भरारी पथकांमार्फत कृषी दुकानांची तपासणी सुरु

लिंकिंग होत असल्याच्या तक्रारीवरून तपासणी सुरु
13 भरारी पथकांची नियुक्ती
14 जानेवारीपर्यंत तपासणी होणार पूर्ण
दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश
कोल्हापूर
खत उत्पादक कंपन्यांमार्फत लिकिंग होत असल्याची तक्रार कृषी दुकानदारांनी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली होती. त्याची दखल घेऊन मंत्री आबिटकर यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार कृषी विभागाने जिह्यातील सर्व गुणनियंत्रण निरीक्षकांना तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी दुकानांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार संपूर्ण जिल्हयात 13 भरारी पथकामार्फत तपासण्या सुरू आहेत. सदर तपासणी 14 जानेवारी पूर्वी गुण नियंत्रण निरीक्षकांमार्फत पूर्ण करून तपासणी अंती दोषी आढळणाऱ्यांवर खत नियंत्रण आदेश 1985 अंतर्गत कडक कारवाई करावी असे आदेश जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे व कृषी विकास अधिकारी सारिका रेपे यांनी दिले आहेत.
मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी विभागाचे अधिकारी, खत उत्पादक कंपन्या आणि निविष्ठा विक्रेते यांची 6 जानेवारी रोजी सर्किट हाऊस येथे बैठक झाली होती. या बैठकीत युरिया खतासोबत केल्या जाणाऱ्या लिंकिंगची तक्रार कृषी दुकानदारांनी मांडली होती. खत कंपन्यांकडून होणाऱ्या लिंकिंगविरोधात ‘60 हजारांच्या युरियावर 40 हजारांचे लिंकिंग’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून आवाज उठवला होता. त्यामुळे कृषी विभागाकडून भरारी पथकांमार्फत कृषी दुकानांची तपासणी सुरु असून खतांसोबत लिंपिंगचे साहित्य किती दिले आहे याची पडताळणी केली जात आहे. नुकत्याच लागलेल्या रॅक मध्ये आरसीएफ व चंबळ या खत उत्पादक कंपनीचे खत वाटप सुरु आहे. यामध्ये खत उपलब्ध झालेल्या विक्रेत्यांचीही तपासणी सुरू आहे.
जिल्हा भरारी पथकाने घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांची तपासणी सुरु आहे. यामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, कृषी विकास अधिकारी सारिका रेपे, मोहिम अधिकारी सुशांत लव्हटे, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रक संभाजी शेणवे, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी सतीश देशमुख आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

खत साठ्याच्या आकडेवारीचा कागदोपत्री खेळ
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत सन 2024-25 रब्बी हंगामामध्ये जिह्यासाठी खतांची उपलब्धता व वाटपाबाबत नियोजन करण्यात आले असून मंजूर आवंटनाप्रमाणे जिह्यात खताची पुरेशी उपलब्धतता करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या कृषी विकास अधिकारी सारिका रेपे यांनी दिली आहे. यामध्ये 12 जानेवारी 2025 अखेरपर्यंत जिह्यामध्ये शिल्लक खतसाठा पुढीलप्रमाणे-युरिया 21726, डीएपी-3236, एमओपी -4273 संयुक्त खते – 16848, एसएसपी – 6644 एकूण शिल्लक खते – 52790 मे.टन आहे. यापुढेही जिह्यास गुणवत्तापूर्ण व मुबलक पुरवठा होईल असे नियोजन करण्यात आल्याचेही रेपे यांनी कळविले आहे. पण शेतकरी प्रत्यक्ष युरियासह 10:26:26 आणि अन्य संयुक्त खते घेण्यासाठी कृषी दुकानामध्ये गेल्यानंतर ती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून खत साठ्याच्या आकडेवारीचा केवळ कागदोपत्री खेळ सुरु असून किती तथ्य आहे ? हा संशोधनाचा विषय आहे.

डांगोरा पिटू नका, युरीयासह अन्य खते द्या
रासायनिक खताची खरेदी करताना काही तक्रारी असतील तर संबधित तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे तक्रार नोंदवावी. शेतकऱ्यांनी तक्रारीसाठी राज्याच्या 18002334000 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. गरजेनुरुप तक्रार नोंदविण्यासाठी जिल्हा स्तरावर संपर्क साधावा अशी एक ना अनेक आवाहने कृषी विभागाकडून केली जात आहेत. कृषी विभागाकडून पारदर्शी कारभाराचा एवढा डांगोरा पिटला जात असेल तर त्यांनी केवळ तत्वज्ञान सांगू नये. कृषी दुकानांमध्ये पुरेशा युरिया उपलब्ध करावा. आणि 21726 मे.टन युरीया जिह्यात शिल्लक असल्याचे सांगितले जात असेल तर मग तो कृषी दुकानांऐवजी हातमिश्र खते तयार करणाऱ्या सहकारी संघात गेला काय ? असा प्रश्नही शेतकऱ्यांतून उपस्थित केला जात आहे.

कृषी मंडल अधिकाऱ्यांचा घ्यावा लागतोय शोध
शासनाच्या कृषी विकासाच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे कृषी विभागाचे काम असते. स्थानिक पातळीवरील कृषी मंडल अधिकाऱ्यांकडून परिसरातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते. पण अनेक ठिकाणी आपल्या भागातील कृषी मंडल अधिकारी कोण ? याचा शेतकऱ्यांना शोध घ्यावा लागत आहे. ठराविक गावातील पठडीतील शेतकरी पुढाऱ्यांना भेटले की काम झाले ? असा काही अधिकाऱ्यांचा मंडल अधिकाऱ्यांचा होरा आहे. त्यामुळे शासनाच्या योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.