वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मणिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचारासंबंधीचे वृत्तांकन पक्षपाती पद्धतीने केल्याचा आरोप एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संस्थेवर असून त्यासंदर्भात या संस्थेच्या चार ज्येष्ठ सदस्यांवर मणिपूर सरकारने आरोप केला आहे. गिल्डने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून बुधवारी न्यायालयाने सदस्यांना अटक करु नये असा तात्पुरता आदेश दिला. त्यामुळे सध्यातरी या सदस्यांना दिलासा मिळाला असून मणिपूर सरकारला त्याचे म्हणणे मांडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
मणिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराचे वृत्तांकन तेथील पत्रकारांनी पक्षपाती पद्धतीने केले अशी चर्चा होती. यासंबंधीचे सत्य जाणून घेण्यासाठी एडिटर्स गिल्डने आपले सत्यशोधन मंडळ त्या राज्यात पाठविले होते. या मंडळातील सदस्यांनी मणिपूरमधील अनेक नागरीकांच्या मुलाखती घेऊन सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. नंतर या मंडळाने आपला अहवाल सादर केला. मणिपूरच्या स्थानिक पत्रकारांनी हिंसाचाराचे वृत्तांकन पक्षपाती पद्धतीने केले, तसेच राज्य सरकारची भूमिकाही पक्षपाती होती, असा निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला आहे. नंतर मणिपूर सरकारने एडिटर्स गिल्डच्या काही सदस्यांवर आरोप ठेवून कारवाई करण्याची घोषणा केली. त्यांच्या विरोधात एफआयआर सादर करण्यात आले.
चार सदस्यांना संरक्षण
मणिपूर सरकारच्या या कारवाईमुळे या सदस्यांना अटक होण्याची शक्यता होती. या विरोधात गिल्डने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. आपण उच्च न्यायालयात आधी का गेला नाहीत, अशी विचारणा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना केली. तथापि, नंतर त्वरित सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार बुधवारीच दुपारी तीन नंतर या प्रकरणाची सुनावणी होऊन या सदस्यांना अटक करण्यात येऊ नये असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच मणिपूर सरकारला नोटीस काढून सरकारची बाजू मांडण्याचा आदेश दिला.
अतिरिक्त एफआयआर
गिल्डच्या चार सदस्यांविरोधात मणिपूर पोलिसांनी अतिरिक्त एफआयआर नोंदविला असून त्यात त्यांच्यावर मानहानी केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला आहे. गिल्डच्या सदस्यांनी सत्यशोधनाच्या मिषाने समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. तसेच हिंसाचाराच्या आगीत तेल ओतले आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिल्याने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येणार आहे.
