तपास सुरूच राहणार : सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले
नवी दिल्ली:
अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबादला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने महमूदाबादला अंतरिम जामीन मंजूर केला. परंतु सर्वोच्च न्यायायलाने तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी स्थगित करण्याचा निर्देश देत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरीही आताच ही टिप्पणी का अशी विचारणा केली आहे.
महमूदाबादाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. माझ्या अशीलाच्या वक्तव्याच्या आधारावर गुन्हेगारी दायित्व निश्चित केले जात आहे, परंतु महमूदाबादची पूर्ण पोस्ट वाचल्यावर हे अत्यंत देशभक्तीने पूर्ण वक्तव्य असल्याचे वाटू लागते असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
जे लोक कुठल्याही विचाराशिवाय युद्धाची मागणी करत आहेत, ही टिप्पणी त्यांच्यासाठी आहे असा दावाही सिब्बल यांनी केला. युद्धाच्या गंभीर परिणामांवर टिप्पणी करत महमूदाबाद आता राजकारणावर घसरले. प्राध्यापक उजव्या विचारसरणीच्या टिप्पणीकारांना संबोधित करत आहेत हे स्पष्ट आहे. प्रत्येकाला स्वत:चे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे, परंतु अशाप्रकारच्या सांप्रदायिक मुद्द्यांवर बोलण्याची ही वेळ आहे का? देश एक मोठ्या संकटातून सामोरा गेला आहे. राक्षस देशात घुसले आणि त्यांनी आमच्या लोकांवर हल्ला केला. अशासमयी लोक सवंग लोकप्रियता का मिळवू पाहत आहेत अशा शब्दांत न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महमूदाबादला फटकारले आहे.
अशाप्रकारचे वक्तव्य करण्याची सध्या कोणती गरज होती? प्रत्येक जण बोलण्याच्या अधिकाराचा मुद्दा मांडत आहे, अधिकारांबद्दल बोलले जात आहे, परंतु तुमचे कर्तव्य कुठे आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
‘माया आणि संकेत’ शब्दांचा वापर का?
‘माया आणि संकेत’ यासारख्या शब्दांचा वापर कशासाठी झाला असेही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. यावर सिब्बल यांनी महमूदाबाद हा ऑक्सफोर्डचा विद्वान असल्याचे म्हटले. हाच तर डॉग-व्हिस्लिंग (लपलेला सांकेतिक संदेश) असतो, असे खंडपीठाने सुनावले. यावर यात कुठलाही गुन्हेगारी हेतू नव्हता असा दावा सिब्बल यांनी केला. कुठल्याही विद्यार्थ्याने अशाप्रकारची पोस्ट केली तर त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाते. प्राध्यापक इतरांना न दुखावता अत्यंत सोप्या भाषेत स्वत:चे म्हणणे मांडू शकले असते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला नोटीस जारी करत याप्रकरणी 24 तासांच्या आत तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्देश दिला.
कुठलेही वक्तव्य न करण्याचा निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने महमूदाबादला अंतरिम जामीन मंजूर केला. सोशल मीडियावर वादग्रस्त पोस्टशी निगडित अन्य कुठलीही पोस्ट न करण्याची ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने महमूदाबादला दिली आहे. तसेच त्याला देश सोडून जाता येणार नाही आणि स्वत:चा पासपोर्ट सोनीपत येथील न्यायालयासमोर जमा करावा लागणार आहे. आरोपीला अटक करण्याची गरज वाटली तर एसआयटी न्यायालयासमोर येऊन यासंबंधी मागणी करू शकते असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
