मनपाच्या अर्थ स्थायी समिती बैठकीत मागणी : सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय
बेळगाव : विविध कामांसाठी खर्ची घालण्यात आलेल्या बिलांना मंजुरी देण्याबाबत गुरुवारी महापालिकेच्या अर्थ स्थायी समितीची बैठक रेश्मा कामकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी कोणतेही रेकॉर्ड नसताना मंजुरीसाठी देण्यात आलेल्या 217 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी नाकारण्यात आली. हा विषय सर्वसाधारण बैठकीत चर्चेला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील ड्रेनेजच्या दुरुस्तीसाठी दरमहा 30 ते 40 लाख रुपये खर्ची घातले जात आहेत. त्यामुळे हा संशोधनाचा विषय असून या खर्चाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
स्थायी समिती सभागृहात अर्थ स्थायी समिती बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मागच्या बैठकीचे इतिवृत्त कौन्सिल सेक्रेटरींनी वाचून दाखवले. त्याचबरोबर महापालिकेकडून विविध कामांसाठी खर्च करण्यात आलेल्या बिलांचे वाचन करण्यात आले. बैठकीत बिलांना मंजुरी देण्यापूर्वी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना खासगी वाहने भाडेकरार तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्या वाहनांच्या इंधन खर्चासाठी मोठा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीवर भार पडत असल्याची चर्चा बैठकीत करण्यात आली.
जितका खर्च खासगी वाहनांसाठी केला जातो, त्या पैशातून महापालिकेची स्वत:ची वाहने खरेदी करता येऊ शकतात, असे बैठकीत सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना पटवून दिले. यावेळी प्रामुख्याने 217 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यावरून बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 217 कोटी रुपये खर्च केल्याचे कोणतेही रेकॉर्ड नसल्याने त्याला मंजुरी कशी द्यावी? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच सदर विषय स्थगित ठेवण्यासह त्यावर महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महापालिकेतील सुरक्षा रक्षक, उद्याने, त्याचबरोबर अन्य काही कामांचा ठेका एकाच एजन्सीला देण्यात आल्याबाबत चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे शहरातील ड्रेनेज दुरुस्तीसाठी दरमहा 30 ते 40 लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. शहरातील ड्रेनेज समस्या गंभीर असून केवळ ड्रेनेजच्या झाकणांची दुरुस्ती केली जात आहे. मात्र दर महिन्याला लाखो रुपये खर्च केले जात असल्याने हा खर्च नेमका कोठे केला जात आहे? अशी विचारणा सदस्यांनी बैठकीत केली. सदर विषय अत्यंत गंभीर असून ड्रेनेजच्या दुरुस्तीच्या खर्चाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी अध्यक्षांकडे केली. त्यामुळे सदर विषयही सर्वसाधारण बैठकीत चर्चेसाठी घेण्याचा निर्णय झाला.
मनपाच्या सकींग मशीनना बसविणार जीपीएस
महापालिका मालकीच्या दोन सकींग मशीन असल्या तरी त्यांच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न शून्य आहे. मात्र इंधनाच्या खर्चासाठी दरमहा लाख रुपये खर्च केले जात आहेत. तसेच महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वत:च्या सकींग मशीन आहेत. त्यामुळे परस्पर खासगी सकींग मशीन पाठविल्या जात असून कोणकोणत्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सकींग मशीन आहेत, त्याची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी गुरुवारच्या स्थायी समिती बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीच्या सकींग मशीनना जीपीएस बसविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच याबाबत सर्वसाधारण बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. सकींग मशीनच्या माध्यमातून महापालिकेला आर्थिक उत्पन्न मिळावे यासाठी महापालिकेकडून 70 लाख रुपये खर्ची घालून दोन सकींग मशीन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र या माध्यमातून उत्पन्न कमी आणि महापालिकेला तोटाच अधिक होत आहे.
सकींग मशीनसाठी महापालिकेला नागरिकांनी संपर्क साधल्यास त्यांना सध्या मशीन उपलब्ध नाही, काही दिवस वाट पहावी लागेल, असे सांगितले जाते. मात्र संबंधितांना खासगी मशीन तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी काही कर्मचारी कमिशन तत्त्वावर महापालिकेत काम करत आहेत, असा आरोप बैठकीत करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वत:च्या मशीन आहेत. त्या मशीन शहर आणि परिसरात पाठविल्या जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या मालकीच्या सकींग मशीन केवळ शोभेच्या वस्तू बनून राहिल्या आहेत. मात्र सकींग मशीनसाठी दरमहा लाख रुपये केवळ इंधनासाठी खर्च केले जात आहेत. सदर सकींग मशीन कोठे जातात? यावर माहिती मिळणेदेखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे सकींग मशीनना जीपीएस बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
