नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने विद्यार्थिनींसाठी येत्या चार आठवडय़ांमध्ये गणवेश संहिता (ड्रेस कोड) तयार करावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. शाळेतील मुलींना विनामूल्य सॅनिटरी पॅड देण्याचा आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारांना द्यावा अशी मागणी करणाऱया याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांचा कालावधी दिला.
याचिकेत नमूद करण्यात आलेली बाब महत्वाची आहे. यासंबंधी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करावी. केंद्रीय आरोग्य आणि परिवारकल्याण विभागातील सचिवांना राज्य सरकारांशी चर्चा करण्यास सांगावे. नोडल अधिकाऱयांची नियुक्ती या कामासाठी करावी. तीन महिन्यांमध्ये या संबंधीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात यावा. यावर गांभीर्याने विचार केला जावा, अशा अनेक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.
केंद्र सरकारचा युक्तीवाद
मासिक पाळीच्या संदर्भात विद्याथिंनी आणि त्यांचे पालक यांचे प्रबोधन करण्याचे काम केंद्र सरकार करु शकते. पण त्यांच्या कोणत्या प्रकारचे साहाय्य करायचे यासंबंधीचा निर्णय राज्य सरकारांना घेण्याचा अधिकार आहे. कारण सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्य सरकारांच्या कार्यकक्षेतील आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार सल्लागाराची भूमिका बजावू शकेल. पण प्रत्यक्ष कार्य राज्यसरकारांनाच करावयाचे आहे, अशी भूमिका साहाय्यक सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी मांडली.
समान राष्ट्रीय धोरण बनवा
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी चर्चा करुन समान राष्ट्रीय धोरण बनविण्यासाठी पावले उचलावीत. मासिक पाळीसंदर्भातील प्रबोधन आणि उपाय यांवर सर्वत्र एकच धोरण असावे. यासाठी पैशाची कमतरता भासू देऊ नये. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रितरित्या धोरण ठरवावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले.
