वृत्तसंस्था / देहराडून
उत्तराखंड राज्यात 2018 पासून झालेल्या सर्व आंतरधर्मिय विवाहांची चौकशी करण्याचा निर्णय पोलीस विभागाने घेतला आहे. 2018 मध्ये त्या राज्यात ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ कायदा करण्यात आला होता. तेव्हापासूनच्या सर्व अशा विवाहांची तपासणी केली जाणार आहे. ही सूचना सर्व राज्याच्या सर्व 13 जिल्ह्यांच्या मुख्य पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या कायद्याचा भंग करुन आंतरधर्मिय विवाह झालेला असल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला असून अधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
ज्याला धर्मपरिवर्तन करायचे असेल त्याने धर्म बदलण्याआधी किमान एक महिना या धर्मांतराची माहिती जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना देणे अनिवार्य असल्याची तरतूद या कायद्यात आहे. हे धर्मांतर ज्याने घडविले आहे, त्यानेही त्याची माहिती देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तथापि, अनेकांना हा नियम न पाळताच आंतरधर्मिय विवाह केले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एखाद्याच्या इच्छेविरोधात सक्तीने त्याचे धर्मांतर केल्यास तो दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा असून त्याला 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आहे. तसेच 50 हजार रुपये दंडही त्याला ठोठावला जाऊ शकतो. अशा सक्तीच्या धर्मांतराच्या 18 तक्रारी 15 जूनपर्यंत दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व तक्रारींचीही चौकशी अधिक कठोरपणे केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
