मूडी, फीच आणि स्टँडर्ड अँड पुअर हे त्रिकूट आंतरराष्ट्रीय पतमानांकनाचे काम करतात. सार्वभौम पतमानांकन व प्रमंडळ किंवा कार्पोरेट पतमानांकन (खासगी कंपन्या) आंतरराष्ट्रीय कर्ज उभारणीस आवश्यक असते. संबंधित देश किंवा कंपनी घेतलेले कर्ज व व्याज वेळेत परत करण्याबाबत किंवा त्यातील जोखीम प्रमाणाबाबत कशा प्रकारची आहे याचा ‘अंदाज’ व्यक्त करण्यास अत्यंत सुरक्षित (एएए) ते अति असुरक्षित (सीसीसी) अशी वर्गवारी केली जाते. विविध देशांना त्यांच्या विकास प्रकल्पासाठी किंवा आपत्कालीन स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारी रोख्यात गुंतवणूक आवश्यक असते. यावरील व्याजदर व गुंतवणूक प्रमाण व कालावधी हे सर्व पतमानांकनावर ठरते. पर्यायाने कर्जभारही त्यातून ठरतो.
पत मानांकनासाठी जी कार्यपद्धती वापरली जाते. त्यामध्ये गुणात्मक आणि संख्यात्मक निकष वापरले जातात. प्रत्येक निकषास भार किंवा वजन दिले असून अंतिम मानांकन या सर्वाचा एकत्रित परिपाक असतो. विकसित देशांनाही कर्ज आवश्यक असल्याने सर्वच म्हणजे जवळपास 120 देशांचे पतमानांकन अमेरिका स्थित असणाऱ्या या तीन कंपन्या करतात. हे पतमानांकन प्रत्येक संस्था थोड्या फार फरकाने जे निकष वापरते, त्यातून पतमानांकनाचे घटक लक्षात येतील.
देशाची आर्थिक स्थिती कितपत मजबूत अथवा नाजूक आहे हे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय उत्पन्नाचे जागतिक उत्पन्नात असणारे स्थान किंवा प्रमाण आणि यापूर्वी कर्ज थकीत किंवा पुनर्रचित केव्हा झाले तसेच एकूण चलन पुरवठा असे घटक विचारात घेतले जातात. देशाची स्थिती आंतरराष्ट्रीय वित्त संकटास कितपत सक्षम आहे हे पाहण्यासाठी विदेशी चलनसाठ्याची स्थिती, आयात वस्तुवरील परावलंबन, विदेशी चलनसाठा, विदेशी कर्जावरील व्याज भार, विदेशी गुंतवणूक यांचा विचार केला जातो. देशाचे अंतर्गत राजकोषीय घटक म्हणजे अंतर्गत कर्जाचे राष्ट्रीय उपन्नाशी प्रमाण, व्याजखर्च, राजकोषीय तूट, विदेशी कर्ज प्रमाण यांचा विचार होतो. देशाच्या समग्र आर्थिक धोरणात महागाई दर, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वास्तव वृद्धी दर व त्यातील चढउतार यांचाही मूल्यांकन निकषात वापर करतात. हे सर्व संस्थात्मक निकष असून गुणात्मक घटकांना 22 ते 25 टक्के महत्त्व दिले जाते. गुणात्मक घटकात राजकीय स्थैर्य, वित्तीय संस्थांची स्थिती, विदेशी कर्ज सक्षमता, वित्तीय लवचिकता, कर्ज सक्षमता, आर्थिक धोरणांची विश्वासार्हता, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीची शक्यता व एकूण आर्थिक स्थैर्य याबाबत मानांकन संस्थेचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो. महत्त्वाचे म्हणजे पतमानांकनासोबत नकारात्मक, सकारात्मक व स्थिर असा भविष्यकालीन कल व्यक्त केला जातो.
भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंतनागेस्वरण व राजीव मिश्री यांनी कथीत बाबींचे पुनर्तपासणी (Rााxaस्ग्हग्हु ऱूग्ने) वित्त मंत्रालयातून एक महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकाशित केले असून त्यातील पहिले प्रकरण हे सार्वभौम (सरकार) सत्तेचे परतफेड इच्छा व पतमानांकन पद्धती असे असून गेल्या वीस वर्षात 1998 ते 2022 या काळात भारताचे पतमानांकन बीबीबी- म्हणजे खालच्या तळावर ठेवले असून हे अन्यायकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या तीनही पतमानांकन करणाऱ्या संस्था म्हणजे फीच, मूडी व स्टँडर्ड अँड पुअर आपला कल विकसित देशांना अनुकूल तर विकसनशील देशांना प्रतिकूल ठेवत असून ‘भारत’ हे त्याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पतमानांकन करणाऱ्या संस्था संख्यात्मक निकषाऐवजी गुणात्मक म्हणजे व्यक्तिमत्त्व (लहरी) निकष अधिक वापरत असून संपूर्ण मापनपद्धती सदोष व अपारदर्शी असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये संख्यात्मक मापनातही 3 टक्के कमी अधिक फरक करतात व यातील तज्ञदेखील विकसित देशातील मोजकेच असतात, असा आक्षेप घेतला असून त्यांच्या चुकीच्या मापन पद्धतीने भारतासह आफ्रिकन व विकसनशील देशांना खराब पतमानांकनाचा आर्थिक फटका हजारो कोटी डॉलर्सचा बसला आहे. खासगी गुंतवणूक प्रवाह घटणे, व्याजदर अधिक असणे हे तोटे झाले आहेत. कोविडनंतर 2020 ते 2022 या काळात 56 आफ्रिकन देशांचे पतमानांकन घटवले असून फक्त 94 देश युरोपियन युनियनमधील आहेत. विशेषत: अनेक विकसित देशांचे परकीय कर्ज त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 100 ते 300 टक्के असूनही पतमानांकन उत्तम तर भारताचे कर्ज गुणोत्तर अद्यापि राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 80 टक्के असूनही पत मानांकन खालच्या स्तरावर ठेवले आहे!
1990-2022 ही दोन दशके शून्य विकासाची?
आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन हे अन्यायकारक, लहरी आणि त्यामुळे एकूण पद्धती बदलण्याचा आग्रह भारताने मांडला असून त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारताचे पतमानांकन बीबीबी उणे असे ठेवले आहे. या दोन दशकात भारताने सर्वच क्षेत्रात सकारात्मक, कल्याणकारी व विकास प्रक्रिया समावेशक करण्यात, अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक कालखंडातही प्रबळ ठेवण्यात यश संपादन केले आहे. विकासाची संरचनात्मक घडी बळकट करणारी रस्ते, रेल्वे, वीज निर्मिती, माहिती तंत्रज्ञान यातील बदल पूर्णत: दुर्लक्षित केले असून वित्तीय क्षेत्रातही डिजिटल तंत्र वापर, त्याचा सार्वत्रिक स्वीकार, व्यवसाय सुलभता दर्शकात 79 अंकाची वृद्धी, विकासदरात सातत्य व त्यातून 12 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर झालेले संक्रमण हे सर्व होत असल्याने विदेशी गुंतवणूक तर वाढलेली आहे. सोबत आता परकीय गंगाजळी आठ महिने पुरेल अशी भक्कम झाली आहे.
आर्थिक शिस्त कोविड काळातही न सोडता राजकोषीय तूट मर्यादित ठेवत महागाई नियंत्रित केली आहे. भांडवल बाजार, सुनियंत्रित, पारदर्शी असल्याने बचतीचा ओघ प्रति महिना 20 हजार कोटीने भांडवल बाजारात म्युचल फंडातून येत असल्याने आता तो जागतिक क्रमवारीत चौथा आहे! रिझर्व्ह बँक वित्तीय संतुलनाची, बँकिंग क्षेत्र शिस्त व विकास यांना प्राधान्य देणारी असल्याने आर्थिक धक्के सहजतेने पचवणारी ठरते. हे सर्व सामाजिक, आर्थिक स्थित्यंतर गेल्या दोन दशकात होऊनही तीन पतमानांकन संस्था मुद्दाम डोळेझाक करीत आहेत व त्यातून भारताचे व सर्वच विकसनशील राष्ट्रांचे आर्थिक शोषण होत आहे हे सत्य जागतिक पटलावर सर्वंकष पुराव्यासह मांडल्याने आता तरी त्यांची कार्यपद्धती पारदर्शी, नियमबद्ध व व्यापक होईल, असा आशावाद ठेवण्यास हरकत नाही! पतमानांकनातील भेदभाव ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बौद्धिक दिवाळखोरी भारताचे प्रत्यक्षातील व संभाव्य आर्थिक नुकसान करणारी आहे. जून 2024 पासून भारताचा ग्लोबल इंडेक्स फंडात समावेश होत असल्याने ही बाब महत्त्वाची ठरते. पतमानांकनात जशी आंतरराष्ट्रीय विषमता, भेदभाव दिसते तसेच कर्ज अती गरीब व प्रामाणिक कर्जदात्यांना जाचक तर श्रीमंत व राजकीय वजन असणाऱ्यांना सवलतीच्या असतात हेही दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
– प्रा. विजय ककडे
