महागाई घटेल, दिशा मिळेल!

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलै 2017 पासून लागू होऊन भारताच्या करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवला. यंदा 22 सप्टेंबरपासून लागू होणारा आणि जीएसटी परिषदेने जाहीर केलेल्या कर कपातीमुळे वाहने, जीवनावश्यक वस्तू आणि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणे स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेला शब्द अर्थमंत्र्यांनी अखेर खरा केला आहे. या सुधारणांनी महागाईवर मर्यादा येण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या सात, आठ वर्षात लोक कर भरून वैतागले. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी सर्वजण हैराण होते. मात्र त्या विरोधात पुरेसा आवाज उठत नव्हता. त्याचे फटके मात्र बसत होते. विरोधकांनी विशेषत: राहुल गांधी यांनी ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ अशी टीका केली तरी बदल झाला नव्हता मात्र लोकांत त्या बाबतचा रोश वाढत होता. या असंतोषाची दखल घेत सरकारला आठ वर्षांनंतर का होईना सुधारणांचा मार्ग स्वीकारावा लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी या कपातीला ‘दिवाळी भेट’ संबोधले,  जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीत (3-4 सप्टेंबर 2025) स्लॅब्स 0 टक्के, 5टक्के , 12टक्के , 28 टक्के वरून प्रामुख्याने 5 टक्के आणि 18 टक्केमध्ये समाविष्ट झाले. जीवनावश्यक वस्तूंवरील (उदा., पनीर, दही, औषधे) जीएसटी 12 टक्के वरून 5 टक्के किंवा 0 टक्के झाला, तर वाहनांवरील (लहान कार, हायब्रिड) कर 28 टक्के वरून 18 टक्के झाला. यामुळे दैनंदिन वस्तू आणि वाहनांच्या किमतीत 10-15 टक्के कपात अपेक्षित आहे, ज्यामुळे ग्राहकांचे खरेदी सामर्थ्य वाढेल. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढून उत्पादन आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी हटवल्याने विमा प्रीमियम स्वस्त होईल, ज्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा मिळेल. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, ही कपात महागाईवर अंकुश ठेवेल. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे याबाबतीतील आव्हान मात्र आहे. असे म्हणता येईल. 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून, नऊ स्लॅब्स (0 टक्के ते 28टक्के ) आणि जटील प्रक्रियेमुळे ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना अपूर्ण राहिली. शेतकऱ्यांवर 12-28 टक्के कर लादल्याने आणि लघुउद्योग, व्यापाऱ्यांना अनुपालनाचा त्रास झाल्याने सामान्य जनतेत नाराजी निर्माण झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जीएसटीला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ संबोधताना मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांवरील बोजा अधोरेखित केला. 2019 आणि 2024 च्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने जीएसटी 2.0 ची मागणी केली, ज्यामुळे केंद्राला 2025 मध्ये सुधारणा कराव्या लागल्या. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या सुधारणांना “आठ वर्षे उशिरा” असे संबोधले, परंतु स्वागत केले. याचा परिणाम काय होईल? तर ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रांना चालना मिळेल. लहान कार (उदा. मारुती स्विफ्ट, टाटा टियागो) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी होऊन मागणी वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन आणि रोजगार वाढतील. सौर मॉड्यूल्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला बळ मिळेल. लहान आणि मध्यम उद्योगांना सुलभ अनुपालन प्रक्रियेमुळे फायदा होईल, परंतु इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर पूर्णपणे काढून टाकण्याची गरज आहे. 350सीसी पेक्षा जास्त मोटरसायकलवर 40 टक्के करामुळे लक्झरी वाहनांचा वापर कमी होईल, परंतु यामुळे काही उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणांवरील (सौर पॅनेल, पवनचक्की, बायोगॅस) जीएसटी 12 टक्के वरून 5 टक्के झाला, तर इलेक्ट्रिक वाहनांवरील 5 टक्के कर कायम आहे. यामुळे सौर आणि पवन उर्जेचा प्रति युनिट खर्च कमी होईल, ज्यामुळे भारताच्या 2030 साठी 500 गिगा वॅट गैर-जीवाश्म इंधन आणि 2070 च्या नेट-झीरो उद्दिष्टांना गती मिळेल. कोळशावरील जीएसटी 5 टक्के वरून 18 टक्के झाल्याने कोळसा आधारित वीज निर्मिती महागेल, ज्यामुळे नवीकरणीय उर्जेला प्रोत्साहन मिळेल. सायकलवरील कर 12 टक्के वरून 5 टक्के झाल्याने शहरी भागात सायकलिंग वाढेल, तर जैविक खतांवरील कमी कर शाश्वत शेतीला चालना देईल. मात्र, प्लास्टिक पॅकेजिंगवरील कमी करामुळे कचरा वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यासाठी स्वतंत्र धोरणे आवश्यक आहेत. तरीही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने जनतेत सकारात्मक संदेश गेला. मात्र, मागील आठ वर्षांतील जटील धोरणांमुळे महागाई आणि बेरोजगारी वाढली, ज्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या दाव्यावर टीका केली, कारण जीएसटीच्या सुरुवातीच्या अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना त्रास झाला. आता 2025 च्या सुधारणांनी ही चूक दुरुस्त करण्याची संधी आहे, त्यासाठी यशस्वी अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता आवश्यक आहे. जीएसटी कपातीमुळे राज्यांना 48,000 कोटी रुपयांचे महसूल नुकसान अपेक्षित आहे, ज्याची भरपाई केंद्राला करावी लागेल. यामुळे हरित पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण योजनांसाठी निधी कमी पडू शकतो. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमती, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आयात अवलंबन यामुळे महागाई नियंत्रणात अडचणी येऊ शकतात. प्लास्टिक कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि कोळशावरील अवलंबन कमी करणे ही दीर्घकालीन आव्हाने आहेत. आठ वर्षांच्या त्रुटींनंतर, 2025 च्या जीएसटी सुधारणा ही भारतासाठी नवी सुरुवात आहे. महागाईवर अंकुश, उद्योगांना चालना आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांचा समन्वय साधण्याची संधी आहे. केंद्राने विरोधी पक्षांचा दबाव आणि जनतेच्या तक्रारी स्वीकारून सुलभ करप्रणाली आणली, ज्याचे स्वागत करावे लागेल. मात्र, यशस्वी अंमलबजावणी, राज्यांना नुकसानभरपाई आणि स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन यावरच ही सुधारणा यशस्वी होईल. जीएसटी 2.0 यशस्वी व्हावी आणि महागाई व त्यातून निर्माण झालेले विविध प्रश्न मार्गी लागावेत हीच अपेक्षा.