प्रतिनिधी/पणजी
कर्नाटकला दिलेला डीपीआर वन आणि पर्यावरण कायद्याला अनुसरून नसल्याने मागे घेण्यात यावा यासाठी पंतप्रधानांना विनंती करणार आहोत. तसेच त्यांना दिलेली मान्यता मागे घेण्यात यावी म्हणून जलस्रोतमंत्र्यांनाही विनंती करणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. त्यासंदर्भात बोलणी करण्यासाठी लवकरच जलस्रोतमंत्री आणि आपण दिल्लीस जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हादई लवादाने आता म्हादई प्राधिकरण स्थापन करावे आणि कर्नाटकाने जे बेकायदेशीररित्या पाणी वळविले आहे त्यावर कारवाई करावी. त्यायोगे गोव्याला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळविण्यात सहकार्य करावे, अशी मागणी करणार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर कर्नाटकाच्या विरोधात जो लढा आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढत आहोत त्यात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड तर करणार नाहीतच, त्याशिवाय लवकरच हस्तक्षेप याचिकाही दाखल करणार आहोत, असे सावंत यांनी सांगितले.
कर्नाटकला डीपीआर देण्यात आला याचा अर्थ उद्यापासून ते बांधकाम प्रारंभ करू शकतील असा होत नाही. तत्पूर्वी त्यांना वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा ना हरकत दाखला, आणि अन्य परवानेही प्राप्त करावे लागतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. याबाबत गोव्यावर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही, याची पूर्ण खात्री असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
