सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला अंतिम मुदत
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) प्रकरणावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी केंद्राला निवृत्ती वेतनाची थकबाकी लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. सद्यस्थितीत थकबाकी देण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 15 मार्च 2023 पर्यंत मुदत दिली आहे. ‘ओआरओपी’च्या थकबाकी रकमेचा लाभ 25 लाख माजी सैनिकांना होणार आहे.
ओआरओपीची थकबाकी देण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय माजी सैनिक चळवळीने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले आहे. संरक्षण लेखा नियंत्रक, अलाहाबाद यांनी सुमारे 25 लाख पेन्शनधारकांची यादी तयार केली असून ती संरक्षण मंत्रालयाला पाठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर 15 मार्च 2023 पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा आणि काही समस्या असल्यास आमच्याकडे परत या, असे न्यायालयाने सांगितले. यावर, मी वैयक्तिकरित्या या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. सध्या ही फाईल संरक्षण मंत्रालयाच्या वित्त विभागाकडे असून लवकरच संबंधितांना थकबाकीची रक्कम दिली जाईल, असे ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामण यांनी न्यायालयाला सांगितले.
1 जुलै 2019 पासून लागू होणार
वन रँक वन पेन्शन योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. याचा लाभ देशभरातील 25.13 लाख निवृत्त सैनिकांना होणार आहे. यासाठी 8 हजार 450 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च पेले जाणार आहेत. तसेच 23 हजार 638 कोटी रुपये थकबाकी देण्यावर खर्च केले जाणार आहेत. ही थकबाकी जुलै 2019 ते जून 2022 या तीन वर्षांची आहे. ती दिली जाणार आहे. ही योजना 2015 पासून सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने या योजनेवर 57 हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केली आहे. थकबाकी दिली जाणार असल्याने निवृत्त सैनिकांना एकरकमी लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही थकबाकी चार सहामाही हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. याचा लाभ सर्व संरक्षण दलातील सेवानिवृत्त आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना मिळणार आहे.
