रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच रेपो दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे हा दर आता 6.25 टक्क्यांवर पोहचला आहे. सातत्याने महागाईत वाढ होत असल्याने रेपो दरात वाढ करण्यात आली, असे कारण रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. रेपो दर म्हणजे नेमके काय? तो वाढविल्याने महागाई कशी कमी होते? मुळात महागाई का आणि कशी वाढते? महागाई कमी करण्याचे उत्तरदायित्व सरकारचे असते की रिझर्व्ह बँकेचे? रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित व्याजदर कोणकोणत्या प्रकारचे असतात? कॅश रिझर्व्ह रेश्यो म्हणजे काय? त्याचा महागाई वाढण्याशी किंवा कमी होण्याशी काही संबंध असतो का? हे आणि अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आपल्याला पडत असतात. महागाईची समस्या आणि त्यावरील तोडगा या दोन्ही बाबी समजून घ्यायच्या असतील, तर या अर्थकारणाची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. व्याजदर ठरविताना रिझर्व्ह बँक कोणत्या प्रक्रियेअंतर्गत निर्णय घेते, याचीही माहिती आपल्याला असावी लागते. महागाईची समस्या हा सर्वसामान्यांच्या अत्यंत जिव्हाळय़ाचा प्रश्न असल्याने तिचा ऊहापोह करणे आणि ही सर्व प्रक्रिया समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. महागाई हाताबाहेर गेल्यास अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो, यासंबंधी प्रत्येकाला जाण असावयास हवी. अन्यथा, वाढत्या महागाईचे उत्तरदायित्व नेमके कोणाचे? याविषयी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. या सर्व बाबींवर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न…
महागाईची समस्या
@ आपल्याला आवश्यक असणाऱया वस्तू, साधने, सेवा, स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता आदींचे आर्थिक व्यवहार यासंबंधी बहुतेकांना चांगली माहिती आहे. या बाबींची किंमत जेव्हा वाढते तेव्हा महागाई वाढली असे आपण म्हणतो. काही वस्तू किंवा सेवा यांचे दर हे मोसमाप्रमाणे बदलत असतात. उदाहरणार्थ, भाजीपाल्याचा मोसम असतो, तेव्हा या वस्तू बाजारात मोठय़ा प्रमाणात येतात आणि त्यांची किंमत कमी होते. जेव्हा तो कमी प्रमाणात येतो तेव्हा त्याचे दर वाढतात. हे चक्र दरवर्षीचे असते आणि ते आपल्या अंगवळणी पडलेले आहे.
@ तसे पाहिल्यास जवळपास प्रत्येकच वस्तूचे दर नेहमी वाढतच असतात. पण ज्या प्रमाणात महागाई वाढते त्या किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात आपले उत्पन्न वाढत असले तर आपल्याला महागाईच्या झळा फारशा पोहचत नाहीत. मात्र, उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्यास महागाईच्या झळा अधिक प्रमाणात जाणवतात. म्हणून महागाईचा सर्वात जवळचा संबंध हा वस्तूंच्या दरांशी नसून त्या वस्तू विकत घेण्याच्या आपल्या क्षमतेशी असतो. त्यामुळे एक तर दर कमी होणे किंवा आपले उत्पन्न वाढणे हा त्यावर उपाय असतो.
@ महागाई वाढण्याचे महत्वाचे कारण मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील अंतर हे आहे. मागणी अधिक असेल आणि पुरवठा कमी असेल तर बाजारात त्या वस्तूचा तुटवडा निर्माण होतो. अशावेळी त्या वस्तूचे दर वाढतात. काहीवेळा वस्तूंचे उत्पादन भरपूर असले तरी पुरवठा साखळी तुटली असेल म्हणजेच वस्तू बाजारात किंवा ग्राहकांपर्यंत पोहचू शकत नसतील तर त्यांचे दर वाढू शकतात. काहीवेळा वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. म्हणजेच वस्तू उपलब्ध असूनही ती बाजारात आणली जात नाही. यामुळेही वस्तूंच्या किमती वाढतात.
@ याचाच अर्थ असा की एखाद्या वस्तूचा दर हा तिच्या उत्पादनाचे प्रमाण, तिला ग्राहकांकडून असलेली मागणी, वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहचण्यासाठी आवश्यक यंत्रणेची कार्यक्षमता आणि त्या वस्तूची गुणवत्ता किंवा दर्जा या बाबींवर सर्वाधिक प्रमाणात अवलंबून असतो. हा समतोल बिघडला की एकतर त्या वस्तूचे दर वाढतात किंवा कमी होतात. अशा प्रकारे दर वाढल्यास आपण महागाई वाढली असे म्हणतो. दर उतरल्यास किंवा पडल्यास उत्पादक आणि व्यापाऱयांना, तर दर वाढल्यास ग्राहकांना फटका बसतो. म्हणून समतोल महत्वाचा आहे.
महागाई नियंत्रणाचे उपाय्
@ महागाई नियंत्रणाचे प्रमुख असे चार उपाय आहेत. एक- वस्तूच्या मागणीप्रमाणे तिचे उत्पादनही वाढविणे आणि वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहचेल याची निश्चिती करणे, दोन- वस्तूला असलेली मागणी कमी करणे, तीन- वस्तूच्या विक्रीची किंमत कमी करणे (म्हणजेच वस्तूवरील कर कमी करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे इत्यादी). आणि चार- कठोर कायदेशीर कारवाई करून वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ न देणे, असे प्रमुख उपाय करावे लागतात.
@ या उपायांपैकी उत्पादन वाढविण्याचे काम उत्पादकांना करावे लागते. तर कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ न देण्याचा उपाय सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणेच्या माध्यमातून करावा लागतो. वस्तूचा उत्पादन खर्च कमी ठेवण्याचा उपाय हा कररचना आणि इतर मार्गाने सरकारलाच करावा लागतो. तर वस्तूची मागणी कमी करण्याचा उपाय रिझर्व्ह बँक रेपो दरात किंवा अन्य प्रकारच्या व्याजदरात परिवर्तन करून रिझर्व्ह बँकेकडून केले जात असते.
रिझर्व्ह बँकेची भूमिका
@ प्रत्येक देशाचे एक अधिकृत आर्थिक चलन असते. भारताचे चलन रुपया हे आहे. या चलनाच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे हे रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख कार्य आहे. चलनाची निर्मिती करणे, म्हणजेच नोटांची छपाई, नाणी पाडणे, छपाईचे प्रमाण ठरविणे, चलनाच्या किमतीत चढउतार करणे, इतर देशांच्या चलनाचे आपल्या चलनाशी संबंध ठरविणे आदी कामे रिझर्व्ह बँकेची असतात. ही कामे ही बँक केंद्र सरकारशी समन्वय राखून आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणाशी सुसंगत अशा पद्धतीने करते. व्याजदर ठरविणे हा या प्रक्रियेचाच भाग असतो.
रेपो दर म्हणजे काय?
@ रिझर्व्ह बँकेचे देशातील प्रत्येक बँकेच्या किंवा वित्तसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण असते. या बँका काहीवेळा आपली त्रुटी भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून पैसे उसने घेतात, या उसन्या घेतलेल्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक काही प्रमाणात व्याज लावते. या व्याजाच्या दराला रेपो दर म्हणतात.
@ रेपो दर वाढविल्यास बँका रिझर्व्ह बँकेकडून कमी प्रमाणात उसनवारी करतात. कारण तसे न केल्यास त्यांना जास्त व्याज द्यावे लागते. यामुळे बँका इतरांना जे कर्ज देतात त्यावरील व्याज वाढवितात, परिणामी कर्जाची उचल कमी होते. याचा परिणाम असा होतो की खर्च करण्यासाठी लोकांकडे कमी पैसा उरतो.
@ रेपो दर वाढविल्याने इतर बँका रिझर्व्ह बँकेकडून उसनवारी कमी करतात किंवा बंद करतात. याचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेतील रोख रकमेचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे लोकांच्या खिशात पैसा कमी उरतो. साहजिकच त्यांची खरेदी कमी होऊन मागणी कमी होते व वस्तूंचे दर कमी होण्याची शक्यता असते.
@ असाच परिणाम रिव्हर्स रेपो दर वाढविल्याने साध्य होतो. रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे इतर बँका रिझर्व्ह बँकेत जी रक्कम ठेव म्हणून ठेवतात त्यावर रिझर्व्ह बँक व्याज देते. त्याला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. तो वाढविल्याने बँका जास्त प्रमाणात रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात. परिणामी रोख रकमेचे प्रमाण कमी होते.
@ आपल्याकडे ठेवींच्या स्वरुपात असणाऱया रकमेपैकी काही प्रमाणात रक्कम बँकांना राखीव म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागते. बँक अडचणीत असल्यास ही रक्कम तिला उपयोगी पडते. याला कॅश रिझर्व्ह रेश्यो म्हणतात. हे प्रमाण वाढविल्यासही बँकांकडची रोख रक्कम कमी होऊन तोच परिणाम होतो.
@ अशा प्रकारे रिझर्व्ह बँक महागाई कमी करण्यासाठी आपला हातभार लावते. म्हणूनच महागाई वाढू लागल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दर वाढल्याची घोषणा केली जाते. महागाईची स्थिती नियंत्रणात येताच रेपो दर कमी केला जातो. सर्वसाधारणपणे वरील तिन्ही उपाय एकाचवेळी पेले जात नाहीत.
रिझर्व्ह बँकेच्या उपायांची मर्यादा
@ महागाई नियंत्रणाचे जे चार मार्ग आहेत. त्यापैकी रिझर्व्ह बँकेच्या हाती व्याजदरात परिवर्तन करणे हा एकच मार्ग असतो. मात्र, इतर कारणांमुळे महागाईत जी वाढ होते, रिझर्व्ह बँकेच्या उपायामुळे ती नियंत्रणात येईलच असे म्हणता येत नाही. म्हणून कित्येकदा या बँकेने रेपो दर वाढवूनही महागाईही वाढल्याचे आपल्या अनुभवास येते. म्हणून महागाई नियंत्रणासाठी सर्व चारही उपायांचा अवलंब केला जाणे आवश्यक असते. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर परिवर्तनामुळे महागाईच्या वाढीवर काही प्रमाणात का असेना पण नियंत्रण येते हे निश्चित आहे.
@ म्हणूनच महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर वाढविणे, रिव्हर्स रेपो दर वाढविणे, कॅश रिझर्व्ह रेश्यो वाढविणे असे उपाय रिझर्व्ह बँकेकडून पेले जातात. यांपैकी रेपो दर वाढविण्याचा उपाय सातत्याने केला जातो. कारण तो सहज आहे. रेपो दर वाढविल्याचा थेट आणि तत्काळ परिणाम बाजारातील रोख रकमेवर होतो.
महागाईचे उत्तरदायित्व नेमके कोणावर?
@ वाढत्या महागाईसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे? हा एक कळीचा मुद्दा आहे. अनेकजण त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा सरकार चालविणाऱया नेत्यांना जबाबदार धरतात. सरकारचे धोरण चुकीचे असेल आणि त्यामुळे महागाई वाढत असेल तर ही जबाबदारी सरकारची असते, हे उघड आहे.
@ वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून महागाई वाढवून जे लोक स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात नसेल आणि त्यामुळे महागाई वाढत असेल तर त्यासाठीही सरकारला जबाबदार धरले जाऊ शकते. कारण ही कारवाई केवळ केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार करू शकते.
@ मात्र, कित्येकदा सरकारांच्या हातीही परिस्थिती असत नाही. त्यांचाही नाईलाज असतो. हे सर्वसामान्यांनी समजून घेणे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ, ज्या वस्तू आपल्या देशात तयार होत नाहीत पण ज्यांची आवश्यकता असते त्या आयात कराव्याच लागतात. त्यांचे दर सरकारच्या हाती नसतात.
@ ज्या देशांकडून आपण अशी आयात करतो, त्यांनी या वस्तूंचे दर वाढविल्यास देशातही त्यांचे दर वाढवावे लागतात. या महागाईला सरकार जबाबदार आहे असे सरसकटपणे म्हणता येत नाही, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महागाईचे उत्तरदायित्व ठरविताना कारणही लक्षात घ्यावे लागते.
@ अनेकदा नैसर्गिक कारणांमुळे महागाई होते. दुष्काळ, अतिवृष्टी, रोगांचा किंवा विषाणूंचा उद्रेक, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास उत्पादन घटते किंवा पुरवठा साखळय़ा तुटतात. परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेळ लागू शकतो. या कारणांमुळे महागाई वाढल्यास तेही समजून घेणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
@ महागाई वाढणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. तिची अनेक कारणे असतात. त्यापैकी सर्व कारणे सरकारच्या किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या हाती नसतात.
@ कृत्रिम महागाई निर्माण केली गेल्यास आणि असे करणाऱयांवर योग्य ती कारवाई त्वरित न झाल्यास अशा महागाईला सरकारच उत्तरदायी असते.
@ मात्र, नैसर्गिक कारणे, युद्ध, रोगांचा उदेक आदी मानवी क्षमतेबाहेरच्या कारणांमुळे महागाई झाल्यास त्यासाठी सरकार थेट उत्तरदायी नसते.
@ आयातीवर अवलंबून असणाऱया वस्तूंचे दर उत्पादक देशाने वाढविल्यास त्या महागाईलाही आपल्या सरकारला जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही.
@ रिझर्व्ह बँकेची महागाई नियंत्रणात महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र या भूमिकेलाही मर्यादा आहेत. सर्व उपाय याच बँकेच्या हाती नसतात.
@ त्यामुळे महागाईची कारणे लक्षात घेऊन उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे तारतम्य दाखवावे लागते. सरसकट एकालाच उत्तरदायी मानणे अयोग्य आहे.
– संकलन ः अजित दात्ये
