रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण घोषित, कर्जधारकांना दिलासा : महागाई रोखण्याचे आव्हान
वृत्तसंस्था / मुंबई
रिझर्व्ह बँकेने सलग 11 व्यांदा रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणतेही परिवर्तन न करण्याचा निर्णय आपल्या द्वैमासिक पतधोरणाद्वारे घोषित केला आहे. सीआरआर (कॅश रिझर्व्ह रेश्यो) मध्ये मात्र काहीशी कपात करण्यात आली आहे. व्याजदर आहेत त्याच पातळीवर राहणार असल्याने कर्जधारकांच्या मासिक हप्त्यात कोणतेही परिवर्तन होणार नाही. हा त्यांच्यासाठी दिलासा मानण्यात येत आहे.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये, म्हणजेच 22 महिन्यांपूर्वी रेपो दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. तेव्हा हा दर 6.5 टक्के करण्यात आला होता. तेव्हापासून तो आहे त्याच स्थितीत आहे. यावेळीही त्यात कोणतेही परिवर्तन करण्यात आलेले नाही. महागाई वाढीचे आव्हान कायम असल्याने व्याजदर कपात करण्यासाठी ही स्थिती योग्य नसल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
महागाईसाठी 4 टक्क्यांचे ध्येय
महागाई दरवाढ सरासरी 4 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये, हे बँकेचे ध्येय आहे. सध्या महागाई दरात या मर्यादेपेक्षा अधिक वाढ दिसत असली तरी हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आसपास महागाई दर नियंत्रणात आलेला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या 4 टक्क्यांच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाईवाढीसंबंधी बँकेने लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. एकीकडे महागाईवर नियंत्रण राखतानाच दुसरीकडे विकासाची गती राखण्याचे बँकेचे धोरण आहे. आतापर्यंत हा समतोल राखण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केले.
अर्थव्यवस्था सुस्थिर
सध्याच्या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासाचा दर 5.4 टक्के होता. तो अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला. तसेच महागाई प्रस्तावित ध्येयाच्या पुढे गेली. तरीही एकंदर अर्थव्यवस्था समतोल आणि सुस्थिर राहिली आहे. त्यामुळे चिंतेचे कारण नाही. पतधोरण ठरविताना तात्कालीक परिस्थिती आणि दीर्घकालीन ध्येये यांची सांगड घातली जाते. महागाईच्या स्थितीवर बँक सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. परिस्थितीनुसार धोरण स्वीकारले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अन्नमहागाईचा प्रश्न
अन्नपदार्थांची महागाई हे मोठे आव्हान असून ही महागाई आणखी काही काळ रेंगाळत राहील, असे संकेत त्यांनी दिले. दुसऱ्या तिमाहीत अन्नधान्यांच्या दरात वाढ झाली होती. ही वाढ तिसऱ्या तिमाहीतही राहू शकते. मात्र, जानेवारी ते मार्च या चौथ्या तिमाहीत मात्र अन्नधान्य महागाईचा दबाव हटण्यास प्रारंभ होईल. उच्च महागाईमुळे ग्राहकांच्या खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात घट झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी इतर बाबतींमधील खर्च कमी केला आहे. याचा परिणाम म्हणून स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विकासदरात घट झाली, अशी कारणमीमांसा त्यांनी केली.
गुंतवणूक महागली
उद्योगधंद्यांमधील गुंतवणूक काही प्रमाणात महागली असून त्यामुळे उत्पादित वस्तूंचे दर चढे राहिले आहेत. ही स्थिती आणखी काहीकाळ राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने महागाई वाढदराचे अनुमान तिसऱ्या तिमाहीसाठी 5.7 टक्के, तर चौथ्या तिमाहीसाठी 4.5 टक्के असे ठेवले आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या प्रथम तिमाहीत महागाई दर 4.6 टक्के तर पुढील आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत हा दर 4 टक्के इतका असेल असा अंदाज आहे, असे शक्तिकांत दास यांनी व्यक्तव्यात स्पष्ट केले आहे.
विकासदर जगात सर्वाधिक
भारताचा विकास दर दुसऱ्या तिमाहीत तुलनेने घसरला असला, तरी आजही तो जगातील कोणत्याही अन्य देशापेक्षा अधिक आहे. 2024 मध्ये आतापर्यंत जगाच्या अर्थव्यवस्थेत हळूहळू सुधारणा दिसत असून त्यामुळे अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदरांमध्ये कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाचा परिणाम काय होणार हे नजीकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट होणार असून रिझर्व बँकही त्यानुसार व्याजदरांसंबंधी निर्णय घेईल, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
महागाई नियंत्रणासाठी प्रयत्न
ड रिझर्व्ह बँकेचे सातत्याने महागाईवर लक्ष, नियंत्रणासाठी सातत्याने प्रयत्न
ड रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात कोणतेही परिवर्तन सध्या अनावश्यक
ड अन्नधान्यांची महागाई पुढच्या तिमाहीतही रेंगाळण्याची शक्यता व्यक्त
ड महागाई नियंत्रणाच्या समवेतच विकासचा वेग राखण्याचे समतोल धोरण
