा ठरू शकतो. आता या घडीला कोण कमकुवत, कोण शक्तीशाली याचा विचार करता कामा नये. सर्व घटकांनी एकत्र येऊन सामंजस्याचे वातावरण तयार करावे, सौहार्दाचे वातावरण तयार करावे. 60 दिवसांनंतर सुद्धा पुन्हा कायमची युद्धबंदी कशी करता येईल याचा विचार करावा. सर्व भांडणाऱ्या गटांमध्ये शांतता व सौख्य निर्माण होण्यास थोडा वेळ लागेल. कोण जात्यात आणि कोण सुपात हे मोठे दुष्ट चक्र आहे. सुपातले हसतात आणि जात्यातले रडतात. असे या युद्धबंदीचे गमक आहे. काळ पुढे गेला म्हणजे कटुताही कमी होऊ शकेल. सर्व प्रश्नांवर काळ हा मोठा उपाय आहे असे रॉस म्हणतात, ते बरेचसे खरे आहे. इस्त्राईलची लेबनॉनच्या त्रांगड्यात अडकण्याची इच्छा नाही. त्याचे खरे लक्ष्य गाझापट्टी ही आहे. त्यामुळे इस्त्राईलपुढे लेबनॉनशी पुन्हा लगेच युद्ध उकरून काढेल असे वाटत नाही. मागील 13 महिन्यात इस्त्राईलचेही 1300 लोक प्राणास मुकले आहेत. हिजबुल युद्धातून बाहेर पडल्यामुळे आता दबाव हमासवर वाढणार आहे असे इस्त्राईलला वाटते. बायडेन यांची चाल अशी आहे की, आता यापुढे तुर्की, इजिप्त आणि कतार या तिघांच्या मध्यस्थीने इस्त्राईल हमास यांच्यातला संघर्ष थांबवून अमेरिका जगाला आणखी एक धक्का देऊ इच्छिते.
– प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
