योग्य भरपाई देण्याची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
बेळगाव : राज्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जिल्ह्याची दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. असे असताना कृषी आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून पीकहानीचा योग्य प्रकारे सर्वेक्षण करण्यात आला नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागले आहे. याची त्वरित दखल घेवून दुष्काळग्रस्त भागातील सर्व शेतकऱ्यांना दुष्काळ भरपाई निधी मिळवून द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन कर्नाटक राज्य रयत संघटनेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. पावसाअभावी पेरणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारकडून संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आला. दरम्यान कृषी खाते व महसूल खात्याकडून पिकांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचा योग्य प्रकारे सर्व्हे करण्यात आला नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागले आहे. काही शेतकऱ्यांना तुटपुंजी भरपाई देण्यात आली आहे. पिकहानीचे सर्वेक्षण योग्य प्रकारे करण्यात आले नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
त्वरित योग्य प्रकारे भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. ग्रामीण भागातील जनतेला कृषी हाच मुख्य व्यवसाय आहे. रोजगार हमी योजनेमुळे कृषी क्षेत्रामध्ये काम करण्यास मजूर मिळणे कठीण झाले आहे. मिळाले तरी अधिक वेतन द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांना अधिक वेतन देणे अशक्य आहे. रोजगार हमीतून घेण्यात येणारी कामे 75 टक्के प़ृषी क्षेत्रामध्ये राबविण्यात यावीत. यासाठी किमान 20 दिवस रोजगार हमी योजनेतील कामगारांना कृषी क्षेत्रामध्ये काम मिळवून द्यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांना शेती व्यवसाय सोडून शेती विकल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. ग्रामीण भागामध्ये रोजगार हमी योजनेत मोठा गैरकारभार सुरू आहे. एकच काम अनेकवेळा दाखवून बिले काढली जात आहेत. काही राजकीय व्यक्ती व अधिकाऱ्यांसाठी पैसे कमविण्याचे ऐते कुरण मिळाले आहे. याची दखल घेण्यात यावी, मजूर मिळत नसल्यामुळे कृषी व्यवसायावर मोठा परिणाम होत आहे. यासाठी मान्सून सुरू होण्यापूर्वी रोजगार हमी योजनेतील कामगारांना प़ृषी क्षेत्राशी निगडीत कामे मिळवून देऊन शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
